भिवंडीत अतिक्रमण कारवाई विरोधात आरपीआय सेक्युलरचा तहसीलदार कार्यालयावर बिऱ्हाड मोर्चा
By नितीन पंडित | Published: December 2, 2022 02:57 PM2022-12-02T14:57:08+5:302022-12-02T14:57:22+5:30
Bhiwandi News: उच्च न्यायालयातील एका आदेशाने महाराष्ट्रातील गुरचरण जागेवरील अतिक्रमण काढून टाकावे यासाठी आदेश दिल्याने महसूल यंत्रणा कामाला लागली आहे.यामुळे विस्थापित होणाऱ्या गोरगरीब जनते मध्ये कमालीचा संताप आहे
- नितीन पंडित
भिवंडी - उच्च न्यायालयातील एका आदेशाने महाराष्ट्रातील गुरचरण जागेवरील अतिक्रमण काढून टाकावे यासाठी आदेश दिल्याने महसूल यंत्रणा कामाला लागली आहे.यामुळे विस्थापित होणाऱ्या गोरगरीब जनते मध्ये कमालीचा संताप असून आरपीआय सेक्युलरचे प्रदेश सरचिटणीस अँड किरण चन्ने यांच्या नेतृत्वाखाली तहसीलदार कार्यालयावर शुक्रवारी बिऱ्हाड मोर्च्याचे आयोजन करण्यात आले होते.यामध्ये चंद्रकांत पाटील,गणेश भोईर,रमेश वाळंज ,तुफैले फारुखी ,किशोर हुमणे,अमोल तपासे, प्रदीप गायकवाड,ज्ञानेश्वर भोईर व मोठ्या संख्यने गरीब विस्थापित होणारी जनता बिऱ्हाड घेऊन सहभागी झाली होती.
भिवंडी तालुक्यातील २०६६ अतिक्रमणापैकी तब्बल १०८८ अतिक्रमण ही शेलार ग्रामपंचायत हद्दीतील आहेत.त्यामुळे या गावातील नागरीकांनामध्ये प्रचंड आक्रोश असून तो व्यक्त करीत शासनाने तात्काळ न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ही कारवाई थांबविण्याची मागणी अँड किरण चन्ने यांनी निवेदनात केली आहे.सरकारी जमीन गुरचरण व गायरान व शेतजमीनीमध्ये बांधण्यात आलेली घरे ही पिढ्यांन पिढ्या पासूनची आहेत.सदरचे बांधकाम हे अधिकृत आहे. तर काहींना शासनाच्या इंदिरा आवास योजने मधुन घर बांधून मिळालेली आहेत.या ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्था द्वारे पाणी दिवाबत्ती या सुविधा दिल्या जात आहेत.या घरांवर मालमत्ताकर आकारणी केली गेली आहे .सदर रहिवासी वस्त्यांमध्ये अनेक शासकीय योजना राबविण्यात आलेल्या आहेत.वस्तीत शासनाचा लाखो रूपयांचा विकास निधी वापरण्यात आलेला आहे. त्यामुळे त्या वस्त्यामधील बांधकामे तुटणार नाहीत,याची दक्षता शासनाने घेण्याची गरज असताना शासन हजारो कुटुंबियांना उध्वस्त करण्यास निघाले आहे हे चुकीचे असल्याचे नमूद करीत अशी कारवाई करण्यापूर्वी विस्थापित होणाऱ्याचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही या बाबत खंत व्यक्त केली आहे.या मोर्चा दरम्यान आपल्या मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार कार्यालयात नायब तहसीलदार गोरख फडतरे याच्याकडे राज्य शासनाच्या नावे असलेले निवेदन अँड किरण चन्ने यांच्या नेतृत्वा खालील शिष्टमंडळाने सुपूर्द केले .