श्रीमंत महापालिकांनी थकविले ८३४ कोटी, दहा वर्षांपासूनची थकबाकी

महापालिका महाराष्ट्र मोटर वाहन कायदा १९५८ अन्वये स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रवाशांकडून विविध स्वरूपाचे कर आकारत असतात. प्रवाशांकडून कर रूपात आकारण्यात आलेली ही रक्कम महाराष्ट्र सरकारकडे जमा करणे नियमानुसार बंधनकारक आहे.

ठाणे :   महापालिका महाराष्ट्र मोटर वाहन कायदा १९५८ अन्वये स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रवाशांकडून विविध स्वरूपाचे कर आकारत असतात. प्रवाशांकडून कर रूपात आकारण्यात आलेली ही रक्कम महाराष्ट्र सरकारकडे जमा करणे नियमानुसार बंधनकारक आहे.  मात्र, राज्यातील श्रीमंत समजल्या जाणाºया मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, नागपूर आणि ठाण्यांसारख्या महानगर पालिकांनी प्रवाशांकडून वसूल केलेला तब्बल ८३४ कोटींचा कर थकविला असल्याची धक्कादायक माहिती, माहिती अधिकारातून समोर आली आहे. यामध्ये प्रवासी कर आणि बालपोषण अधिभारासारख्या महत्त्वाच्या करांचा समावेश आहे. दहा वर्षांपासूनची ही थकबाकी असल्याने, परिवहन विभागाने त्यावर १६७ कोटी रुपयांचा दंड या महापालिकांना लावला आहे. मात्र, या महापालिकांनी या वसुलीला केराची टोपली दाखिवल्याने, बालकांच्या हितांचे हे कोट्यवधी रुपये त्यांच्यावर खर्च करता आलेले नाहीत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून प्रवाशांच्या वाहतुकीसाठी स्वतंत्र परिवहनसेवा चालविली जाते. प्रवाशांच्या या वाहतुकीदरम्यान ही संस्था प्रवाशांकडून लोकहितासाठी विविध कर आकारते. त्यामध्ये प्रवासी कर आणि बालपोषण अधिभाराचाही समावेश असतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून हा कर सरकारकडे जमा केला जातो. असा कर महाराष्ट्रामधील पुणे, कोल्हापूर, मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली आणि नवी मुंबई महानगर पालिकेने प्रवाशांकडून वसूल केलेला आहे. मात्र, प्रवाशांकडून वसूल केलेला हा कर त्यांनी शासनाकडे जमाच केलेला नाही.
२००७ पासून या महापालिकांनी कर थकविला आहे. त्यामुळे थकबाकीची रक्कम तब्बल ८३३ कोटी ७७ लाख १ हजार ४१३ एवढी झाली आहे. त्यामध्ये ४७४ कोटी ५५ लाख ४९ हजार २३९ एवढी रक्कम प्रवासी कराची असून, १९२ कोटी ४६ लाख ११ हजार ८९० एवढा कर बालपोषणाचा आहे. एवढे महत्त्वाचे हे कर असतानाही ते शासनाकडे जमा न केल्याने, राज्यातील गरजू बालकांच्या हिताला खीळ बसत आहे, तर इतरही महत्त्वाच्या जनहिताच्या योजना ठप्प झाल्या आहेत. या रकमा न भरल्याने, त्या रकमेवर तब्बल १६६ कोटी ७५ लाख ४० हजार २८४ रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
याबाबत परिवहनमंत्री दिवाकर रावते आणि बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडूनही त्यांच्या खात्याच्या थकीत रकमेसाठी कठोरपणे पाठपुरावा केला जात नसल्याचीही बाब, या निमित्ताने समोर येत असल्याने, या विभागांना प्रवासी आणि बालकांच्या हिताची किती काळजी आहे का? हे स्पष्ट होत आहे.
दरम्यान, प्रवाशांकडून कर रूपाने वसूल केलेली ही रक्कम संबंधित विभागाकडे जमा केली नाही, तर संबंधित संस्थांच्या वाहनांवर कायद्याच्या कलम १० नुसार वाहतुकीसाठी प्रतिबंध करता येतो, तसेच कलम ८ नुसार या थकीत रकमेवर २५ टक्के दंड लावला जातो. त्यांमुळे बालकांच्या
हितासाठी वापरला जाणारा हा कोट्यवधी रुपयांचा प्रवाशांनी दिलेला कर थकविणाºया महानगर पालिकेच्या मालकीच्या गाड्या जप्त कराव्यात, अशी प्रतिक्रिया माहिती अधिकार कार्यकर्ते राजीव दत्ता यांनी दिली आहे.

कर थकविणा-या महापालिका...
पुणे महापालिका : प्रवासी कर १६३ कोटी ६३ लाख १९ हजार १४६, बालपोषण अधिभार ६७ कोटी ७६ लाख १० हजार ४६४, दंड ५७ कोटी ८४ लाख ८२ हजार ४०३ रुपये.

नागपूर महापालिका : प्रवासी कर १० कोटी ३१ लाख २२ हजार ६३१, बालपोषण अधिभार ३ कोटी ४१ लाख ७० हजार ९४०, दंड ३ कोटी ४३ लाख २३ हजार ३९३

बेस्ट परिवहन उपक्र म : प्रवासी कर २४९ कोटी २८ लाख ४४ हजार २७३, बालपोषण अधिभार ९६ कोटी ३३ लाख ५७ हजार ९९२, दंड ८६ कोटी ४० लाख ५० हजार ५५६.

नवी मुंबई महापालिका : प्रवासी कर १७ कोटी ६१ लाख ८३ हजार ४३६, बालपोषण अधिभार ६ कोटी ८ लाख ६९ हजार ४८९, दंड ५ कोटी ९२ लाख ६३ हजार २३१,

कल्याण-डोंबिवली : प्रवासी कर ६ कोटी ८२ लाख ७६ हजार ४५६, बालपोषण अधिभार ३ कोटी ६२ लाख ५० हजार १९४, दंड २ कोटी ६१ लाख ३१ हजार ६६३.

कोल्हापूर महापालिका : प्रवासी कर ८ कोटी ७१ लाख ४३ हजार ४९८, बालपोषण अधिभार ५ कोटी ७८ लाख ८७ हजार ९३२, दंड ३ कोटी ६२ लाख ५७ हजार ८५८,

ठाणे महापालिका : प्रवासी कर १७ कोटी ६१ लाख ८३ हजार ४३६, बालपोषण अधिभार ९ कोटी ७९ लाख ९ हजार १७९, दंड ७ कोटी ३६ लाख ३१ हजार ८९४,