'माहिती अधिकाराची ही गळचेपीच'

सुधारणा विधेयकाच्या माध्यमातून देशाच्या मुख्य माहिती आयुक्तांसह, राज्यांतील सर्व माहिती आयुक्त यापुढे पंतप्रधानांच्या नियंत्रणाखाली येणार आहेत.

- अजित मांडके 

भारताच्या सर्वात पवित्र अशा लोकशाहीच्या सभागृहात अर्थात संसदेत नुकतेच माहिती अधिकार कायदा-२०१९ चे सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आले. या सुधारणा विधेयकाच्या माध्यमातून देशाच्या मुख्य माहिती आयुक्तांसह, राज्यांतील सर्व माहिती आयुक्त यापुढे पंतप्रधानांच्या नियंत्रणाखाली येणार आहेत. यामुळे काय धोके येणार आहेत. या संदर्भात ठाण्यातील दक्ष नागरिक तथा जाग संस्थेचे पदाधिकारी मिलिंद गायकवाड यांच्याशी साधलेला संवाद...

माहिती अधिकारात जी काही सुधारणा करण्यात आली त्याचा परिणाम काय होऊ शकेल ?
नक्कीच माहिती अधिकाराचे जे सुधारणा विधेयक मंजूर झाले आहे, ते माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांसाठी घातकच आहे. एक प्रकारे स्वायस्त संस्थांवर घाला घालण्याचाच हा प्रकार आहे, असे मला प्रामाणिकपणे वाटते. वास्तविक, पाहता स्वायत्त संस्थाची भविष्यात यामुळे गळचेपीच होणार असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे एखादा प्रश्न विचारायचा झाला तरी माहिती अधिकार कार्यकर्त्याला १०० वेळा विचार करायला लागणार आहे. त्यामुळे हे विधेयक माझ्या दृष्टीने चुकीचेच आहे.

बदलेल्या या कायद्याच्या कोणाला फटका बसणार आहे ?
माहिती अधिकाराचे बदलेले स्वरुप हे या अधिकारामार्फत माहिती मागणाऱ्या कार्यकर्त्याला घातक ठरणार आहे. शिवाय त्याने एखादा प्रश्न विचारला तरी त्यावर आता यामुळे बंधने निर्माण होणार आहेत. आता एखादा प्रश्न विचारायचा झाला तर त्याचे पहिले किंवा दुसरे अपीलही घेतले जात नाही. आता या नव्या स्वरुपामुळे जे अधिकारी यात काम करणार आहेत, त्यांना सुद्धा माहिती देतांना राज्यकर्त्यांची भिती वाटणार आहे. कारण एखाद्या माहितीमध्ये त्यांनी खरी उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलावरही या निर्णयामुळे असणार आहे.

माहिती अधिकार आयुक्त पंतप्रधानांच्या नियंत्रणाखाली असणे योग्य वाटते का?
मूळात माहिती अधिकार आयुक्तांवर अशा पद्धतीने निर्बंध घालणेच चुकीचे आहे. यामुळे आयुक्तांच्या कार्यकक्षा सिमीत होणार आहेत. तसेच माहिती देतांना त्यांना कारवाईच्या भितीने माहिती योग्य प्रकारे देणेसुद्धा कठीण जाणार आहे. मूळात माहिती अधिकारात माहिती मागणे हा काही गुन्हा ठरू शकत नाही. परंतु, यामुळे राज्यकर्त्यांची कातडी वाचविण्याचाच हा प्रकार आहे. त्यांना यातून मोकळे रान मिळणार आहे.

आयुक्तांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ रद्द करणे योग्य आहे का?
भारताच्या विद्यमान माहिती आयुक्तांनी थेट पंतप्रधान कार्यालयालाच माहिती देण्याचे आदेश बजावल्याने, कायद्यात बदल करून भारतीयांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचा लोकशाही विरोधी प्रकार आहे. यामुळे माहिती अधिकाराला किमंत उरणार नाही, असेच दिसत आहे.