पावणेतीन हजार कंत्राटींना घरचा रस्ता

वसई-विरार महापालिकेतील प्रशासकीय कारभाराला शिस्त लावण्यासाठी आयुक्तांनी अनेक कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

शशी करपे,  वसई
वसई-विरार महापालिकेतील प्रशासकीय कारभाराला शिस्त लावण्यासाठी आयुक्तांनी अनेक कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. आकृतीबंधानुसार अतिरिक्त ठरत असलेल्या तब्बल २ हजार ८५२ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना १ फेब्रुवारीपासून कामावरून कमी करण्यात येणार आहे. यामुळे पालिकेची दरवर्षी किमान ५० कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. त्याचबरोबर १ हजार ६३२ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने पालिका सेवेत कायमस्वरूपी सामावून घेतले जाणार आहे.
महापालिकेत सध्या ५ हजार ७०४ कर्मचारी-अधिकारी आहेत. यामध्ये अवघे १ हजार २०० कर्मचारी-अधिकारी कायमस्वरूपी आहेत. उर्वरित ४ हजार ५०४ कंत्राटी कामगार आहेत. आकृतीबंधानुसार पालिकेत जास्तीतजास्त २ हजार ८५२ कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची नियुक्ती बंधनकारक आहे. मात्र, महापालिकेत सध्या कायमस्वरूपी मिळून कर्मचाऱ्यांची संख्या तब्बल ५ हजार ७०४ इतकी आहे. त्यामुळे मंजुरीपेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांना घरी बसवण्याचा निर्णय आयुक्त सतीश लोखंडे यांनी घेतला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून लोखंडे यांनी २ हजार ८५२ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना १ फेब्रुवारीपासून घरी बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पालिकेचे दरवर्षी सुमारे ५० कोटी रुपये वाचणार आहेत.
आयुक्तांच्या कामगार कपातीच्या निर्णयाला अनेक कामगार संघटना आणि विविध राजकीय पुढाऱ्यांनी आक्षेप घेतला आहे. महापालिका कर्मचाऱ्यांची अंतर्गत संघटना आहे. पण, त्यांचा नेता निलंबित झाला आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने कर्मचारी कपात होणार असताना पालिका कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेकडून अद्याप कुणीही अधिकृत भाष्य केलेले नाही. कुणीही या विषयावर उघड आणि ठामपणे बोलायला तयार नसल्याने कामगार कपात झाल्यावर नेमके काय होणार, याची उत्सुकता लागून राहिली आहे.
राज्य सरकारचा आकृतीबंध चुकीचा असून महापालिकेचे क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्या लक्षात घेऊन आयुक्तांनी नव्याने आकृतीबंध मंजूर करायला हवा. प्रशासनाची गरज पाहता सध्याची कर्मचारी संख्या योग्य असून घाईघाईत कर्मचारी कपात केली तर पालिकेच्या दैनंदिन कामावर परिणाम होऊ शकतो. एकीकडे कर्मचारी कपात करायची आणि दुसरीकडे, दुसऱ्या पालिकेत ब्लॅकलिस्टेट असलेल्या ठेकेदाराकडून सुरक्षारक्षकांची नेमणूक करायची. पालिकेच्या खर्चात बचत करायची भाषा करायची आणि सुरक्षारक्षक पोलिसांना देऊन पालिकेचा खर्च वाढवायचा. हे आयुक्तांचे धोरण चुकीचे आहे, असा आरोप एका नगरसेवकाने माहिती देताना केला.
अतिरिक्त कर्मचारी भरती प्रकरणात सखोल चौकशी करून तत्कालीन आयुक्तांवरदेखील कारवाई होणे गरजेचे आहे, असे मत वसई कामगार संघटनेचे अध्यक्ष मार्कुस डाबरे यांनी व्यक्त केले. अतिरिक्त कर्मचारी कमी करण्याचा आयुक्तांचा अधिकार आहे. मात्र, नगरपालिका काळापासून कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची कपात करता कामा नये. अतिरिक्त कर्मचारी का घेण्यात आले? ते चुकीच्या पद्धतीने घेण्यात आले असतील तर कर्मचाऱ्यांना घरी बसवताना ज्यांनी हा निर्णय घेतला होता, त्यांच्याकडून झालेला खर्च आयुक्तांनी वसूल करायला हवा. कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असेल तर सहन केला जाणार नाही, असे श्रमजीवी संघटनेचे नेते विवेक पंडित यांनी सांगितले.