रात्रंदिवस राबणाऱ्या कामगारांचे जीन्स कारखाने हेच झाले घर

जीन्स कारखान्यांत काम करणार कामगार हा नियमानुसार कामगार नसून तो जणू गाढव आहे, अशा पद्धतीने कारखान्यांचे मालक त्यांना राबवून घेत असतात. कामगारही दिवसातील १२ ते १५ तास राबराब राबत असतात. कारण, त्यावरच त्यांचे गावातील कुटुंब अवलंबून असते. त्यामुळे कशासाठी पोटासाठी, याप्रमाणे कामगार राबत असतात. सतत प्रदूषणाच्या हवेत, रासायनिक पाण्यात राहिल्याने त्यांना जीवघेणे आजार जडतात.

त्येक व्यक्ती पोटाची खळगी भरण्यासाठी अपार कष्ट, मेहनत घेत असते. जर ती व्यक्ती अशिक्षित आणि गरीब असेल, तर तिच्या वाट्याला केवळ काबाडकष्टच येतात. उल्हासनगरचा अकुशल कामगार कामगारवर्ग यात मोडतो. अक्षरश: ढोरमेहनत घेऊन हे कामगार काम करत असतात. ते राहत असलेल्या शहरात उद्योगधंदे किंवा उदरनिर्वाहाचे साधन नसल्याने ते स्थलांतरित होतात. येताना एकटेच येतात. कुटुंब गावाला ठेवतात. स्वत: आणि कुटुंबाचे पोट भरण्यासाठी रात्रंदिवस राबत राहतात.
उल्हासनगरमधील जीन्स कारखान्यांमध्ये साधारण असेच वातावरण आहे. येथे काम करणारे बहुतांश कामगार उत्तर भारतीय व बिहारी आहेत. एका लहान खोलीत १० ते १२ कामगार एकत्र राहतात. कारखान्यांत सलग १२ ते १५ तास काबाडकष्ट करतात. अनेक कामगारांचे तर जीन्स कारखाने हेच घर झाले आहे. तेथेच राहून काम करायचे, तेथेच जेवायचे, तेथेच झोपायचे हीच त्यांची जीवनशैली झाली आहे. शुक्रवारी वीजपुरवठा बंद असल्याने त्यांना सुटी असते. मग शुक्रवारी बसंतबहार, गायकवाडपाडा, कैलास कॉलनी, दुर्गापाडा, टँकर पॉइंट परिसरात फेरफटका मारल्यास आपण उत्तर प्रदेशात तर आलो नाही ना, असा भास होतो. तुटपुंज्या पगारात स्वत:ची गुजराण करून गावाला असलेल्या आई, वडील आणि भावांसाठी महिना १० हजारांपेक्षा अधिक रक्कम ते पाठवतात.
कारखान्यांतील कोंदट वातावरण, रसायनांचा सातत्याने करावा लागत असलेला वापर यामुळे अनेक जणांना गंभीर आजारांनी ग्रासले आहेत. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करून हे कामगार राबत राहतात. कारखान्यांत अपघात झाला, तर त्याची माहितीही कुणालाही मिळत नाही. काही रक्कम देऊन प्रकरण मिटवले जाते, अशी परिस्थिती आहे. त्यांच्यासाठी कोणतीही सुरक्षेची साधने दिली जात नाहीत. कारखान्यांचा मालक सांगेल तोच अंतिम शब्द असतो. महिना किंवा आठवड्याला पगार मिळतो. त्यावरच गुजराण करायची.
त्वचा, क्षय, श्वसनाचे रोग त्यांच्यात बळावतात. अनेक कामगारांचे आयुष्य यात उद्ध्वस्त झाले आहे. बिघडलेली तब्येत बरीच होत नसल्याने, हातपाय हलेनासे झाले की प्रौढत्वातच अनेक कामगारांनी कायमचे गाव गाठले आहे. घरी अठराविश्व दारिद्रय असल्याने तेथेही त्यांच्यावर उपचार होत नाही. अखेर, काही दिवसांत त्याच्या मृत्यूची बातमी मित्रांपर्यंत येते. मात्र, पोट भरण्यासाठी दुसरा पर्याय नसल्याने नाइलाजाने तेही जीन्स कारखान्यांतच राबत राहतात. आपल्या मृत्यूची वाट पाहात... जोपर्यंत यात सुधारणा होत नाही तोवर कामगारांमागील दृष्टचक्र असेच सुरू राहणार आहे.

चिंध्यांमुळे डम्पिंग ग्राउंडवर लागते आग
जीन्स पॅण्ट तयार करण्यापूर्वी कापड कापणे, शिवणे, बटण लावणे, धागा काढणे, इस्त्री करणे ही कामे करावी लागतात. जीन्स पॅण्टला इस्त्री केल्यानंतर त्याचे पॅकिंग केले जाते. कापड शिवताना व धागे काढताना मोठ्या प्रमाणात चिंध्या शिल्लक राहतात. त्या तशाच डम्पिंग ग्राउंडवर टाकल्या जातात. या चिंध्यांमुळे डम्पिंगला आग लागत असल्याचे पालिका आयुक्तांच्या लक्षात आले. मग त्यांनी चिंध्या डम्पिंगवर टाकण्याला मनाई केली. त्यामुळे आता चिंध्यांची विल्हेवाट कुठे लावावी, असा प्रश्न कारखानदारांसमोर उभा ठाकला. पण मग रात्री चोरून चिंध्या डम्पिंगवर टाकण्यात येतात. त्याचा धंदा तेजीत आहे. जीन्स कापडाचे रोल गुजरात, भिवंडी, मालेगाव व मुंबईहून आणले जातात. शेकडो जीन्स रोल रोज शहरात येतात. या कापडाच्या किमती २०० पासून चार हजारांपर्यंत आहेत.

