रिंगरोडबाधितांची मनसे आमदाराकडे धाव; न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन

घरे देण्याची मागणी, दुर्गाडी ते मांडा-टिटवाळा या दरम्यान चौथा ते सातवा टप्पा असून, त्यात अटाळी, आंबिवली, वडवली या परिसरांतील ८०० पेक्षा जास्त नागरिकांची घरे बाधित होत आहेत.

कल्याण : केडीएमसी हद्दीतील वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या रिंगरोड प्रकल्पात अटाळी-वडवली परिसरातील ८०० पेक्षा जास्त जणांची घरे बाधित होत आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पबाधितांनी मनसे आमदार राजू पाटील यांच्याकडे धाव घेतली आहे. बाधितांना घरे मिळावीत, अशी मागणी पाटील यांच्याकडे केली आहे.

मोठागाव ठाकुर्ली ते टिटवाळा असा ३१ किलोमीटरचा रिंगरोड प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या कामाचे सात टप्पे आहेत. त्यापैकी सध्या चौथ्या, पाचव्या, सहाव्या आणि सातव्या टप्प्यांचे काम सुरू झालेले आहे. अन्य टप्प्यांची कामे सुरू झालेली नाहीत. दुर्गाडी ते मांडा-टिटवाळा या दरम्यान चौथा ते सातवा टप्पा असून, त्यात अटाळी, आंबिवली, वडवली या परिसरांतील ८०० पेक्षा जास्त नागरिकांची घरे बाधित होत आहेत. या टप्प्यांतील रिंगरोडच्या कामासाठी ८० टक्के भूसंपादन झाले आहे. उर्वरित २० टक्के भूसंपादन बाकी आहे. नुकतीच प्रकल्पाची आढावा बैठक मनपा आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी घेतली. त्यावेळी प्रकल्पबाधितांची सुनावणी लवकरात लवकर घ्यावी, असे आदेश त्यांनी दिले होते. ही सुनावणी प्रभाग अधिकारी स्तरावर होणार होती. मात्र, ती अद्याप झालेली नाही. प्रकल्पबाधितांचे योग्य प्रकारे पुनर्वसन केले जावे, या मागणीसाठी कोळी समाजाचे अध्यक्ष देवानंद भोईर यांनी मनसेचे जिल्हाध्यक्ष उल्हास भोईर, शहराध्यक्ष कौस्तुभ देसाई यांच्यासह मनसे आमदार राजू पाटील यांची भेट घेतली. या भेटीच्या दरम्यान प्रकल्पबाधितांचे म्हणणो पाटील यांनी ऐकून घेतले. या प्रकल्पबाधितांना न्याय मिळवून दिला जाईल, असे आश्वासन पाटील यांनी दिले आहे.

आठवले यांनी आदेश देऊनही तोडगा नाही 
प्रकल्पबाधितांच्या प्रश्नावर केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले यांनी सहा महिने आधी मुंबईत एक बैठक बोलावली होती.  त्यावेळी एमएमआरडीएचे अधिकारी व महापालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते. त्या चर्चेच्या वेळी प्रकल्पबाधितांचे नुकसान होणार नाही, यावर तोडगा काढावा, असे आदेश आठवले यांनी दिले होते. मात्र, त्यांच्या आदेशानंतरही काहीच न झाल्याने प्रकल्पबाधितांनी मनसे आमदारांकडे धाव घेतली आहे.