रस्त्यांच्या कामाचा घोळ

केडीएमसीची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिकेने प्रस्तावित केलेली

कल्याण : केडीएमसीची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिकेने प्रस्तावित केलेली ४२० कोटी रुपये खर्चाची रस्ते विकासाची कामे स्थगित केली होती. त्यावरील स्थगिती मुख्यमंत्र्यांनी मागील आठवड्यात उठवली असली, तरी ही कामे घेण्याचा प्रस्ताव आयत्यावेळी मांडण्यात आला. त्याची तरतूद अर्थसंकल्पात नसल्याने ही कामे कशाच्या आधारे मंजूर करायची, असा मुद्दा उपस्थित केला. त्यामुळे ४२० कोटींच्या कामांचा घोळ कायम आहे.
४२० कोटी रुपये खर्चाच्या रस्ते विकासकामाला प्रशासकीय मान्यता देण्याचा विषय आयुक्तांमार्फत का आणला नाही, असा मुद्दा शिवसेना नगरसेवक विश्वनाथ राणे यांनी उपस्थित केला. या कामांना मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली, तेव्हा त्याची माहिती आयुक्तांनी महासभेत सादर केली होती. त्यावरील स्थगिती उठवली, तेव्हा त्याचीही माहिती आयुक्तांनी सभागृहात देणे क्रमप्राप्त होते. मात्र, तसे झाले नाही. सचिवांनी सभागृहाची दिशाभूल केल्याचा आरोप राणे यांनी केला. हा विषय ४२० कोटींचा असताना तो आयत्यावेळी मांडला आहे. तो चुकीच्या पद्धतीने मांडला जात आहे. ४२० कोटींच्या खर्चाच्या रस्ते विकासकामांपैकी काही कामे मंजूर केलेली आहेत.
तरीही, मंजूर कामांच्या यादीसह ४२० कामांची यादी सभागृहापुढे मांडली आहे. मंजूर कामांची पुन्हा मंजुरी कशी घेणार? त्यामुळे रस्ते विकासकामांची नवी यादी सादर करणे आवश्यक आहे. ४२० कोटींची कामे ही महापालिका निधीतून होणार असल्याने त्याची तरतूद महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात केली आहे का? तरतूद नसल्यास त्याला मंजुरी कशाआधारे दिली जाते, असा सवाल राणे यांनी केला.
४२० कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या विकासकामांची दरसूची ही २०१६-१७ सालची दर्शवली आहे. वास्तविक ती सूची २०१७-१८ सालची असणे गरजेचे आहे. कोणते रस्ते विकसित केले जाणार आहेत, त्याची सविस्तर यादी नाही. त्यातील कोणते रस्ते प्राधान्याने केले जातील, याचा स्पष्ट उल्लेख प्रस्तावात नसल्याचा मुद्दा शिवसेना नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांनी
उपस्थित केला.
मुख्यमंत्र्यांनी आता स्थगिती उठवली असली, तरी महापालिकेची आर्थिक स्थिती कुठे चांगली आहे. महापालिकेत नोटाबंदीच्या काळात मालमत्ताकरातून जवळपास ७० कोटींची वसुली झाली. हा पैसा बीएसयूपी योजनेच्या कंत्राटदारांची बिले देण्याकडे व महापालिकेचे कर्जाचे हप्ते फेडण्यावर खर्च झाला. त्यामुळे वसुली दांडगी होऊनही महापालिका कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर होत नाही.
महापालिका प्रशासनाने वसुलीच्या रकमेतून मर्जीतील कंत्राटदाराची बिले दिली. मागच्या वर्षीच महापालिकेने जवळपास ६८० कोटींच्या खर्चाची जास्तीची विकासकामे केली. त्याची बिले अद्याप कंत्राटदारांना दिलेली नाहीत. आता पुन्हा ४२० कोटी रुपयांच्या खर्चाची तरतूद नसताना ही कामे घेतल्यावर महापालिकेवर पुन्हा आर्थिक ताण पडणार आहे. ६८० कोटींची जादा कामांची बिले अदा करायची म्हटले तर किमान तीन वर्षे एकही नवे काम हाती घ्यावे लागणार नाही. (प्रतिनिधी)

आर्थिक घडी विस्कटण्याची भीती
बिले दिली जात नसल्याने कंत्राटदार काम घेण्यास पुढे येत नाहीत. त्यामुळे अनेक विकासकामांच्या निविदा वारंवार काढूनही त्याला कंत्राटदार कंपन्यांचा प्रतिसाद मिळत नाही, असा मुद्दा जाणकार नगरसेवकांनी उपस्थित केला आहे.
६८० कोटींच्या खर्चाचा महापालिकेवर बोजा असताना आणखी ४२० कोटींचा अतिरिक्त ताण निर्माण झाल्यास महापालिकेची आर्थिक घडी विस्कटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी भीतीही सदस्यांनी व्यक्त केली आहे.