पहिल्या समितीचा अहवालच पालिकेने केला रद्द

ठाणे : पार्किंग प्लाझा कोविड सेंटरमध्ये एका अभिनेत्रीला बेकायदेशीररीत्या लस दिल्याप्रकरणी उपायुक्त विश्वनाथ केळकर यांच्या समितीचा अहवालच रद्द केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून काम न केल्याने या समितीचा अहवाल रद्द केल्याचे पालिकेच्या सूत्रांनी सांगितले. या चौकशीसाठी आता जोशी समिती नेमण्यात आली असून, यात तीन सदस्य आहेत. या समितीने मे. ओम साई आरोग्य केअर प्रा. लिमिटेडला पुन्हा खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत; परंतु या संस्थेने पहिल्या समितीलाही खुलासा दिला नव्हता. आता दुसऱ्या समितीला तरी खुलासा देणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या प्रकरणात २१ पैकी १६ जणांना बेकायदा लस दिल्याचे या समितीने पुन्हा अधोरेखित केली आहे. त्यामुळे कोणावर कारवाई होणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

महापालिकेच्या पार्किंग प्लाझा कोविड सेंटरमध्ये पात्र नसतानाही अभिनेत्री मीरा चोप्रा हिला लस दिल्याचे उघड झाले होते. आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांनी चौकशीसाठी केळकर यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नियुक्त केली होती. या समितीने केलेल्या चौकशीत लस देण्यासाठी कंत्राटदार मे. ओम साई आरोग्य केअर प्रा.लि.ने २१ बनावट ओळखपत्रे तयार केल्याचे आढळले. संबंधित कंत्राटदाराने बनावट ओळखपत्रांचा वापर करून महापालिकेची फसवणूक करण्याबरोबरच आर्थिक लूटही केल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले होते. इतकेच नव्हे तर केळकर समितीपुढे कंत्राटदार वा कंत्राटदाराच्या प्रतिनिधीने चौकशीसाठीही हजेरी लावली नव्हती. याप्रकरणी केळकर समितीने संबंधित कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस केली होती. याबाबत विधी विभागाचा सल्ला घेऊन कारवाई केली जाईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले होते. असे असतानाच आता या समितीचा अहवालच रद्द केल्याची माहिती समोर आली आहे. या समितीने चौकशीदरम्यान किंवा अहवाल सादर करताना कायद्याच्या चौकटीत राहून काम केले नसल्याचा शोध पालिकेने लावला आहे. त्यामुळे या समितीसोबतच तिने सादर केलेला अहवालही बासनात गुंडाळण्यात आला आहे.

.....................

जोशी समिती करणार नव्याने चौकशी

उपायुक्त मनीष जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या चौकशी समितीत एक डॉक्टर आणि सहायक आयुक्ताचा समावेश आहे. या समितीच्या प्राथमिक चौकशीत संबंधित संस्थेने २१ बनावट ओळखपत्रे दिल्याची बाब पुन्हा स्पष्ट होत आहे. १६ जणांना याच आधारावर बेकायदा लस दिल्याचेही स्पष्ट होत आहे. यात महापालिका कर्मचाऱ्यांची चूक नसल्याचे पालिकेने सांगितले आहे. याशिवाय संबंधित संस्थेला दोन दिवसांत खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.