कारखान्यांची नोंदच नाही
जीन्स कारखान्यांसह त्यामध्ये चालणाऱ्या प्रक्रियेची तसूभरही माहिती पालिकेकडे नाही. प्रदूषणाचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यावर तत्कालीन आयुक्तांनी जीन्स कारखान्यांचे सर्वेक्षण केले. मात्र, त्याची माहितीही सविस्तर नाही. फक्त ५०० कारखाने असल्याची ढोबळ माहिती पालिका देते आणि नोटीस बजावण्यापलीकडे कोणतीही कारवाई होत नाही. विनापरवानगी राजरोसपणे कारखाने सुरू आहेत. तसेच हजारो जीन्स कारखान्यांचा मालमत्ताकर अद्यापही निवासी आहे. राजकीय हस्तक्षेप असल्यानेच कारखान्यांवर पालिका कारवाई करीत नसल्याची टीका होत आहे.

प्रभाग १९,२० मध्ये कारखाने
शहरातील ९० टक्के जीन्स कारखाने प्रभाग १९ व २० मध्ये आहेत. जीन्स कारखान्यांमुळे हजारो नागरिकांना रोजगार मिळाला असला, तरी वालधुनी नदी अतिप्रदूषित झाली आहे. तसेच हजारो नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. महापालिकेने वेळीच हस्तक्षेप न केल्यास मोठी समस्या उभी राहू शकते. स्थानिक नगरसेवक आकाश पाटील, विकास पाटील, कविता गायकवाड, मीना सोंडे, विजय पाटील, किशोर वनवारी यांनी त्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. नगरसेवक आकाश व विकास पाटील यांचे वडील व शिवसेनेचे अंबरनाथ उपशहरप्रमुख परशुराम पाटील हे जीन्स कारखाना संघटनेचे अध्यक्ष आहेत.

वीज, पाणीचोरी
पूर्वेला एमआयडीसीच्या जांभूळ व पालेगाव जलकुंभांतून पाणीपुरवठा होतो. मुख्य जलवाहिनीवरून ग्रामस्थ व जीन्स कारखानदारांनी थेट नळजोडण्या घेतल्या आहेत. पालिकेने मध्यंतरी कारवाई केली होती. मात्र, आता नळजोडणी जैसे थे आहे. जीन्स कारखानदार सुरुवातीला पिण्याच्या पाण्याचा उपयोग करत होते. मात्र, त्यानंतर त्यांनी विनापरवाना विहिरी व बोअर खोदल्या आहेत. तरीही, मोठ्या प्रमाणात वीज व पाणीचोरी केली जाते.

कारवाईची टांगती तलवार कायम

विनापरवानगी सुरू असलेल्या जीन्स कारखान्यांवर कायम कारवाईची टांगती तलवार आहे. देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा असलेला जीन्स उद्योग बेकायदा, पण राजरोसपणे सुरू आहे. राजकीय आश्रय मिळालेला असल्याने कारखानदार बिनधास्त आहेत. अनेकांनी जीन्स कारखान्यांबाबत प्रदूषण मंडळ व पालिकेकडे तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, दोघेही एकमेकांकडे बोटे दाखवत दिवस काढतात. पालिकेने जीन्स उद्योगाची नोंदणी केली. मात्र, सुविधा दिल्या नाहीत. प्रदूषण मंडळाला चिरीमिरी मिळाली नाहीतर दाखवण्यापुरता कारवाईचा बडगा उगारला जातो. मात्र, दुसऱ्या दिवशी कारखाना सुरू होतो.

तेथे अनेक ठिकाणी घरातच जीन्सवर आधारित विनापरवाना कारखाने थाटले कसे, असा सोपा प्रश्नही पालिकेला पडत नाही. तसा त्रासही घेतला जात नाही. कारखानदारांकडे साधी विचारणाही केली जात नाही. वाणिज्य वापराचा मालमत्ताकरही लावला जात नाही. कारखान्यांतील कामगारांची नोंद नसल्याने यामध्ये उत्तर प्रदेश, बिहारमधील अनेक गुन्हेगारांचा राजरोस वावर असतो. हा परिसर गुन्हेगारीचा अड्डा झाला असून चोरी, लुटालूट, हाणामारी, खून, विनयभंग, अल्पवयीन मुलींना पळवून नेणे आदी गुन्ह्यांत सतत वाढ होते. विविध पक्षांचे राजकीय नेते व स्थानिक नगरसेवक यांचा आशीर्वाद जीन्स कारखान्यांना लाभल्याने ते आवाज उठवत नाहीत.