ठाणे जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण महाविद्यालय प्राचार्य, प्राध्यापक, कर्मचाऱ्यांचे ३ महिन्यांपासून रखडले वेतन
By सुरेश लोखंडे | Published: July 30, 2023 06:42 PM2023-07-30T18:42:43+5:302023-07-30T18:42:59+5:30
ठाणे जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण कॉलेजमधील प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचाऱ्यांचे तब्बल तीन महिन्यांपासून वेतन रखडले आहे.
ठाणे: जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण कॉलेजमधील प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचाऱ्यांचे तब्बल तीन महिन्यांपासून वेतन रखडले आहे. त्यामुळे या अधिकारी,कर्मचारी आर्थिक विवंचनेत सापडले असून त्यांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. यामध्ये महाविद्यालयाचे प्राचार्य, वरिष्ठ अधिव्याख्याता, अधिव्याख्यात कार्यालयीन कर्मचारी आदिी १९ जणांना वेतना अभावी आर्थिक समस्येने ग्रासले आहे.
जिल्ह्याचे शिक्षण व प्रशिक्षण महाविद्यालय अंबरनाथ तालुक्यातील राहटोली येथे सक्रीयपणे सुरू आहे. या महाविद्यालयात शिक्षक पदविका म्हणजे भावी शिक्षकांना शिक्षण दिले जात असून विद्यार्थ्यांच्या बौध्दीकतेस अनुसरून अभ्यासक्रमावर येथील तज्ञांकडून संशोधनही केले जात आहे. शिक्षण क्षेत्राशी संबंधीत महत्वपूर्ण असलेल्या या कॉलेजमधील प्राध्यापक, शिक्षण, लिपीक, शिपाई आदी अधिकारी, कर्मचारी तब्बल तीन महिन्यांपासून म्हणजे मे, जून आणि आता जुलैच्या वेतनाच्या प्रतिक्षेत आहे. या तीन महिन्याच्या वेतनापासून वंचित असलेल्या या प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना जीवघेण्या आर्थिक समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या या प्राध्यापक , शिक्षकांचे तब्बल ६१ लाख ९६ हजार ३१६ रूपयांचे तीन महिन्यांचे वेतन रखडल्याची गंभीरबाब उघडकीस आली आहे.
प्राथमिक व माध्यमिक शाळेच्या विद्यार्थ्यांच्या शालेय अभ्यासक्रमासाठी व शिक्षक घडवण्चयासाठी या जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण कॉलेजमध्ये तब्बल १९ प्राध्यापक, शिक्षक, लिपीक, शिपाई आदी कर्मचारी, अधिकारी सक्रीय आहेत. यामध्ये प्रथम श्रेणीचे प्रशिक्षण शाखेचे चार प्राध्यापक, पशिक्षण शाचे द्वितीय श्रेणीतील चार प्राध्यापक, याशिवाय द्वितीय श्रेणीचे शाखा व्यवस्थापक एक, तृतिय श्रेणीचे आठ कर्मचाऱ्यांसह दोन वर्ग चारचे कर्मचारी तब्बल त्यांच्या ६१ लाख ९६ हजार रूपयांच्या वेतना वंचित असल्याचे गंभीर बाब निदर्शनात आली आहे. या जिल्हा प्रशिक्षण महाविद्यालयाचे प्राचार्य, वरिष्ठ अधिव्याख्याता, अधिव्याख्यात कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांचे सतत वेतन समस्येला तोंड द्यावे लागत असल्याचे वास्तव उघड झाले आहे. सातत्याने तीन ते चार महिने विलंबाने वेतन मिळत असल्यामुळे या अधिकारी, कर्मचाºयांची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली आहे.