आदिवासींच्या जमीन खरेदी-विक्रीची कोकण विभागीय आयुक्तांमार्फत चाैकशी

महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय : दहा वर्षांच्या व्यवहाराची पडताळणी. कोकण विभागीय आयुक्तांची एक सदस्यीय समिती ही चौकशी करणार असून, आपला अहवाल दोन महिन्यांत शासनास सादर करणार आहे.

- नारायण जाधव
लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : मुंबईतील आरे कॉलनी, ठाण्यातील येऊर असो वा रायगडचा माथेरानचा निसर्गरम्य परिसर, नाशिकच्या इगतपुरी, भंडारदरा किंवा अमरावतीच्या चिखलदऱ्यात आपल्या मौजमजेसाठी अनेक धनिकांनी आदिवासींच्या जमिनींची खरेदी करून त्यावर आलिशान फार्म हाऊस, बंगले बांधले आहेत. हे करताना अनेक व्यवहारात आदिवासी, जमीन महसूल कायदे धाब्यावर बसवून आदिवासींची केलेल्या फसवणुकीच्या तक्रारींसह गेल्या दहा वर्षांत अशा प्रकारे झालेल्या सर्व व्यवहारांची चौकशी करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे.

कोकण विभागीय आयुक्तांची एक सदस्यीय समिती ही चौकशी करणार असून, आपला अहवाल दोन महिन्यांत शासनास सादर करणार आहे.
राज्यातील १३ जिल्ह्यात ५० हजार ५५७ चौरस किलाेमीटर क्षेत्रांत आदिवासीचे वास्तव्य असून, यात वन जमिनीसह मोठ्या प्रमाणात आदिवासी शेतजमीन आहे. निसर्गाच्या कुशीत या शेतजमिनी असल्याने अनेकांनी त्या साध्या करारनाम्यावर खरेदी करून त्यावर आपले फार्म हाऊस, बंगले बांधले आहेत. मुंबईतील आरे कॉलनी, ठाण्यातील येऊर, रायगडमधील माथेरान किंवा समुद्रकाठचा निसर्गरम्य परिसर किंवा चिखलदरा, भंडारदरा, इगतपुरी यासारख्या थंड हवेच्या ठिकाणांचा यात समावेश आहे. या ठिकाणी उद्योजक, बिल्डर, सिनेकलाकार, राज्यकर्ते यांनी मोठ्या प्रमाणात आदिवासींच्या जमिनी खरेदी केल्या आहेत.

मुंबई नजीकच्या ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी बहुल ग्रामपंचायतींची एकूण लोकसंख्या चार लाख ५३ हजार ७६६ असून, त्यात आदिवासींची लोकसंख्या एक लाख ७९ हजार ५६२ इतकी आहे, तर पालघर जिल्ह्यातील लोकसंख्या १३ लाख २४ हजार ५७ असून, त्यात नऊ लाख ७९ हजार ५६३ इतकी आहे. यातील अनेक आदिवासींना भूमिहीन करून त्यांच्या शेतजमिनी अकृषिक वापरासाठी कायदे धाब्यावर बसवून खरेदी केल्या आहेत. अशाच एका व्यवहाराबाबत वरोराचे आमदार सुरेश धानोरकर यांनी २०१७ च्या अधिवेशनात प्रश्न केला असता तत्कालीन अध्यक्षांनी अशा प्रकारच्या राज्यातील सर्व व्यवहारांची खोलात चौकशीचे निर्देश दिले हाेते. आता तीन वर्षांनंतर का होईना महाविकास आघाडी सरकारने अशा प्रकारे गेल्या दहा वर्षांत आदिवासी जमीन खरेदी-विक्रीचे किती व्यवहार झाले, कोणाची फसवणूक झाली, याची दोन महिन्यांत चौकशी करून अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत.

राष्ट्रपतींच्या अधिकारांवर अतिक्रमण
राज्यांत गेल्या अनेक वर्षांत आदिवासींच्या जमीन-खरेदी विक्रीच्या व्यवहारांत मोठा गैरव्यवहार झाला आहे. आदिवासींच्या एका कायद्याच्या कलम-३६ व ३६ ब नुसार राष्ट्रपतींच्या परवानगीशिवाय आदिवासींची जमीन खरेदी करता येत नाही. याबाबत एकनाथ खडसे ते बाळासाहेब थोरात यांच्यापर्यंतच्या सर्व महसूलमंत्र्यांकडे मी आमदार, खासदार म्हणून वारंवार तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, पळवाटा शोधून आणि राष्ट्रपतींच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करून राज्यात आदिवासी जमीन-खरेदी विक्रीचे व्यवहार झालेले आहेत. आता कोकण आयुक्तांनी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता निष्पक्ष चौकशी करून अहवाल सादर केला, तर मोठा गैरव्यवहार उघडकीस येईल, असे राज्याचे माजी आदिवासी विकास राज्यमंत्री आणि पालघरचे खासदार राजेंद्र गावित यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.