पस्तीस नाल्यांच्या कामासाठी भार्इंदरला ८० कोटींचे कर्ज

शहरातील ३५ कच्च्या नाल्यांचे पक्के बांधकाम करण्यासाठी गुरुवारी नगरविकास विभागाने मंजुरी दिल्याने पालिकेला ८०.४२ कोटींचे कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

भार्इंदर : शहरातील ३५ कच्च्या नाल्यांचे पक्के बांधकाम करण्यासाठी गुरुवारी नगरविकास विभागाने मंजुरी दिल्याने पालिकेला ८०.४२ कोटींचे कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. शहरातील कच्च्या नाल्यांचे पक्के बांधकाम करण्यासाठी पालिकेने एमएमआरडीए (मुंबई प्रदेश प्रादेशिक विकास प्राधिकरण) कडून कर्ज मिळण्याच्या मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे २०१२ मध्ये प्रस्ताव पाठविला होता.
शहरातील कच्चे नाले भूमाफिया तसेच काही बिल्डरांकडून पालिकेतील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने चोरी केले जात असत. अनेक कच्च्या नाल्यांत बेकायदेशीर भरणी करून त्यावर इमले उभे केले आहेत.
यामुळे शहरातील सांडपाणी व पावसाळी पाण्याचा निचरा सुरळीत होण्यात अडचण निर्माण होत असल्याने पावसाळ्यात काही भागांत तर पूरसदृश परिस्थिती निर्माण होत होती. त्यावर तत्कालीन आयुक्त विक्रमकुमार अरोरा यांनी २०१० मध्ये शासनाला महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत शहरातील कच्च्या नाल्यांच्या पक्कया बांधकामाचा १७८ कोटी ७१ लाख खर्चाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविला होता. त्यात ५० टक्के म्हणजेच सुमारे ८९ कोटी ५० लाख रु.चा निधी शासनाने अनुदानाच्या माध्यमातून पालिकेला देण्याची विनंती केली होती. त्याला राज्य शासनाने काही महिन्यांपूर्वी मंजुरी देत निधीदेखील वर्ग केला आहे. त्यामुळे शहरात ३५ कच्च्या नाल्यांचे बांधकाम सुरू करण्यात आले असून उर्वरित ८९ कोटी रु.चा निधी पालिकेला खर्च करायचा आहे. परंतु, पालिकेची आर्थिक स्थिती बेताची असल्याने पालिकेने २०१२ मध्ये एमएमआरडीएकडे कर्जाची मागणी केली होती. यावर एमएमआरडीएने पालिकेला ९० टक्के म्हणजेच ८०.४२ कोटींचे कर्ज देण्यास अनुमती दर्शविली आहे.
याबाबत, पालिकेच्या बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता दीपक खांबित यांनी सांगितले की, शासनाची मंजुरी मिळाल्याने पालिका एमएमआरडीएकडे कर्जासाठी नव्याने अर्ज तसेच प्रकल्पाचे सादरीकरण करून लवकरात लवकर कर्ज मिळण्यासाठी पाठपुरावा करणार आहे. कर्ज प्राप्त झाल्यानंतर महिनाभरात पक्क्या नाल्यांचे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे.
(प्रतिनिधी)

९७ कोटी खर्चाचा प्रस्ताव
दुसऱ्या टप्प्यातील १५ नाल्यांच्या पक्क्या बांधकामासाठी पालिकेने राज्य शासनाकडे ९७ कोटी खर्चाचा प्रस्ताव पाठविला आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यास सुमारे ५४ किमी लांबीच्या कच्च्या नाल्यांचे रूपांतर पक्क्या नाल्यांत होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.