भाड्याच्या मालमत्तांच्या कराच्या दरात सवलत?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 19, 2018 12:41 AM2018-02-19T00:41:16+5:302018-02-19T00:41:19+5:30
मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी नागरिकांवर नवीन कर लागू करण्यासह विद्यमान करांच्या दरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव सत्ताधारी भाजपाने आणला आहे
भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी नागरिकांवर नवीन कर लागू करण्यासह विद्यमान करांच्या दरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव सत्ताधारी भाजपाने आणला आहे. तसेच भाडेतत्त्वावरील अधिकाधिक मालमत्ताकराच्या जाळ्यात आणण्यासाठी त्यांच्या कराच्या दरात सवलत देण्याचा विचार सुरू आहे.
शहरातील अनेक मालमत्ता भाडेतत्त्वावर दिल्या जातात. त्यात निवासी व व्यावसायिक मालमत्तांचा समावेश असला तरी पालिकेकडून भाडेतत्त्वावरील निवासी मालमत्तांना वगळले जाते. उर्वरित भाडेतत्त्वावरील व्यावसायिक मालमत्ता, कर विभागाच्या सर्वेक्षणातून निश्चित केल्या जातात. अशा मालमत्तांकडून पालिका त्यांच्या वार्षिक भाड्याच्या करयोग्य मूल्यावर सुमारे ५७ टक्के कर आकारते. हा कर भरमसाट असल्याने अनेकजण अशा मालमत्ता उघड करत नाहीत. तसेच अनेकदा अशा मालमत्ता भाडेतत्त्वावर असूनदेखील त्यांच्या सर्वेक्षणात त्या दाखवल्या जात नाहीत. त्यामुळे पालिकेला उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागते. भाडेतत्त्वावरील मालमत्ताकराचा दर जास्त असल्याने त्यात कपात करण्याचा प्रस्ताव येत्या २० फेब्रुवारीच्या महासभेत अंतिम मान्यतेसाठी सादर केला जाणार आहे. त्यात भाडेतत्त्वावरील मालमत्तांपोटी वर्षाला प्राप्त होणाºया एकूण भाड्यात १० टक्के कपात करून करयोग्य मूल्य ग्राह्य धरले जाते. उर्वरित ९० टक्के वार्षिक भाड्यावर पालिका सुमारे ५७ टक्के कर आकारते. हा दर जास्त असल्याने त्यातून अपेक्षित उत्पन्न पालिकेला मिळत नाही. त्यामुळे त्यात कपात करून अधिकाधिक मालमत्ता कराच्या जाळ्यात आणण्यासाठी त्या मालमत्तांना प्राप्त होणाºया वार्षिक भाड्यातील केवळ २० टक्के करयोग्य मूल्य भाडे गृहीत धरण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या करयोग्य मूल्यावर केवळ १० टक्के इतकी करआकारणी करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले असून तत्पूर्वी या प्रस्तावावर विचारविनिमय करून कराच्या दरात फेररचना करण्यात यावी, असा ठराव १४ फेब्रुवारीच्या स्थायी समिती बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे. त्यावर येत्या २० फेब्रुवारीच्या महासभेत अंतिम शिक्कामोर्तब केले जाऊन त्याची अंमलबजावणी १ एप्रिलपासून केली जाणार आहे. याच महासभेत मालमत्ताकरात सुमारे ५० टक्के वाढीला, पाणीवाढीच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात येणार आहे. नवीन घनकचरा शुल्क, मलप्रवाह व पाणीपुरवठा लाभकर लागू करण्यासही मान्यता दिली जाणार आहे.
नागरिकांच्या माथी या करांचा बोजा टाकला जात असताना दुसºया बाजूला भाडेतत्त्वावरील मालमत्तांना करात सवलत देत काही लक्ष्मीपुत्रांना लाभ देण्याचा उपद्व्याप सत्ताधारी भाजपाकडून केला जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. यावर विरोधकांची भूमिका मवाळ झाली की काय, असा प्रश्नदेखील उपस्थित करण्यात येत आहे. करवाढ व लागू करण्यात येणारे नवीन कर सत्ताधाºयांनी मागे न घेतल्यास येत्या निवडणुकीत भाजपाला धडा शिकवू, असा इशाराच नागरिकांनी दिला आहे.