विकासकामांच्या फायली निकाली, कार्यवाहीच्या आश्वासनानंतर राजीनामास्त्र म्यान

आयुक्तांचे आश्वासन : भाजपाची मॅरेथॉन बैठक; रवींद्र चव्हाण, कपिल पाटील उपस्थित

कल्याण : केडीएमसीच्या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद असतानाही नगरसेवकांच्या प्रभागातील विकासकामांच्या फाइल्स मंजूर केल्या जात नाहीत. आयुक्तांकडून कामे रोखून धरली जात असल्याचा आरोप करत भाजपा नगरसेवकांनी सामूहिक राजीनामा देण्याचा इशारा आयुक्त गोविंद बोडके यांना दिला होता. त्याची गंभीर दखल घेत भाजपा पदाधिकाऱ्यांची आयुक्तांसोबत बुधवारी मॅरेथॉन बैठक झाली. त्यात रखडलेल्या फाइल्स मार्गी लावण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी भाजपाला दिले आहे.

बोडके यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीस राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण, खासदार कपिल पाटील, आमदार गणपत गायकवाड, स्थायी समिती सभापती राहुल दामले, उपमहापौर उपेक्षा भोईर यांच्यासह भाजपाचे नगरसेवक उपस्थित होते. २०१७-१८ या वर्षात महापालिकेची आर्थिक स्थिती खराब होती, त्यामुळे विकासकामांच्या मंजुरीला तत्कालीन आयुक्त पी. वेलरासू यांनी ब्रेक लावला होता. त्यानंतर, २०१८-१९ वर्षासाठी अर्थसंकल्प तयार करताना प्रशासनाला विश्वासात घेण्यात आले. असे असतानाही आर्थिक अडचणीचे कारण देत आयुक्तांनी नगरसेवक निधीच्या कामांच्या फाइल्स रोखून धरल्या जात असल्याने भाजपा नगरसेवकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दरवर्षी महापालिका हेच चणचणीचे कारण देत असेल, तर नगरसेवकांनी काय करायचे, असा सवाल यावेळी करण्यात आला. २०१६-१७ आणि २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांतील नगरसेवक निधीची कामे अद्याप मंजूर केलेली नाहीत.
ही कामे प्राधान्याने मंजूर करावी, असे पाटील, चव्हाण, गायकवाड यांनी आयुक्तांना सूचित केले. ही कामे साधारणत: ४५ कोटी रुपये खर्चाची आहेत. त्याला प्राधान्याने मंजुरी देण्याचा विचार केला जाईल, असे आयुक्तांनी मान्य केले. त्याबरोबरच, यंदाच्या आर्थिक वर्षात प्रत्येक नगरसेवकासाठी एक कोटी याप्रमाणे १२७ नगरसेवकांसाठी १२७ कोटींच्या निधीची तरतूद स्थायी समितीने केली आहे. त्यामुळे ही कामे मंजूर करावी लागणार आहेत. ती येत्या दोन महिन्यांत टप्प्याटप्प्यांनी मंजूर केली जातील, असे आयुक्तांनी पदाधिकाºयांना सांगितले.
दामले यांनी सांगितले की, कोलब्रो कंपनीकडून मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. या कंपनीला आठ कोटी रुपयांचे बिल महापालिकेने अदा केले आहे. या कंपनीने सुचवलेल्या मालमत्तांना करआकारणी करणे आवश्यक होते. ते प्रशासनाने केले आहे का? उत्पन्नवाढीच्या गोष्टी कोणी करायच्या. अधिकारी ही कामे करत नाही. नेहमीच पैशांची अडचण सांगितले जाते. हे कितपत योग्य आहे. आयुक्त म्हणून बोडके यांनी यात जातीने लक्ष घातले पाहिजे. सरकारकडून विविध प्रकल्पांना निधी प्राप्त होतो. तो निधी महापालिकेच्या तिजोरीत जमा करण्यासाठीचा पाठपुरावा नगरसेवकांनी करायचा की अधिकाºयांनी. निवृत्तीला आलेले अधिकारी काम करण्याच्या मन:स्थितीत नाही. अशा अधिकाºयांवर आयुक्तांनी कारवाई करणे अपेक्षित आहे, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली. त्यावर आयुक्तांनी कारवाईचे आश्वासन दिले असले, तरी आयुक्त ही कारवाई करणार की नाही, याविषयी साशंकता असल्याचे नगरसेवकांनी सांगितले.

च्राजीनामा इशाºयाविषयी दामले यांना छेडले असता, एखादे अस्त्र उगारले आणि त्यातून काम झाले नाही, तर मग अस्त्र उगारून काय उपयोग.
च्आश्वासनानुसार आयुक्त कार्यवाही करणार आहेत. त्यामुळे राजीनामा अस्त्र तूर्तास तरी म्यान केले आहे. भाजपा खासदार, आमदार, राज्यमंत्री यांनी बैठक घेतली, हा केवळ भाजपा सदस्यांच्या फाइल मंजुरीचा विषय नव्हता.
च् चर्चा करताना महापालिका हद्दीतील सर्व नगरसेवकांची कामे प्राधान्य क्रमाने झाली पाहिजेत, असाच आग्रह भाजपा पदाधिकाºयांनी यावेळी धरला.