सत्ताधारी भाजपावर ओढवली नामुश्की

मीरा-भार्इंदरच्या विकास आराखड्यातील आरक्षण जागेवर कार्यक्र म, व्यवसाय करणाऱ्या जमीनमालक व संबंधित व्यक्तींना भाडे, दंड तसेच करआकारणी करण्याचा ठराव चार महिन्यांपूर्वी भाजपाने केला होता. परंतु, प्रशासनाने भाडे व करआकारणी केली तर आरक्षणाच्या जमिनी जागामालक देणार नाहीत, असे स्पष्ट केल्याने अवघ्या चार महिन्यांत ठरावावर फेरविचाराची नामुश्की सत्ताधारी भाजपावर ओढवली आहे.

मीरा रोड : मीरा-भार्इंदरच्या विकास आराखड्यातील आरक्षण जागेवर कार्यक्र म, व्यवसाय करणाऱ्या जमीनमालक व संबंधित व्यक्तींना भाडे, दंड तसेच करआकारणी करण्याचा ठराव चार महिन्यांपूर्वी भाजपाने केला होता. परंतु, प्रशासनाने भाडे व करआकारणी केली तर आरक्षणाच्या जमिनी जागामालक देणार नाहीत, असे स्पष्ट केल्याने अवघ्या चार महिन्यांत ठरावावर फेरविचाराची नामुश्की सत्ताधारी भाजपावर ओढवली आहे.
शहराच्या विकास आराखड्यातील आरक्षण असलेल्या जागा ताब्यात घेऊन विकसित करण्यात पालिका सपशेल अपयशी ठरली आहे. तर, आरक्षण असल्याने जमीनमालक वा अधिकारपत्रधारकालाही जागेचा मोबदला मिळत नाही, तर जागेवर काही कामही करता येत नसल्याने कात्रीत सापडले आहेत. त्यामुळे काही आरक्षित जागा कार्यक्र मासाठी भाड्याने दिल्या जातात. तर, काही जागांवर नर्सरी, मार्बल, भंगार, फर्निचर असे व्यवसाय चालवले जातात. काहींनी गॅरेज, वाहने पार्किंगसाठी भाड्याने जागा दिल्या आहेत. परंतु, ८ डिसेंबर २०१७ च्या महासभेत प्रशासनाचा गोषवारा नसताना सत्ताधारी भाजपाने आरक्षणाच्या जागेत कार्यक्र म, व्यवसाय करणाºयांसाठी भाडे व करआकारणीचा ठराव मंजूर केला होता.
ठरावात कार्यक्र मासाठी परवानगी घेतल्यास रोज १० हजार, तर परवानगी न घेतल्यास प्रतिदिवशी ३० हजार दंडासह परवानगी शुल्क आकारले जाण्याचे मंजूर केले होते. त्याशिवाय,परवानगी घेऊन व्यवसाय केल्यास प्रतिचौरसफूट १ रु पया किंवा करआकारणी न करताच व्यवसाय चालू असेल, तर प्रतिचौरसफूट ३ रु पये याप्रमाणे मालमत्ताकर आकारण्याचेदेखील मंजूर केले होते. त्यावेळी राजकीय व व्यावसायिक विरोधकांचे उट्टे काढण्यासह अर्थपूर्ण हेतूने सत्ताधारी यांनी मनमानीपणे व कुठलाही कायदेशीर आधार नसताना ठराव केल्याचा आरोप विरोधी पक्षासह काही संघटनांनी केला होता.
या ठरावामुळे उत्पन्नात वाढ होईल, असा गाजावाजा भाजपाने केला होता. परंतु, आता अवघ्या ४ महिन्यांत हा ठराव रद्द करण्याची वेळ भाजपावर आली आहे. त्यासंबंधीचा प्रस्ताव १८ एप्र्रिलच्या महासभेत सादर होणार आहे. ज्या आरक्षित जागांवर मार्बल,नर्सरी व अन्य व्यावसायिक कारणांसाठी होत असेल त्यांनासुद्धा करआकारणी व दंडात्मक शुल्क आकारण्याची तरतूद या ठरावामध्ये होती. परंतु, असे काय घडले की, हा ठरावच रद्द करण्याची वेळ भाजपावर यावी, असा सवाल काँग्रेसचे नगरसेवक अनिल सावंत यांनी केला आहे.
कोणतेही विषय प्रशासनाला द्यायचे, गोषवारा नसला तरी ठराव करायचे, प्रशासनाने दिलेल्या विषयाच्या किंवा गोषवाºयाच्या वेगळेच ठराव करायचे, अशा संशयास्पद गैरप्रकारांमुळे शहराचे नुकसान होत आहे. भाजपाचे स्थानिक नेतृत्व व त्यांचे नगरसेवक जनहिताचा विचार न करता कसेही ठराव करत असल्याने त्यांच्या हेतूबद्दल शंका निर्माण झाल्याचे सावंत म्हणाले. बरेच ठराव आयुक्तांनी रद्द करण्यासाठी सरकारकडे पाठवले आहे.

आमची आढावा बैठक होईल, तेव्हा या विषयावर आमची भूमिका स्पष्ट करू. पण असे ऊठसूठ आरोप करण्यापेक्षा सक्षम प्राधिकरणाकडे तक्र ार करावी. - रोहिदास पाटील, सभागृह नेते