रोजगाराअभावी हजारो आदिवासींचे स्थलांतर, कुटुंबकबिल्यासह होणारी भटकंती थांबवण्याची विनंती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 21, 2017 03:12 AM2017-11-21T03:12:12+5:302017-11-21T03:12:16+5:30
मुरबाड : शासनाने आदिवासीबांधवांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करण्यासाठी विविध शासकीय योजना अमलात आणल्या
मुरबाड : शासनाने आदिवासीबांधवांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करण्यासाठी विविध शासकीय योजना अमलात आणल्या, तरी त्या ग्रामीण भागातील आदिवासी बांधवांपर्यंत पोहोचत नसल्याने त्यांना रोजगारासाठी वणवण भटकंती करावीच लागते. तरीही, रोजगार उपलब्ध होत नसल्याने आपल्या कुटुंबकबिल्यासह रोजगाराच्या शोधात शहरी भागात वीटभट्ट्यांवर जुन्नर, पुणे येथे कांदा, बटाटा लागवडीसाठी ग्रामीण भागातील तांडेच्या तांडे स्थलांतरित होत असल्याचे दिसते. यामुळे शेकडो वाड्या, पाडे ओस पडत आहेत.
तालुक्यातील डोंगराळ भागातील आदिवासी वाड्यापाड्यात हजारोंच्या संख्येने आदिवासीबांधव वास्तव्य करतात.
या समाजाला पोट भरण्यासाठी कोणतेच साधन नसल्याने तो रानावनात भटकंती करून कंदमुळे, रानमेवा जमा करून तो विकून रोजगाराचे साधन म्हणून आपला उदरनिर्वाह करतो. मात्र, काहींना ते देखील शक्य नसल्याने मोलमजुरी करावी लागते.
त्यामुळे शेतीची कामे संपताच तो रोजगारासाठी शहरी भागात वीटभट्ट्यांवर जुन्नर, पुणे येथे कांदा, बटाटा लागवडीसाठी स्थलांतरित होतो.
जून महिन्यापर्यंत सुमारे आठ महिने ते तिकडेच राहतात. परत येताना पुढील वर्षाचा बयाना म्हणून आगाऊ रक्कमदेखील अंगावर घेऊन
येतात.
त्यामुळे असे स्थलांतर करण्यापेक्षा जर येथेच काही रोजगार उपलब्ध झाला, तर वारंवार कुटुंबकबिल्यासह होणारी भटकंती तरी थांबेल, असे या आदिवासींचे म्हणणे आहे.
>पुढारी आमच्या मतांची अपेक्षा करतात. परंतु, आमच्यासाठी आलेल्या योजनांची पारदर्शकरीत्या अंमलबजावणी व्हावी किंवा आमच्या रोजगारासाठी तसेच शैक्षणिक उन्नतीसाठी कोणतेही प्रयत्न न करता आम्हाला राबवून घेतात. रोजगार हमी योजनेतदेखील आमचा उल्लेख मजूर म्हणून केला जातो. रेशनिंगवर आलेल्या धान्यातही आमची दिशाभूल केली जाते. ही सर्व कारणे आमच्या स्थलांतरासाठी कारणीभूत आहेत. - एक स्थलांतरित मजूर
शासनाच्या रोजगार हमी योजनेंतर्गत वन विभाग, कृषी विभाग आणि स्थानिक ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून होणारी विविध कामे यावर मजूर मिळवण्यासाठी स्थानिक मजुरांची नोंदणी केली जाते. ज्या मजुरांना कामाची आवश्यकता असते, त्यांनी संबंधित यंत्रणेकडे कामाची मागणी केल्यास त्यांना १५ दिवसांत रोजगार उपलब्ध झाला नाही, तर त्यांना शासनाकडून बेकारभत्ता दिला जातो. परंतु, त्यांना रोजगार हमी योजनेतून दररोज मजुरी मिळत नाही. शिवाय, ती मजुरी बाजारभावापेक्षा कमी असल्याने आदिवासी मजूर हा स्थानिक ठिकाणी रोजगार न घेता तो रोख मजुरीच्या आमिषाला बळी पडून इतरत्र स्थलांतरित होतो. - प्रशासकीय अधिकारी,
तहसीलदार कार्यालय, मुरबाड