ग्रामीण भागातील पोलिसांना एकस्तर वेतन मिळत नाही

सर्वच शासकीय सेवेत काम करणारे अधिकारी तसेच कर्मचारी यांनी आदिवासी, दुर्गम तसेच ग्रामीण भागात काम करण्यासाठी प्रोत्साहित करावे

जव्हार : सर्वच शासकीय सेवेत काम करणारे अधिकारी तसेच कर्मचारी यांनी आदिवासी, दुर्गम तसेच ग्रामीण भागात काम करण्यासाठी प्रोत्साहित करावे म्हणून शासनाने त्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनानुसार एकस्तर वाढीव वेतनवाढ देण्याची अभिनव योजना सुरू केली. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला व सर्वच विभागांतील ग्रामीण भागात काम करण्यास शहरी भागापेक्षा जास्तीचा पगार मिळत असल्याने कर्मचारी तयार होऊ लागले.
२००६ मध्ये राज्यात सहावा वेतन आयोग सुरू झाला. यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या वेतनात महिन्याला तीन ते साडेतीन हजारांची वाढ झाली. राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार पगारवाढ झालीच तर ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतनवाढीबरोबरच एकस्तर वेतन वाढीव मिळत असल्यामुळे त्यांच्या पगारात भरीव वाढ झाली. याला अपवाद ठरले फक्त पोलीस. त्यांना २००६ पूर्वी नियमित मिळत असलेली एकस्तर पदोन्नती काहीही कारण न देता बंद केल्याने पोलिसांत असंतोष आहे. तर, इतर सर्वच खात्यांना एकस्तर मिळतो तर आम्हाला का नाही? इतर विभागापेक्षा निश्चितच पोलीस प्रशासनाला जास्त ताण असतो. ग्रामीण भागात जोखमीचे काम करून शासनाने प्रोत्साहन देण्याऐवजी आमचे मानसिक व आर्थिक खच्चीकरणच केल्याची तीव्र भावना पोलिसांत आहे. इतर सर्व खात्यांच्या कर्मचारी संघटना आहेत. त्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास या संघटना लगेच आंदोलनाचा बडगा उगारतात. सर्व खात्यांत अनेक संघटना आहेत, मात्र पोलिसांना संघटना करण्याचा, आंदोलन करण्याचा हक्क नाही. त्याने नेमून दिलेले व पगारापेक्षा जास्त काम करणे, हे जणू त्यांचे आद्यकर्तव्यच आहे. त्यांच्याकडून कर्तव्यात थोडी जरी कसूर केली तरी पोलिसांनाच जबाबदार धरणाऱ्या शासनकर्त्यांनी किमान आपले कर्तव्य विसरू नये.
भावनेपेक्षा कर्तव्य श्रेष्ठ मानणाऱ्या पोलिसांना एकस्तर वेतनवाढ तत्काळ सुरू करावी आणि गेल्या साधारण ७ वर्षांची रक्कम एकरकमी मिळावी, अशी मागणी पोलिसांनी केली आहे. (वार्ताहर)