काळू १२०० कोटींवरून दोन हजार कोटींवर

ठाणे : जिल्ह्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका शहरांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी एमएमआरडीएने काळू धरण्याचे नियोजन केले आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या या एक हजार २०० कोटींच्या धरणावर आता १२ ते १५ वर्षांनंतर तब्बल दोन हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च करून ठाणे जिल्ह्यातील महापालिका, नगरपालिकांसाठी हा काळू धरण प्रकल्प बांधण्याच्या हालचाली आहेत.

मुरबाड तालुक्यातील १८ गावांना या धरणामुळे जलसमाधी मिळणार असून १८ हजार ग्रामीण जनता विस्थापित होणार आहे. एक लाखांपेक्षा जास्त झाडे या धरणात जाणार आहेत. या धरणामुळे सहा हजार हेक्टर वनक्षेत्राचा -हास होणार आहे. परंतु, वनखात्याने सुमारे १५ अटी घालून दोन वर्षांपूर्वी या धरणास तत्त्वता मान्यता दिली आहे. या पहिल्या टप्प्याच्या मान्यतेनंतर या धरणासाठी १५ अटी प्रथमत: पूर्ण कराव्या लागणार आहेत. स्थानिक शेतकरी, गावकरी आणि सामाजिक संघटनांनी या विरोधात वेळोवेळी न्यायालयीन दरवाजे ठोठावल्यामुळे हा प्रकल्प रखडला आहे.

जिल्ह्यातील सर्व शहरांच्या पाण्याचा प्रश्न मिटवण्यासाठी २०१९ ला पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येथील जिल्हा नियोजन भवनमध्ये बैठक घेऊन काळू प्रकल्प पूर्ण करण्याचे सूतोवाच केले होते. त्यास अनुसरून तत्कालीन ठाणे महापालिका आयुक्त संजीव जैसवाल यांनी या काळू धरणासाठी ठाणे महापालिका स्वत: २५ टक्के खर्च करण्यास तयार असल्याचे नमूद केले होते. परंतु, हा प्रकल्प शेतक-यांसह गावक-यांच्या विरोधामुळे रखडला आहे.

जिल्ह्यामधील भविष्यातील पाणीपुरवठ्यासाठी काळू व शाई धरण बांधण्याची गरज असल्याची चर्चा शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीत २०१९ ला झाली होती. काळू धरणासाठी सुरू असलेल्या पाठपुराव्याचे सविस्तर विश्लेषण शिंदे यांनी करून काळू धरण बांधण्यासाठी कॅबिनेटमध्ये हा विषय जोरदारपणे चर्चेत घेतल्याचे स्पष्ट केले होते. या धरणाच्या जागेसाठी वनविभागाला ३२३ कोटी रुपये द्यायचे असल्याचेही त्यांनी त्यावेळी निदर्शनात आणले होते.

* काळू धरण प्रकल्प दोन हजार १९९ हेक्टरवर शेतजमिनीसह वनजमिनीवर बांधला जाणार आहे. पण, अद्याप महसूल विभागाकडून या जमिनीचे संपादनही केलेले नाही. धरणाचे मूळ डिझाइन, ट्रर डिझाइन आदी नाशिकच्या सरकारी इन्स्टिट्यूटचे कोणतेही नकाशे नसतानाही एफे कन्स्ट्रक्शन्स कंपनीने काम सुरू केले होते. एमएमआरडीएच्या मालकीच्या या धरणावर सुमारे दीड ते दोन वर्षांत ११२ कोटी खर्च झालेले आहे. सुमारे २० टक्के काम झाल्याचे सांगितले जात असतानाच गाजलेल्या सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी पाटबंधारे विभागाच्या काही अभियंत्यांसह ठेकेदार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या चक्रव्यूहात दीड वर्षांपूर्वी अडकले आहेत. .........