१११ कोटी रुपये परत करा

बीएसयूपी योजना गुंडाळल्यानंतर आता सरकारने कल्याण-डोंबिवली महापालिकेस या योजनेंतर्गत शहरी गरीबांकरिता घरे

 मुरलीधर भवार / कल्याण
बीएसयूपी योजना गुंडाळल्यानंतर आता सरकारने कल्याण-डोंबिवली महापालिकेस या योजनेंतर्गत शहरी गरीबांकरिता घरे बांधण्याकरिता दिलेला १११ कोटींचा निधी परत करण्यास सांगितले आहे. ही योजना सपशेल फसली असली तरी यापूर्वीच ही रक्कम खर्च करुन बसलेल्या महापालिका प्रशासनापुढे ही रक्कम परत कशी करायची, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
या योजनेंतर्गत घरे बांधण्याचे लक्ष्य कमी करुनही महापालिकेला सगळया घरांचे बांधकाम पूर्ण करता आलेले नाही. योजनेची मुदत ३१ मार्च २०१७ रोजी संपल्याने दिलेला निधी परत करा, असे पत्र सरकारने महापालिका प्रशासनास धाडले आहे.
महापालिकेने बीएसयूपी योजनेंतर्गत १३ हजार घरे बांधण्याचे लक्ष्य सुरुवातीस निश्चित केले होेते. लक्ष्य कमी करुन आठ हजार १८१ घरे बांधण्याचे ठरले. प्रकल्पासाठी जागेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने कमी केलेल्या उद्दीष्टातून ४९१ घरे कमी केली.
पैसे परत करा तसेच योजनेची मुदत संपल्याने यापुढे पुढील पैसे मिळणार नाही असे पत्र केडीएमसी बरोबरच राज्यातील इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थानाही पाठवले आहे. महापालिकेने सरकारकडून आलेला निधी खर्च केला आहे. आता हा निधी परत कशाच्या आधारे करणार असा प्रश्न महापालिकेसमोर उभा ठाकला आहे. या सगळ््या प्रकारामुळे महापालिकेच्या बीएसयूपी योजनेकरीता आर्थिक पेच तयार झाला आहे.
बीएसयूपीतील ४९१ घरे न बांधण्याचा निर्णय घेतला असल्याने या घरांच्या बांधकामासाठी लागणारा १५ कोटींचा निधी महापालिका परत करु शकते. मात्र खर्च करण्यात आलेले १११ कोटी कसे काय परत करणार, असा सवाल प्रशासनाने सरकारला केला आहे.
बीएसयूपी योजना संथ गतीने सुरु असल्याने या योजनेला यूपीए सरकारच्या नियोजन मंडळाने २४ तास पाणीपुरवठा योजना व भुयारी गटार योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी देणे नाकारले होते. सरकारकडून निधी मिळाल्यावर योजनेच्या कामाने गती पकडली होती. गती पकडली असतानाच मुदत संपल्याने निधी मिळणार नाही, असे सरकारकडून स्पष्ट केल्याने कामात अडथळा उत्पन्न झाला आहे.
किती निधी आला आणि किती खर्च झाला
प्रकल्प एक, दोन आणि चारमधील घर बांधणीच्या कामाकरीता केंद्र सरकारकडून १६२ कोटी रुपये निधी मिळाला. राज्य सरकारकडून ९४ कोटी निधी मिळाला. केंद्र व राज्याकडून प्राप्त झालेला निधी खर्च झालेला आहे. महापालिकेच्या हिश्शातून ६२ कोटी रुपये उभे केले गेले. त्यापैकी ६१ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. आणखीन ११० कोटी रुपये महापालिकेस उभे करावे लागणार आहेत. महापालिकेकडे सगळ््या हिश्श्याचा ४१ कोटी रुपये निधी शिल्लक आहे. एकूण १८१ कोटी रुपये निधी लागणार आहे. महापालिकेने अलीकडेच २६ कोटींच्या प्रकल्प अहवालास मंजुरी दिली आहे. हा पैसा महापालिकेस परत करणे शक्य नाही. ज्या कंत्राटदारांकडून घरकूल योजनेचे काम सुरु आहे. त्यांना महापालिका २६ कोटी रुपये कामाच्या बदल्यात देणे लागते. नोटाबंदीमुळे महापालिकेच्या मालमत्ता व पाणीपट्टी कराची कोट्यवधीची विक्रमी वसूली झाली. या पैशातून ठेकेदारांची बिले दिली गेली असे महापालिकेकडून सांगण्यात येत असले तरी बीएसयूपीच्या कंत्राटदाराना त्याचा लाभ झालेला नाही.
बीएसयूपी योजनेत लाभार्थ्यांसाठी केवळ नाममात्र रक्कम भरायची होती. केंद्र, राज्य व महापालिकेच्या शिरावर प्रकल्पाच्या रक्कमेचा बोजा जास्त होता. तरी देखील लाभार्थ्यांकडून २५ कोटी रुपये लाभार्थ्यांचा हिस्सा महापालिकेकडे जमा होणे अपेक्षित आहे. बीएसयूपी योजनेत निधीचा जास्त भार केंद्र, राज्य सरकारसह महापालिकेने उचलून लाभार्थी त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम भरण्यास उत्सुकता दाखवित नसतील तर पंत प्रधान आवास योजनेत केंद्र व राज्याकडून केवळ २ लाख ५० हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. उर्वरीत घराची रक्कम लाभार्थ्याला भरावयाची आहे.


किती घरे बांधून झाली?

बीएसयूपी योजनेत कचोरे, उंबर्डे, खंबाळपाडा आणि बारावे येथील खुल्या भूखंडावर व दत्तनगर, आंबेडकरनगर, इंदिरानगर याठिकाणी अस्तित्वात असलेल्या झोपडपट्टीवर घरे बांधली गेली आहेत. तयार झालेल्या घरापैकी १ हजार ३४१ लाभार्थ्यांना व दुसऱ्या टप्प्यात १ हजार ४८५ लाभार्थ्यांना घरांचे वाटप करण्यात आले आहे.
पहिल्या प्रकल्प अहवालातील ४ हजार ५९१ घरांपैकी ३ हजार ७२ घरे बांधून झाली आहेत. दुसऱ्या प्रकल्प अहवालातील १ हजार ८४१ घरांपैकी १ हजार १३६ घरे बांधून झाली आहेत.
तिसरा प्रकल्प अहवाल रद्द करण्यात आला असून चौथ्या प्रकल्प अहवालात १ हजार ७५६ घरांपैकी १ हजार २६५ घरे बांधून पूर्ण झालेली आहे. पहिल्या, दुसऱ्या आणि चौथ्या प्रकल्प अहवालातील उर्वरीत घरे बांधण्याचे काम प्रगतीपथावर असल्याचे सांगण्यात येत आहे.