पुनर्वसन धोरण रखडले

केडीएमसीने अजूनही पुनर्वसन धोरण जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या विविध विकास प्रकल्पांमध्ये बाधित झालेल्या रहिवाशांचे

मुरलीधर भवार/  लोकमत न्यूज नेटवर्क
कल्याण : केडीएमसीने अजूनही पुनर्वसन धोरण जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या विविध विकास प्रकल्पांमध्ये बाधित झालेल्या रहिवाशांचे पुनर्वसन होऊ शकले नाही. धोरण ठरवण्यासाठी नेमलेली समिती आठ महिने होऊनही त्याचा मसुदा तयार करण्याचे काम करत आहे. त्याचा फटका रस्ते विकास प्रकल्पात बाधित झालेल्यांना बसला आहे.
रस्ते विकास प्रकल्पातील बाधितांना बीएसयूपी योजनेत घरे देण्याचा प्रस्ताव शुक्रवारच्या स्थायी समितीच्या पटलावर होता. त्याला सभागृह नेते व स्थायी समिती सदस्य राजेश मोरे यांनी विरोध केला. महापालिकेने पुनर्वसनाचे धोरण जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे या नागरिकांचे पुनर्वसन रखडले आहे. पुनर्वसन धोरण ठरवण्यासाठी पालिकेने आठ महिन्यांपूर्वी समिती नेमली होती. मात्र, या समितीने अहवाल सादर केला नाही. पालिकेतील चार अधिकारी या समितीत आहेत. त्याचे मुख्य कामकाज शहर अभियंता प्रमोद कुलकर्णी यांच्याकडे आहे. या समितीने धोरण का जाहीर केले नाही, असा सवाल मोरे यांनी करताच येत्या महासभेत त्याचा मसुदा मंजुरीसाठी ठेवला जाईल, असे कुलकर्णी यांनी सांगितले.
मोरे म्हणाले की, महासभेत यापूर्वी पुनर्वसन धोरण करण्यासाठी चार तहकुबी सूचना मांडलेल्या आहेत. प्रशासनाने त्याची दखल घेतलेली नाही. पालिका रस्ते विकासासाठी रस्त्यालगत असलेली घरे तोडते. त्या प्रकल्प बाधितांना त्याच्या बदल्यात घर देत नाही. अनेक बाधितांना त्याची घरे मिळालेली नाहीत. त्यामुळे त्यांचे पुनर्वसन झालेले नाही. मोरे यांच्या प्रश्नाला महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनीही दुजोरा दिला आहे. पुनर्वसन समिती करते काय, असा संतप्त सवाल उपस्थित केला आहे. यासंदर्भात शहर अभियंता कुलकर्णी म्हणाले की, ‘पुनर्वसन समितीने मसुदा तयार केलेला आहे. त्यास आयुक्तांकडून मान्यता घेतली जाईल. त्यानंतर, तो महासभेसमोर ठेवला जाईल.’


धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांचा विसर

महापालिका हद्दीत ५३१ धोकादायक इमारती आहेत. त्यापैकी २०२ इमारती अतिधोकादायक असून, त्या लवकरच रिकाम्या करून पाडल्या जाणार आहेत. अन्य इमारती धोकादायक असून त्यात ४० हजार रहिवासी आहेत. या रहिवाशांना पालिकेने पावसाळ्याच्या तोंडावर इमारती रिकाम्या करण्याच्या नोटिसा पाठवल्या आहेत.
धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी क्लस्टर योजना लागू करण्यास महापालिकेने मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीने तयार केलेला आघात मूल्यांकन अहवाल राज्य सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे.

धोकादायक इमारतीमधील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचाही प्रश्न महत्त्वाचा आहे. मात्र, अशा इमारतींमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन महापालिकेस बंधनकारक नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, केवळ मानवतावादी दृष्टिकोनातून धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांचा विचार करणार असल्याचे महापालिकेने म्हटले आहे. महापालिकेने पुनर्वसन समितीत या रहिवाशांच्या पुनर्वसनाविषयी धोरण ठरवण्याचा मुद्दा घेणे आवश्यक होते. परंतु, त्यांचा विचार झालेला नाही.
बीएसयूपी योजनेत दोन हजार घरे बांधून तयार आहेत. त्यातील सगळीच घरे झोपडीधारकांसाठी नाहीत. त्यात प्रकल्प बाधितांना सामावून घेणे. तसेच धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना त्यांची पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत नाममात्र भाडेतत्त्वावर ही घरे द्यावीत. त्यासाठी सरकारदरबारी महापालिका आयुक्तांनी पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र, त्याला सरकारने मान्यता दिलेली नाही.
बीएसयूपीतील घरे पडून आहेत. त्यामुळे काही घरांच्या काचा फुटल्या आहेत. वापराविनाच घरांची दुरवस्था होणार आहे. पुन्हा त्याची देखभाल दुरुस्ती महापालिकेस करावी लागणार आहे. पुनर्वसन धोरण ठरून लाभार्थ्यांना त्याचे वाटप झाले असते, तर त्याचा योग्य वापर झाला असता, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.