‘आरटीई’च्या नियमावलीचे शाळा पालन करणार? पालकांविना उरकली बैठक

आरटीईअंतर्गत प्रवेश दिल्यानंतरही केडीएमसी हद्दीतील काही शाळा पालकांकडून शैक्षणिक शुल्क मागत आहेत.

कल्याण - आरटीईअंतर्गत प्रवेश दिल्यानंतरही केडीएमसी हद्दीतील काही शाळा पालकांकडून शैक्षणिक शुल्क मागत आहेत. तसेच विद्यार्थ्यांना शालेय सुविधा व गणवेश नाकारत असल्याने याविरोधात पालकांनी आवाज उठवला होता. त्यामुळे शाळेच्या मुख्याध्यापकांची बैठक शनिवारी घेण्यात येणार होती. मात्र, प्रत्यक्षात ही बैठक शुक्रवारीच उरकण्यात आली. बैठकीस आम्हालाही बोलवावे, अशी पालकांची मागणी असतानाही शिक्षण विभागाने त्यांना बोलावले नाही. दरम्यान, मुख्याध्यापकांना आरटीई कायद्याचे पालन करण्यासाठी नियमावलीचे केवळ एक पत्र देण्यात आले. शाळा या नियमावलीचे कितपत पालन करेल, याविषयी प्रश्नचिन्ह कायम आहे.

आरटीईअंतर्गत मागास व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के प्रवेश आरक्षित आहे. या कायद्यांतर्गत शाळांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला असला, तरी सोयीसुविधा नाकारल्या आहेत. तसेच शुल्काची मागणी होत आहे. याप्रकरणी पालकांनी पोलिसात धाव घेतली. त्यामुळे पोलिसांनी शिक्षण अधिकाऱ्यांना दम भरला. त्यावर शिक्षण अधिकाऱ्यांनी संबंधित शाळांची बैठक शनिवारी होईल, असे सांगितले होते. यावेळी पालकांनाही बोलावण्याची मागणी शिक्षण अधिकार, आरोग्य मंचाचे जिल्हाध्यक्ष नितीन धुळे यांनी केली. मात्र, पालकांना अंधारात ठेवून शुक्रवारीच ही बैठक उरकण्यात आली. यावेळी शाळा मुख्याध्यापकांना आरटीई नियमावलीची माहिती समजावून सांगितली असून त्याचे पालन करण्याची सूचना दिल्याचे शिक्षण प्रशासकीय अधिकारी तडवी म्हणाले.

धुळे यांनी सांगितले की, ज्या शाळा आरटीईला जुमानत नाही, त्यांना किमान कारणे दाखवा नोटीस बजावणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रशासनाने एकाही शाळेला नोटीस बजावलेली नाही. त्यामुळे संबंधित शाळा नियमांची अंमलबजावणी करतील, असा दावा प्रशासनाने कसा केला? शाळांनी अंमलबजावणी केली असती, तर आम्हाला आंदोलन करण्याची वेळच आली नसती.

शैक्षणिक शुल्काचा पैसा जातो कुठे?

शिक्षणाच्या बाजारीकरणाचे गणित मांडताना धुळे म्हणाले, इंग्रजी माध्यमाच्या खाजगी शाळा ८५ ते ९० हजार रुपये प्रति विद्यार्थ्यामागे शैक्षणिक शुल्क घेतात. एका शाळेत जवळपास ९२० विद्यार्थ्यांचा पट गृहीत धरल्यास किमान व जास्तीतजास्त शैक्षणिक शुल्काच्या रकमेचा सुवर्णमध्य काढल्यास प्रति विद्यार्थी शैक्षणिक शुल्क ८५ हजार रुपये आहे. त्यामुळे वर्षाला शाळेला ९२० विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्कापोटी नऊ कोटींपेक्षा जास्त रक्कम मिळते. मग, २५ टक्के आरक्षित असलेल्या विद्यार्थ्यांवर खर्च करण्यास शाळा नकार का देत आहेत? शाळा त्यांची जबाबदारी नाकारत आहेत. कायदाही जुमानत नाहीत.

इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतील शिक्षकांना २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त पगार मिळत नाही. काही शाळांमध्ये सातआठ हजार रुपये वेतनावर शिक्षकांना राबवून घेतले जाते. मग, या शाळांना शैक्षणिक शुल्कापोटी मिळणारा पैसा जातो तरी कुठे, असा सवाल धुळे यांनी केला आहे.

काही शाळा शैक्षणिक सोयीसुविधा व साहित्य नाकारत आहेत. पैशांची मागणी करत आहेत. मात्र, बिर्ला स्कूलसारखी शाळा आरटीई प्रवेशांतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना गणवेशाचे पाच जोड आणि बुटाचे तीन जोड, आदी साहित्य कोणतीही तक्रार न करता पुरवत आहे. अन्य शाळांनीही त्यांचा आदर्श घेण्याची गरज धुळे यांनी व्यक्त केली आहे.