शहरात फेरीवाले जाहले उदंड

मीरा-भाईंदरमधील रस्ते, गल्लीत राजकीय आशीवार्दाने फेरीवाल्यांनी आपले बस्तान मांडले आहे. सत्ताधाºयांनी फेरीवाल्यांच्या प्रश्नांना बगल देत स्वत:चे खिसे भरून घेतले.

राजू काळे । 

भार्इंदर : मीरा-भाईंदरमधील रस्ते, गल्लीत राजकीय आशीवार्दाने फेरीवाल्यांनी आपले बस्तान मांडले आहे. सत्ताधाºयांनी फेरीवाल्यांच्या प्रश्नांना बगल देत स्वत:चे खिसे भरून घेतले. फेरीवाल्यांच्या पुर्नवसनाला राजकीय खो घातल्या गेल्याने येथील सामान्यांना त्यांचा त्रास रोज सहन करावा लागत आहे.
फेरीवाल्यांना आवरण्यासह त्यांच्या पुर्नवसनासाठी केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये फेरीवाला विधेयक मंजूर केले. त्याला मान्यता मिळाल्यानंतर राज्य सरकारला त्यांची मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले. २०१६ मध्ये ते जाहीर झाल्यानंतर पालिकेला फेरीवाल्यांच्या सर्वेक्षणाला मान्यता मिळाली. तत्पूर्वी पालिकेने शहरातील सुमारे ५ हजारांंहून अधिक फेरीवाल्यांच्या पुर्नवसनासाठी सर्वेक्षणाचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी एका खाजगी कंपनीला नियुक्त केले.  त्याच्या मान्यतेसाठी पालिकेने राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला. तसेच घाईघाईने ३१ जणांची फेरीवाला समितीही स्थापन केली. 
समितीत राजकीय नेत्यांना घेण्यासाठी अनेकदा त्याच्या जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या. परंतु, राज्य सरकारने मार्गदर्शक तत्वेच जाहीर न केल्याने कंपनीच्या नियुक्तीसह फेरीवाला समितीला लाल कंदील दाखवण्यात आला. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या धोरणानुसार पालिकेने अलिकडेच नव्याने समिती स्थापन करण्याची प्रक्रीया सुरु केली आहे. दरम्यान, पालिकेने फेरीवाल्यांकडून बाजार फी वसुल करण्यासाठी नियुक्त केलेले कंत्राटदार राजकीय निकटवर्तीय असल्याने ते प्रशासनाने  निश्चित केलेल्या दरापेक्षा अधिक दराने बाजार फी वसूल करतात. त्यातच आपल्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी काही स्थानिक लोकप्रतिनिधींसह भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचाºयांना हाताशी धरुन फेरीवाल्यांच्या संख्येत वाढ करू लागले आहेत. त्याला राजकीय पाठबळ मिळत असल्याने कारवाई ठरवून केली जाते. 
उदंड झालेल्या फेरीवाल्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी प्रशासनाने २०१२ मध्ये फेरीवाला व ना फेरीवाला क्षेत्र तयार केली. ना फेरीवाला क्षेत्रात फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यास मनाई केली. 
तसेच तेथे बेकायदा व्यवसाय करणाºया फेरीवाल्यांवर कारवाईखेरीज बाजार फी वसुली करण्यास मज्जाव करण्यात आला. परंतु, त्याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करून या क्षेत्रातच फेरीवाल्यांची संख्या वाढली आहे. त्यांच्याकडून बाजार फीही वसूल केली जाते. शांतता क्षेत्रातही फेरीवाल्यांना मनाई असतानाही तेथे प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून व्यवसाय सुरु आहे. 
अशा फेरीवाल्यांना रस्त्यावर व्यवसाय करू न देता त्यांचे पुर्नवसन एकाच जागी करण्यासाठी २००९ मध्ये तत्कालीन आयुक्त शिवमूर्ती नाईक यांच्या निर्देशानुसार धोरण निश्चित केले होते. त्यासाठी पालिकेचे नागरी सुविधा भूखंडही राखीव ठेवण्यात आले. परंतु, त्याला राजकीय खो घातल्याने फेरीवाल्यांचे पुर्नवसन रखडले ते आजतागायत. दरम्यान, फेरीवाल्यांच्या पुर्नवसनासाठी पालिकेने बाजाराच्या इमारती काही ठिकाणी बांधल्या. परंतु, तेथे ग्राहक मिळणार नसल्याचा कांगावा करण्यात आला.