उद्योजकांनी दोन लाख खर्चून तयार केला रस्ता

एमआयडीसीतील खराब रस्त्यांमुळे अवजड वाहने रस्त्यांवर अडकून पडतात, अनेकदा नादुरुस्तही होतात.

अनिकेत घमंडी 
डोंबिवली : एमआयडीसीतील खराब रस्त्यांमुळे अवजड वाहने रस्त्यांवर अडकून पडतात, अनेकदा नादुरुस्तही होतात. अपघातांचीही भीती असते. त्याचबरोबर धुळीमुळे कामगारांच्या आरोग्याच्या तक्रारी वाढत असल्याने ते गैरहजर राहतात. त्याचा थेट परिणाम उत्पादनावर होतो. शिवाय, महापालिका आणि एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांचे रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत लक्ष वेधूनही काहीच फरक न पडल्याने एमआयडीसी फेज-२ मधील सहा उद्योजकांनी एकत्र येत त्यांच्या प्रवेशद्वारांसमोरील रस्ता स्वखर्चाने तयार करण्यास सुरुवात केली आहे.
कारखानदारांच्या ‘कामा’ संस्थेचे अध्यक्ष देवेन सोनी यांनी ही माहिती दिली. रस्त्याच्या डागडुजीसाठी सोनारपाडा, टेम्पोनाकानजीकच्या एमआयडीसी फेज २ मधील ओमेगा फाइन, डेक्कन, अमूदन केमिकल्स, सप्तवरणा केमिकल्स, लिंक बल्क केमिकल्स, पल्लवी एंटरप्राइज या कंपन्यांच्या उद्योजकांनी पुढाकार घेतल्याचे ते म्हणाले. खराब रस्त्यांची डागडुजी करण्यासाठी ‘कामा’ने एमआयडीसी, महापालिकेकडे पत्रव्यवहार केला. पण, २०१५ पासून आतापर्यंत टोलवाटोलवी करण्यात यंत्रणांनी वेळ मारून नेली. रस्त्यांच्या दयनीय अवस्थेमुळे उद्योजक अक्षरश: मेटाकुटीस आले आहेत. त्यामुळे अखेरीस उद्योजकांनी स्वर्चाने रस्ता बनवण्याचा निर्णय घेतला. दोन लाख रुपये खर्चून १५० मीटर लांब व सात मीटर रुंद अशा रस्त्यावर लहानमोठी खडी टाकून रस्ता तयार करण्याचे काम त्यांनी सुरू केल्याचे सोनी म्हणाले. यंत्रणांच्या नाकर्तेपणामुळे महाराष्ट्रात प्रथमच लघुउद्योजकांनी अशा प्रकारे नवीन पायंडा पाडला असावा, असे ते म्हणाले. केडीएमसीने एलबीटी, स्टोअरेज लायसन्स फी आणि वाढीव प्रॉपर्टी टॅक्स, अशी नानाविध करवसुलीची सक्ती केली. परंतु, सुविधा पुरवण्याच्या नावाने मात्र बोंब आहे. अनेक वर्षांपासून औद्योगिक क्षेत्रातील रस्ते हा एक चर्चेचा विषय आहे. पण, यंत्रणा मात्र काही करत नाहीत, त्यामुळे उद्योग आणि उद्योजक यात भरडले जात आहेत. निदान यापुढे तरी संबंधित यंत्रणांनी त्यांची जबाबदारी ओळखून त्वरित उर्वरित रस्त्यांची दर्जेदार कामे हाती घ्यावीत आणि उद्योजक, कामगार, रहिवाशांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा सोनी यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, स्वखर्चाने रस्ता तयार करणाºया उद्योजकांचे अन्य उद्योजकांकडून कौतुक होत आहे. यासंदर्भात महापालिका वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले की, एमआयडीसीने त्या भागातील रस्त्यांवर गटारांची कामे पूर्ण केलेली नाहीत. तसेच रस्ते अजून महापालिकेला हस्तांतरित केले नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले.
।२७ गावे केडीएमसीत २०१५ मध्ये समाविष्ट झाली आहेत. त्यामुळे एमआयडीसी भागातील रस्त्यांची जबाबदारी ही महापालिकेचीच आहे. रहिवासी आणि उद्योजकांकडून सगळ्या प्रकारचा कर तेच वसूल करत आहेत. तसेच एमआयडीसीच्या माध्यमातून ज्या भागांत गटारांची कामे झाली आहेत, तेथील रस्त्यांच्या कामांचा महापालिका कधी शुभारंभ करणार, हे आम्ही कसे सांगणार, ते त्यांनी ठरवावे.
- संजय ननावरे, कार्यकारी अभियंता, एमआयडीसी