१६०० हेक्टर कांदळवनाच्या सुरक्षेचा प्रस्ताव धूळ खात

त्सुनामीसारख्या संकटावर मात करण्यासाठी उपयुक्त ठरलेल्या कांदळवन संरक्षणाचे न्यायालयीन आदेश आहेत. मात्र मुंब्रा, दिवा, घोडबंदर, मीरा-भार्इंदर आदी खाडी किनाऱ्यांप्रमाणेच

- सुरेश लोखंडे, ठाणे
त्सुनामीसारख्या संकटावर मात करण्यासाठी उपयुक्त ठरलेल्या कांदळवन संरक्षणाचे न्यायालयीन आदेश आहेत. मात्र मुंब्रा, दिवा, घोडबंदर, मीरा-भार्इंदर आदी खाडी किनाऱ्यांप्रमाणेच जिल्ह्यातील अन्यही ठिकाणचे कांदळवन वाळूमाफिया आणि बिल्डर लॉबीने नष्ट केले आहेत. त्यांच्यावर कारवाई होण्यास विलंब होत आहे. एवढेच नव्हे, तर भिवंडी व ठाणे तालुक्यातील सुमारे १६०० हेक्टर कांदळवन संरक्षित करण्याच्या प्रतीक्षेत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.
ठाणे खाडी, मुंब्रा रेती बंदर, दिवा खाडीकिनारचे कांदळवन तर पूर्णपणे नष्ट झाले आहे. आंजूर, दिवे येथील कांदळवनावर भराव टाकून ती नष्ट केल्याचा विषय तर डीपीसीच्या बैठकीतही चर्चेला आला आहे. ‘वाळूमाफिया व बिल्डर्स यांनी खाडीकिनारे नष्ट करायला घेतले आहेत,’ असे दस्तुरखुद्द माजी पालकमंत्री गणेश नाईक यांनीच उघड केले आहे. ती वाचवण्यासाठी कांदळवनांची हेलिकॉप्टरद्वारे पाहणी करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले होते. मात्र ते हवेत विरले आहे. भिवंडी तालुक्यातील कांदळवनाची व्याप्ती सुमारे १३७ हेक्टरची आहे. ठाणे तालुक्यातील शासकीय जमिनीवरील कांदळवनव्याप्त क्षेत्र सुमारे १४७१ हेक्टर आहे. ते संरक्षित करण्यासह त्याची अंतिम अधिसूचना काढणे अपेक्षित आहे. हा सुमारे एक हजार ६१८ हेक्टरवरील कांदळवन संरक्षित (अधिसूचित) करण्याचा प्रस्ताव अद्याप धूळखात आहे. शासकीय जमिनीवरील कांदळवनपट्टे वेळीच वन विभागाकडे हस्तांतरित होणे अपेक्षित आहे. मात्र, ते अद्याप फायलीच्या चक्र व्यूहात अडकलेले आहे. कांदळवन नष्ट करणाऱ्या सुमारे ६० जणांवर गुन्हे दाखल केल्याचा दावा जिल्हा प्रशासनाने केला आहे. मीरा-भार्इंदर भागातील कांदळवनाच्या जागेवर भराव टाकण्यात आलेला आहे. कनकिया नगर, तिवारी कॉलेज रोड, शिवनेरी नगर या परिसरात बांधकामे सुरू आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नुकतीच भेट दिल्यानंतर १२ जणांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. या कांदळवनाच्या ५० मीटर अंतरावर कुठलेही बांधकाम झाले नसावे, असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाचे आहेत. तरीदेखील भराव टाकण्याची परवानगी कशी दिली, असे विचारून जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याण यांनी महापालिकेला धारेवर धरलेले आहे. कांदळवनाच्या जागांवर कचरा टाकण्यास विरोध आहे. तरीदेखील दिवा येथे खाडी किनाऱ्याजवळ डम्पिंग आहे.

उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
कांदळवन सुरक्षेची बाब लोकमतने वेळोवळी प्रसिद्ध केली आहे. यास अनुसरून एक जनहित याचिकादेखील मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेली आहे. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत प्रशासनावर ताशेरे ओढून २ मार्चच्या सुनावणीला जिल्हाधिकारी, ठाणे मनपा आयुक्त आणि वनाधिकारी यांना हजर होण्यास सांगितले आहे.
याआधीच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कांदळवन संरक्षण समिती स्थापन झाली आहे. विभागीय महसूल आयुक्त या समितीचे अध्यक्ष आहेत. या समितीच्या बैठकीद्वारे वन संरक्षणाचा आढावा घेतला जात आहे. मात्र, या वनांच्या संरक्षणासाठी खास ठोस उपाययोजना होत असल्याचे दिसून येत नाही
नवी मुंबई परिसरातील ऐरोली ते बेलापूर या परिसरात सुमारे १४७५ हेक्टरवर कांदळवन राखीव वनक्षेत्र म्हणून घोषित झाले आहे. ही प्रारूप अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्धदेखील झाली आहे. त्यामध्ये वाशी, तळवळी, सारसोळे, नेरूळ, घणसोली, जू, तुर्भे, कोपरखैरणे, गोठवली, सोनखार (नवी मुंबई) शहाबाज, दिवे, करावे आणि ऐरोली परिसरातील कांदळवनाचा समावेश करण्यात आला आहे.