रिंगरोड बाधितांनी घेतली महापालिका मुख्यालयात धाव

आयुक्तांची घेतली भेट : जमीनमालकांऐवजी थेट रहिवाशांना एफएसआय अथवा टीडीआर देण्याची मागणी

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली शहरातील वाहतूककोंडीवर मात करण्यासाठी बांधण्यात येणाऱ्या रिंगरोडमध्ये ८४५ बाधित होत आहेत. महापालिकेने आधी आमचे पुनर्वसन करावे, अन्यथा आमचा प्रकल्पास विरोध कायम राहील, अशी भूमिका बाधितांनी घेतली आहे. त्यापैकी काहींनी न्यायासाठी मंगळवारी महापालिका मुख्यालयात धाव घेत आयुक्त गोविंद बोडके यांची भेट घेतली.

रिंगरोड हा प्रकल्प ८०० कोटी रुपये खर्चाचा आहे. एमएमआरडीए तो चार टप्प्यांत तयार करणार आहे. दुर्गाडी ते टिटवाळा, या पहिल्या टप्प्याचे काम सुरू झाले आहे. त्याकरता महापालिकेने प्रकल्पाआड येणाºया ८४५ बाधितांना २४ डिसेंबर २०१८ ला नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यात १५ दिवसांत घरे रिकामी करा, असे म्हटले असल्याने बाधित हवालदील झाले आहेत.

प्रकल्पबाधितांनी रिपब्लिकन पक्ष (आठवले गट) आणि अटाळी-आंबिवली रिंगरोड बाधित रहिवासी महासंघ यांच्या नेतृत्वाखाली बोडके यांची भेट घेतली. दयाल बहादुरे, भीमराव डोळस, संग्रमा मोरे, जालिंदर बर्वे, माणिक उघडे, विजय पवार, अशोक खैरे, महेश वरेकर आदी पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

उच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा आधार घेत शिष्टमंडळाने आयुक्तांकडे मुद्दे मांडले. प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया करताना क्षेत्र बैठक घेतली आहे का? बाधितांना प्रकल्प समजावून सांगितला आहे का?, याकडे शिष्टमंडळाने लक्ष वेधले. ८४५ बाधितांच्या पुनर्वसनाची काय व्यवस्था केली आहे. चाळवजा घरात राहणाºया या बाधितांनी जमीनमालक व बांधकाम व्यवसायिकांकडून ते खरेदी केले आहे. आता त्यांना प्रकल्पाची झळ पोहोचत नाही. मात्र, घरात राहणाºयांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे महापालिकेने वाढीव एफएसआय अथवा टीडीआर देण्याचे ठरवल्यास तो जमीन मालक अथवा बांधकामधारकास न देता त्या घरात राहणाºयांना द्यावा, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. त्यावर आयुक्तांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.

शिष्टमंडळाने पर्याय सुचविला की, ‘महापालिकेस थेट एफएसआय अथवा टीडीआर देणे शक्य नसल्यास कमी उत्पन्न गटासाठी महापालिका जी घरे उभारते, त्याधर्तीवर बाधितांना घरे द्यावीत. त्यानंतरच आम्हाला तेथून हटवावे अन्यथा प्रकल्पास आमचा विरोध कायम राहील.’

सर्वेक्षण पाडले होते हाणून
२३ आॅक्टाबर २०१८ ला महापालिका अधिकाºयांनी रिंगरोडच्या जागेच्या भूसंपादनासाठी सर्वेक्षण करण्याचे ठरविले होते. त्यासाठी अधिकारी अटाळी आंबिवली, टिटवाळा परिसरात गेले असता जालिंदर बर्वे व प्रकल्प बाधितांनी सर्वेक्षणास तीव्र विरोध करत ते हाणून पाडले होते. त्यावेळीही प्रकल्प बाधितांची पुनर्वसनाची मागणी होती. आजही ते याच मागणीवर ठाम आहेत.

अडथळ्याची शर्यत
रिंगरोडचे काम वर्षभरापूर्वी सुरू झाले. मात्र, प्रथम आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंडमधील कचºयाच्या डोंगर आड आला. त्यामुळे हा डोंगर दूर करण्याची हमी महापालिकेने एमएमआरडीएला दिली होती. मात्र, डोंगर अद्याप काही दूर झालेला नाही. हा अडथळा कायम असताना अटाळी आंबिवली, टिटवाळा परिसरातील ८४५ प्रकल्पबाधितांनी पुनर्वसनाची मागणी केली आहे.