बारावे घनकचरा प्रकल्पाचा अहवाल मागवला

केडीएमसीकडून हवे स्पष्टीकरण : देवधर समितीसमोर १९ जूनला पुन्हा सुनावणी

कल्याण : बारावे घनकचरा प्रकल्पप्रकरणी सोमवारी देवधर समितीसमोर सुनावणी झाली. यावेळी या प्रकल्पाबाबत तीन मुद्दे उपस्थित करून त्यावर महापालिकेने स्पष्टीकरण देणारा अहवाल आठवडाभरात सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यावर १९ जूनला सुनावणी होणार आहे. समितीने दीड-दोन महिन्यांपूर्वी या प्रकल्पाची प्रत्यक्ष पाहणी केली होती.

बारावे येथील जागेवर प्रस्तावित घनकचरा प्रकल्पाची पालिकेने निविदा काढली आहे; मात्र त्याला स्थानिकांनी जोरदार विरोध केला आहे. बारावे हिल रोड सामाजिक संस्थेने हा प्रकल्प केंद्र सरकारच्या २०१६ मध्ये लागू केलेल्या घनकचरा व्यवस्थापन व शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट या नियमावलीचे उल्लंघन करणारा आहे, असा आक्षेप घेतला आहे. याप्रकरणी जागरूक नागरिकाने हरित लवादाकडे धाव घेतल्यानंतर या प्रकल्पास एक महिन्यासाठी स्थगिती देण्यात आली होती. त्यानंतर स्थगिती उठवून हे प्रकरण राज्य सरकारच्या नगररचना विभागाकडे सुपूर्द करण्यात आले. त्यानंतर नगररचना विभागाने याप्रकरणी देवधर समितीची स्थापना केली. समितीने प्रकल्पाची पाहणी दौराही केला होता. याप्रकरणी सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी एका आठवड्यात पुन्हा नव्याने अहवाल सादर करा, असे आदेश समितीने महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागास दिले आहेत.

या मुद्द्यांवर हवे स्पष्टीकरण
नियमावलीनुसार सामाईक भरावभूमी कचरा प्रकल्प हा २५ वर्षांसाठी असायला हवा. महापालिकेने तो पाच वर्षांसाठी केला आहे. प्रकल्पाच्या जागेपासून नागरी वस्तीत बफर झोनही महापालिकेने ठेवलेला नाही.

महापालिकेने नगरविकास आराखड्यात प्रकल्पासाठी जागा आरक्षित असल्याचे म्हटले आहे तर रहिवासी इमारतींना परवानगी कशी दिली? तसेच प्रकल्पाच्या जागेला लागूनच महापालिकेने केंद्र सरकारच्या बीएसयूपीअंतर्गत शहरी गरिबांसाठी घरे उभारली आहेत.

ती कशाच्या आधारे, असा प्रश्न सुनावणीदरम्यान उपस्थित करण्यात आला. या मुद्द्यांना धरून महापालिकेने सविस्तर अहवाल द्यावा, असे समितीने सूचित केले आहे.