गोराई ग्रामस्थांचा रस्ता रुंदीकरणासाठीच्या सर्वेक्षणास विरोध, तणावाची स्थिती

मुंबईच्या हद्दीतील गोराई जेट्टीपासुन गावापर्यंतच्या रस्ता रुंदीकरणासाठी नगर भुमापन विभागाने गुरुवारी सकाळपासून सर्वेक्षण हाती घेतल्याचे कळताच गोराई मच्छीमार सहकारी संस्थेसह स्थानिक ग्रामस्थांनी सर्वेक्षण उधळून लावण्यासाठी कंबर कसली आहे.

ठळक मुद्देमुंबईच्या हद्दीतील गोराई जेट्टीपासुन गावापर्यंतच्या रस्ता रुंदीकरणासाठी नगर भुमापन विभागाने सर्वेक्षण हाती घेतल्याचे कळताच गोराई मच्छीमार सहकारी संस्थेसह स्थानिक ग्रामस्थांनी सर्वेक्षण उधळून लावण्यासाठी कंबर कसली आहे. रस्ता रुंदीकरणाची गरज नसताना बडया धनदांडग्यांसाठी एमएमआरडीएने हा घाट घातला असून मोठ्या प्रमाणात कांदळवन नष्ट होणार असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला.ग्रामस्थांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे तणावाची स्थिती निर्माण झाली आहे.

मीरारोड - एमएमआरडीएच्या मागणीनुसार मुंबईच्या हद्दीतील गोराई जेट्टीपासुन गावापर्यंतच्या रस्ता रुंदीकरणासाठी नगर भुमापन विभागाने गुरुवारी सकाळपासून सर्वेक्षण हाती घेतल्याचे कळताच गोराई मच्छीमार सहकारी संस्थेसह स्थानिक ग्रामस्थांनी सर्वेक्षण उधळून लावण्यासाठी कंबर कसली आहे. आम्हाला रस्ता रुंदीकरणाची गरज नसताना बडया धनदांडग्यांसाठी एमएमआरडीएने हा घाट घातला असून मोठ्या प्रमाणात कांदळवन नष्ट होणार असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. ग्रामस्थांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे तणावाची स्थिती निर्माण झाली आहे.

गोराई गाव परिसरातील सरकारी जमीन सरकारने बड्या धनदांडग्यांना त्यांच्यासाठीच एमएमआरडीएने खास विकास आराखडा बनवला होता. सरकारला हाताशी धरुन मोठ्या प्रमाणात असणारे कांदळवन व वन्यजीव, मासळी नष्ट करण्याचा सपाटा या धनदांडग्यांनी लावला असून सामान्य जनतेला न्याय मिळत नसल्याची भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. या आधी जेट्टीच्या आड खाडीवर पूल बांधण्याचा प्रकार मेरीटाईम बोर्डाने चालवल्याचा आरोप ग्रामस्थ करत होते. आता एमएमआरडीएने रस्ता रुंदीकरणासाठी नगर भूमापन विभागाकडुन मोजणी करुन घेण्यासाठी अती तातडीची गरज दाखवत अर्ज केल्याने ग्रामस्थांच्या आरोपाला बळ मिळाले आहे.

एमएमआरडीएने केलेल्या अर्जानंतर गुरुवारी सकाळपासून नगर भुमापन विभाग गोराई जेट्टी पासुन गोराई गावाच्या नाक्यापर्यंत रस्ता रुंदीकरणाच्या अनुषंगाने मोजणी करुन हद्द निश्चीत करणार आहे. आधी गोराई - मनोरी गावातील ग्रामस्थ मनोरी व गोराई खाडीवर जेट्टीच्या आड होऊ घातलेल्या पुलाच्या विरोधात आंदोलन करत आहेत. त्यात आता रस्ता रुंदीकरणाचा घाट शासनाने घातल्याने खाडीवर जेट्टी नव्हे तर सरकार पूल बांधत असल्याचा संशय आणखी घट्ट झाला आहे.

ग्रामस्थांनी मात्र सद्या असलेला रस्ता आम्हास पुरेसा असताना त्याच्या रुंदीकरणाचा घाट घालून सरकारने विश्वासघात केल्याचा आरोप केला आहे. आम्हाला पूल व रस्ता रुंदीकरणाची गरज नसून आम्ही ग्रामस्थ आनंदाने व शांतपणे जगतोय ते सरकार व बड्या धनदांडग्यांना पाहवत नाही. कारण हा निसर्गरम्य परिसर सरकारला धनदांडग्यांच्या घशात घालायचा आहे. पुल व रस्ता रुंदीकरणामुळे गावात मोठ्या प्रमाणात वाहनं व लोकांची संख्या वाढून झपाट्याने शहरीकरण होईल. यातून आमची शांतता भंग होऊन गुन्हेगारी व माफीयागीरी वाढेल. ग्रामस्थांच्या हातात शिल्लक असलेल्या जमिनी हिसकावून घेतल्या जातील. पारंपारीक मासेमारी, शेती, भाजीपाला लागवड आदी उपजिविकेवर संक्रांत आणली जाणार आहे. निसर्ग व पर्यावरणासह ग्रामस्थांची संस्कृती व सभ्यता सुध्दा उद्ध्वस्त होणार आहे. मुंबईतील गावं व ग्रामस्थांनी जी अवस्था झाली तशीच अवस्था धारावी बेटावरील भुमिपुत्रांची होणार असल्याचा आरोप ल्युड्स डिसोझा, जॉजफ घोन्सालवीस, संदिप बुरकेन, पीटर गुडिन्हो आदिंसह धारावी बेट बचाव समिती, गोराई मच्छीमार संस्थेने केला आहे.

गुरुवारी होणारी मोजणी रद्द करावी असे लेखी निवेदन एमएमआरडीए व नगर भूमापन कार्यालयास मच्छीमार संस्थेने दिले आहे. स्थानिकांना गरज नसताना भांडवलदारांसाठी एमएमआरडीएने रस्ता रुंदीकरणाचा घातलेला घाट आम्ही उधळून लावू असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे. मोजणी रद्द न केल्यास स्थानिक मच्छीमार, शेतकरी, आदिवासी हे आंदोलन करतील. यातून कायदा व सुव्यवस्था बिघडल्यास त्याची जबाबदारी एमएमआरडीए व नगर भूमापन विभागाच्या अधिकारायांवर असेल असे स्पष्ट केले आहे.