‘प्रोबेस’चा अहवाल दाबला?

प्रोबेस कंपनीतील भीषण स्फोटाला शुक्रवारी, २६ मे रोजी वर्ष पूर्ण होत असतानाच हा स्फोट कशामुळे झाला, याचे सत्य शोधण्यासाठी सरकारने जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांच्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क
डोंबिवली : प्रोबेस कंपनीतील भीषण स्फोटाला शुक्रवारी, २६ मे रोजी वर्ष पूर्ण होत असतानाच हा स्फोट कशामुळे झाला, याचे सत्य शोधण्यासाठी सरकारने जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. पण वर्ष उलटले, तरी अहवाल तयार न झाल्याने हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न सरकारी यंत्रणांकडून करण्यात येत असल्याचा खळबळजनक आरोप सुरू झाला आहे. हा अहवाल महिनाभरात सादर न केल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा डोंबिवली वेल्फेअर असोशिएशनने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे.
प्रोबेस कंपनीतील स्फोटात १२ जणांचा मृत्यू झाला. अनेक जखमी झाले. दोन हजार २६४ जणांच्या मालमत्तांचे नुकसान झाले. त्याचे पंचनामे करण्यात आले. त्यातून सात कोटी ४३ लाख रुपयांच्या नुकसानीचा आकडा समोर आला. मृतांमध्ये कंपनीच्या मालकाची मुले व सून यांचा समावेश असल्याचे स्पष्ट झाले. स्फोटात कंपनी जमीनदोस्त झाली. स्फोट नेमका कशामुळे झाला, याबाबत जागरुक नागरिक राजू नलावडे यांनी माहितीच्या अधिकारात औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाला माहिती विचारली असता कंपनीत वेल्डींगचे काम सुरु असल्याने त्याची ठिणगी रसायनात पडली. त्यामुळे स्फोट झाला, असे कारण त्यांना कळवण्यात आले. कंपनीच्या शेडच्या दुरुस्तीचे काम सुरु असल्याची माहितीही समोर आली. या स्फोटामागचे सत्य शोधण्यासाठी राज्य सरकारने जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने महिन्यात अहवाल देणे आवश्यक होते. पण वारंवार मुदत वाढवून घेतली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने माहितीच्या अधिकारात नलावडे यांना दिलेल्या माहितीत प्रोबेसचा स्फोट आरडीएक्सच्या क्षमतेचा होता, हे मान्य केले. पण नलावडे यांना समितीच्या बैठकांचे इतिवृत्त दिले होता. तेही सर्व बैठकांचे नव्हते. अजूनही अहवाल बाकी आहे. अहवाल तयार झाला नसल्याचे सांगून अहवाल देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. तो मागणाऱ्यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून बोळवण सुरु आहे. वारंवार पाठपुरावा करुन सरकारी यंत्रणा दाद देत नसल्याने अखेर नलावडे यांनी डोंबिवली वेल्फेअर असोशिएशनतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. अहवाल महिनाभरात सादर न केल्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा त्यांनी दिला. अहवाल दडपण्याचा प्रयत्न सरकारी यंत्रणांकडून सुरु असल्याचा आरोप नलावडे यांनी केला. याबाबत तुम्ही मीडियाकडे गेलात, तरी आम्हाला फरक पडत नाही, असे अधिकार्री सुनावत असल्याचा नलावडे यांचा दावा आहे. ज्वलनशील रसायनाचा पुरवठा करणारे अधिकारी बड्या राजकीय मंडळींशी संबंधित असल्यानेच अहवाल दडपला जात असल्याची शंका त्यांनी मांडली.

मंत्रीही गंभीर
नसल्याचा आरोप
स्फोटाचे भीषण स्वरूप लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री, पालकमंत्री, राज्यमंत्री, खासदार, आमदार यांनी घटनास्थळी भेट दिली होती.
पण स्फोटाच्या अहवालाविषयी ही मंत्री मंडळी गंभीर नसल्याचे चित्र दिसत आहे व सरकारी यंत्रणांची उदासीनता यातून उघड होत आहे.
अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी समितीचा अहवाल महत्वाचा होता. पण वर्ष उलटले तरी तो तयार होत नसेल, तर उपाययोजना काय करणार, असा संतप्त मृत आणि जखमींच्या नातलगांनी केला आहे.

राजकीय पक्षांचे मौन
वेगवेगळ््या राजकीय पक्षांनीही याबाबत मौन बाळगले आहे. त्यांच्याकडून सरकारी यंत्रणांवर दबाब आणला जात नाही. प्रोबेस प्रकरणी कल्याण तहसील कार्यालयावर मनसेने स्मरणयात्रा काढली होती. नुकसानभरपाई मिळाली नाही, तर मनसे स्टाईलने आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी एप्रिल महिन्यात दिला होता. पण त्यांचा इशाराही महिनाभरातच हवेत विरला. शिवसेना, भाजपा हे सत्तारूढ पक्षही शांत असल्याचे चित्र आहे.
लोकमतची बांधिलकी
‘लोकमत’ने ‘लोकमत आपल्या दारी’ या उपक्रमांतर्गत स्फोटावर चांगली चर्चा घडवून आणली. सरकारी मदतीच्या आधीच शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्याकडून एका मृताच्या पत्नीला ५१ हजार रुपयांची मदत लोकमतच्या व्यासपीठावरुन उपलब्ध करुन दिली होती.

एमआयडीसी व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केवळ तात्पुरते कारवाईचे घोडे नाचवून सारवासारव केली. त्यानंतर आत्ता तर सरकारने नेमलेली समिती काय सुचविते त्यानंतर आपण पुढील कारवाई करु या प्रतिक्षेत हाताची गडी तोंडावर बोट या पद्धतीने संबंधित यंत्रणा मूक गिळून बसल्या आहेत.
पोलिसांनी स्फोट प्रकरणी गुन्हे दाखल केले. त्यांच्या विरोधात दोषारोप पत्र सादर केले की नाही याविषयी काही एक माहिती पुढे आली नाही. स्फोट आरडीएक्स क्षमतेचा होता. त्यामुळे अशा प्रकारच्या रसायनाच्या तपासणीकडे पोलिसांसह संबंधित यंत्रणांनी दुर्लक्ष केलेले आहे.
नलावडे यांनी माहितीच्या अधिकारात ही माहिती उघड केली की, कारखान्यांनी मार्जिन स्पेस सोडून बांधकाम व प्लांट उभारले आहेत. त्यात १०० टक्के कारखान्यांनी उल्लंघन केल्याची बाब समोर आली. त्यांना केवळ नोटीसा देऊन कागदोपत्री दम भरण्याचे काम एमएमआडीने केले. पुढे कार्यवाही शून्य अशाच बेतात कार्यालयाचा कारभार हाकला जात आहे.
महापालिकेने कारखाने हलविण्याचा ठराव मंजूर केला. त्याला सरकार दरबारी काही एक दाद मिळाली नाही. तर कारखाने स्थलांतर करुन रोजगाराचे काय असा प्रश्न यातून पुढे आला. डोंबिवली प्रदूषणाचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षापासून आहे. त्याचबरोबर कारखान्यातून सुरक्षितता पाळली जात नाही. हीच बाब या निमित्ताने पुन्हा एकदा प्रकर्षाने सामोरी आली.