१८ हजार शिक्षकांचा पगार आता १ तारखेलाच होणार

प्राथमिक व माध्यमिक शाळांच्या शिक्षकांना अवेळी वेतन दिले जात असल्याच्या समस्येकडे आमदार अ‍ॅड. निरंजन डावखरे यांनी लक्ष वेधून गुरुवारी वेतन पथक व बँक आणि त्यातील तांत्रिक अडथळे दूर केले आहेत.

ठाणे : जिल्ह्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांच्या शिक्षकांना अवेळी वेतन दिले जात असल्याच्या समस्येकडे आमदार अ‍ॅड. निरंजन डावखरे यांनी लक्ष वेधून गुरुवारी वेतन पथक व बँक आणि त्यातील तांत्रिक अडथळे दूर केले आहेत. यामुळे आता जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळांमधील सुमारे १८ हजारांहून अधिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार दरमहा १ तारखेला होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासाठी टीडीसीसी बँक व टीजेएसबी बँकांनीदेखील हमी दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
वेतन पथक व बँकांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी वेतन पथकासह टीडीसीसी बँक,टीजेएसबी बँकेच्या व्यवस्थापनाची गुरुवारी येथील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (टीडीसीसी) सभागृहात अ‍ॅड. डावखरे यांच्या अध्यक्षतेखाली खास बैठक झाली. त्यात उद्भवलेल्या तांत्रिक अडथळ्यांवर मात करून दरमहा १ तारखेला वेतन देण्याचा निर्णय झाला. या बैठकीला टीडीसीसी बँकेचे राजेंद्र पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भगीरथ भोईर, वेतन पथकाच्या प्राथमिक विभागाचे अधीक्षक सुनील सावंत, माध्यमिक विभागाचे अधीक्षक विष्णू पाटील आदींसह बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. शिक्षकांच्या वेतनासाठी जिल्ह्यातील एक हजार २१८ शाळांच्या मुख्याध्यापकांकडून राज्य सरकारच्या वेतन पथकाकडे पगाराची बिले सादर केली जातात. त्यानंतर, जिल्हा कोषागाराकडून वेतन पथकाला स्टेट बँक आॅफ इंडियाचा धनादेश दिला जातो. तो बँकेत वटल्यानंतर वेतन पथकाकडून टीडीसीसी बँकेला धनादेश मिळतो. त्यातच टीडीसीसीकडून टीजेएसबीतील खातेदार शिक्षकांची रक्कम वर्ग होत असल्यामुळे वेतनाला दिरंगाई होत असे. विशेषत: जिल्ह्यातील शिक्षकांना दरमहा १ तारखेला वेतन देण्याचा ठराव टीडीसीसीच्या संचालक मंडळाने याआधीच मंजूर केलेला आहे. मात्र, त्यानंतरही वेतनाला उशीर होत असल्याच्या शिक्षक संघटनांच्या तक्रारी होत्या. या पार्श्वभूमीवर डावखरे यांनी तांत्रिक बाबी दूर करण्यासाठी पुढाकार घेऊन १ तारखेला वेतन देण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. जिल्ह्यातील मुख्याध्यापकांनी दरमहा १० तारखेपर्यंत बिले सादर करावी. त्यानंतर, वेतन पथकाकडून २५ तारखेपर्यंत जिल्हा कोषागाराला मंजुरी देऊन बिले सादर केली जातील. त्याचवेळी बँकांच्या व्यवस्थापनाला वेतनासाठी शाळांची यादी सादर केली जाईल. त्यानुसार बँकांना वेतनाबाबतची औपचारिकता पूर्ण करता येईल.