‘आरटीई’ कायदा शाळांनी बसवला धाब्यावर

शिक्षणापासून कोणीही वंचित राहू नये, याकरिता सरकारने आणलेला आरटीई कायदा अनेक शाळांनी धाब्यावर बसवून गोरगरीब

लोकमत न्यूज नेटवर्क
डोंबिवली : शिक्षणापासून कोणीही वंचित राहू नये, याकरिता सरकारने आणलेला आरटीई कायदा अनेक शाळांनी धाब्यावर बसवून गोरगरीब मुलामुलींना प्रवेश न दिल्याच्या निषेधार्थ डेमोक्रेटिक युथ फेडरेशन आॅफ इंडियाच्या (डीवायएफआय) वतीने आंदोलन करण्यात येणार आहे.
सरकारकडून आम्हाला अनुदान मिळत नाही, असे कारण देत अनेक शाळांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारले आहेत. विद्यार्थी व पालकांना वेठीस धरणारे शाळा व्यवस्थापन शिक्षणाधिकाऱ्यांनाही जुमानत नाही. शाळांच्या मनमानी कारभाराविरोधात हे आंदोलन असल्याचे फेडरेशनचे म्हणणे आहे.
फेडरेशनचे डोंबिवली शहराध्यक्ष संजय गायकवाड यांनी सांगितले की, येत्या २० मे रोजी पुण्यातील शिक्षण संचालक गोंविद नलावडे यांची भेट घेऊन आरटीई प्रवेशाचा व त्याअंतर्गत मिळणाऱ्या सुविधांचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात ७९ शाळा, तर ग्रामीण विभागात ४५ शाळा आहेत. या शाळांमधून कमी उत्पन्न असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आरटीईअंतर्गत प्रवेश मिळू शकतो. या कायद्यांतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गणवेश, बूट, पुस्तके, बससेवा आदी सेवा शाळांनी देणे बंधनकारक आहे. परंतु, शाळा आम्हाला सरकारकडून अनुदान मिळत नसल्याची सबब सांगत पालकांना त्रास देतात. या सुविधा देण्यासाठी पैसे भरण्यास पालकांना सांगितले जाते. अन्यथा, विद्यार्थ्यांना सुविधा पुरवत नाही, अशी दमदाटीची भाषा केली जाते.
डोंबिवलीतील एका शाळेने तर प्रत्येक पालकाला वेगवेगळ्या वेळी बोलवून पुस्तके ठाण्याला जाऊन एका विशिष्ट दुकानातून घेण्याचा सल्ला दिला आहे. एका विद्यार्थ्यामागे शाळेला सरकारकडून १५ ते १६ हजार रुपये अनुदान मिळते. काही अपवादात्मक शाळांना अनुदान मिळत नसेल, तर त्यासाठी त्यांनी सरकारकडे दाद मागण्याची गरज आहे. आमची संघटना अशा शाळांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभी राहील, असे गायकवाड म्हणाले.
शाळांनी विद्यार्थ्यांना सुविधा न पुरवल्यास आम्ही त्यांना पुस्तके आणि गणवेशाशिवाय शाळेत बसवू. त्याशिवाय, आमच्याकडे अन्य पर्याय नाही, असेही गायकवाड म्हणाले.