रस्तेबाधितांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग अखेर मोकळा?; ३२६ जणांच्या यादीवर शिक्कामोर्तब

महासभेला सादर करणार प्रस्ताव

- मुरलीधर भवार 

कल्याण : रस्ते विकसित करताना बाधित झालेल्यांच्या पुनर्वसनाचा विषय अनेक वर्षांपासून केडीएमसीच्या पुनर्वसन समितीकडे प्रलंबित होता. हा विषय तातडीने मार्गी लावण्याची तंबी आयुक्त गोविंद बोडके यांनी समितीला दिली. त्यानंतर, समितीने बुधवारी बैठकीत ३२६ जणांचे पुनर्वसन करण्यावर शिक्कामोर्तब केले. त्यांची यादी अंतिम करून ती महासभेला सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर, त्यांचे पुनर्वसन कशा स्वरूपात करायचे, याचा निर्णय समितीचे अध्यक्ष असलेले आयुक्त घेणार आहेत.

महापालिकेने २००५ पूर्वी गोविंदवाडी बायपास रस्त्यासाठी अतिक्रमणे हटवली. त्यावेळी बाधित झालेल्या ७५० जणांचे पुनर्वसन केल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. त्यानंतर, २००५ ते २०१८ दरम्यान विविध रस्त्यांची कामे केली. रस्ता रुंदीकरणात बाधित झालेल्यांपैकी ३२६ जणांच्या पुनर्वसनाचे प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडे होते.

महापालिकेने पुनर्वसनासाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून, त्यात शहर अभियंता, मालमत्ता विभागाचे उपायुक्त आणि व्यवस्थापक आहेत. २००५ पासून रस्ते प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाचा विषय महापालिकेकडे प्रलंबित आहे. मात्र, त्यावर निर्णय होत नसल्याने प्रकल्पबाधितांनी महापालिकेवर अनेक मोर्चे काढले. तसेच धरणे व उपोषणे केली. तर, काहींनी बोडके यांच्याकडे तक्रारी केल्या. त्याची दखल घेत आयुक्तांनी बुधवारी पुनर्वसन समितीची बैठक घेतली.

यावेळी उपायुक्त मारुती खोडके, शहर अभियंत्या स्वप्ना कोळी-देवनपल्ली आणि मालमत्ता व्यवस्थापक प्रकाश ढोले आदी उपस्थित होते. या समितीने ३२६ जणांचे पुनर्वसन करण्याच्या यादीवर शिक्कामोर्तब केले असून, त्यांची यादी महासभेला दिली जाणार आहे. महासभा त्यावर अंतिम निर्णय घेणार आहे.त्यामुळे २००५ पासून रखडलेला पुनर्वसनाचा प्रश्न आज काही अंशी सुटला आहे.

१४ वर्षांच्या वनवासातून प्रकल्पबाधितांची सुटका झालेली आहे. यापूर्वीच्या अधिकाऱ्यांनी पुनर्वसनाच्या मुद्यावर निर्णय घेतले नाहीत. त्यामुळे २००५ ते २०१८ दरम्यानच्या रस्ते प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाची अंतिम यादी मंजूर होऊ शकली नव्हती. पुनर्वसन समितीसमोर आणखी नव्याने २२५ जणांच्या पुनर्वसनाचे प्रस्ताव असून, त्यावरही लवकर निर्णय घेतला जाणार असल्याचे समितीमधील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

घरांच्या बदल्यात घर की टीडीआर?

महापालिकेने बीएसयूपी प्रकल्पात सात हजार घरे बांधली होती. लाभार्थ्यांना त्यापैकी आतापर्यंत दीड हजार घरांचे वाटप झाले आहे. पंतप्रधान आवास योजनेत तीन हजार घरे रूपांतरित करण्यात आली. तर, ८४० घरे ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर प्रकल्पातील महापालिका हद्दीतील बाधितांना देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ही घरे वगळून सात हजारपैकी एक हजार ७६० घरे शिल्लक राहणार आहेत.

महापालिकेच्या विविध प्रकल्पबाधितांचे बीएसयूपीच्या घरांमध्ये पुनर्वसन करण्याचे महापालिकेचे धोरण आहे. मात्र, ३२६ जणांच्या यादीला महासभेने मंजुरी दिल्यानंतर त्यांना घराच्या बदल्यात घर द्यायचे की, अन्य कोणत्या स्वरूपात मोबदला द्यायचा, याचा निर्णय पुनर्वसन समितीचे अध्यक्ष या नात्याने आयुक्त घेतील.

महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात पुनर्वसनासाठी केली जाणारी आर्थिक तरतूद अत्यंत तुटपुंजी असते. महापालिका रोख रकमेच्या स्वरूपात मोदबला देत नाही. टीडीआरस्वरूपात लाभ देते. आता बीएसयूपी प्रकल्पातील घरे उपलब्ध असल्याने घराच्या बदल्यात घर देण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.