नगरसेवकांची कामे जूनअखेरपर्यंत मंजूर करा

रवींद्र चव्हाणांची आयुक्तांना सूचना : कामे होत नसल्याबाबत भाजप नगरसेवकांनी केल्या होत्या तक्रारी

कल्याण : प्रत्येक नगरसेवकाच्या प्रभागातील विकासकामांसाठी एक कोटींचा खर्च प्रस्तावित आहे. मात्र, मंजुरीच मिळत नसल्याने ही कामे होत नसल्याने भाजपच्या नगरसेवकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी सोमवारी आयुक्त गोविंद बोडके यांच्यासोबत बैठक घेऊ न नगरसेवकांची कामे जूनअखेरपर्यंत मंजूर करण्याचे आदेश दिले.

भाजपचे स्थायी समिती सभापती राहुल दामले यांनी सभापती असताना २०१८ या वर्षात ‘परिशिष्ट अ’ तयार करून प्रत्येक नगरसेवकाच्या प्रभागात एक कोटीची कामे प्रस्तावित केली होती. महापालिकेत निवडून आलेले १२२ सदस्य आणि पाच स्वीकृत सदस्य मिळून १२७ सदस्यांसाठी १२७ कोटींची कामे सुचवली गेली होती. त्यापैकी केवळ १५ कोटींची कामे मंजूर होऊन त्याचे बिल काढले गेले आहे. उर्वरित १२२ सदस्यांच्या प्रभागातील एक कोटी खर्चाची कामे मंजूर झालेली नाहीत. वर्ष उलटून गेले तरी हे काम मार्गी लावले जात नसल्याची तक्रार नगरसेवकांनी चव्हाण यांच्याकडे केली होती. चव्हाण यांनी ज्या नगरसेवकांची कामे मंजूर झालेली नाहीत, त्या सर्वांची कामे जूनअखेरपर्यंत मंजूर करावीत, असे आयुक्तांना आदेश दिले आहेत.

आचारसंहिता असल्याने मंजुरी रखडली होती, हे राज्यमंत्र्यांनी मान्य केले. मात्र, आता मंजुरीस कोणताही अडथळा नाही, असे ते म्हणाले.
लेखा विभाग व लेखापरीक्षण विभागाकडून सदस्यांच्या कामांसाठी आडकाठी केली जाते. विशेष म्हणजे, आयुक्त, लेखा अधिकारी व लेखापरीक्षक यांच्यात वाद व संघर्षाचे वातावरण असल्याने त्याचा फटका सदस्यांना बसला आहे. सदस्यांना नागरिकांच्या रोषाला तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी संघर्ष टाळून एकमेकांमध्ये समन्वय ठेवून सदस्यांची विकासकामे मार्गी लावावीत, अशी सूचना चव्हाण यांनी दिली. या बैठकीस भाजपचे माजी सभापती राहुल दामले, गटनेते विकास म्हात्रे, स्वीकृत सदस्य राजन सामंत, दया गायकवाड, संदीप पुराणिक, नगरसेविका रेखा चौधरी आदी उपस्थित होते.

सूतिकागृहाच्या इमारतीचे काम सुरू करा!
डोंबिवलीतील सूतिकागृहासाठी पाच कोटींचा निधी मंजूर आहे. हे सूतिकागृह पीपीपी तत्त्वावर देण्याऐवजी पाच कोटींच्या निधीतून जितके होईल, तितके इमारतीचे बांधकाम सुरू करण्यात यावे. तसेच जुनी इमारत पाडण्यात यावी. पडक्या इमारतीत बेकायदेशीर उद्योग सुरू आहे. त्याला आळा बसेल. याची काळजी महापालिकेने घ्यावी.

महापालिकेस ९० वैद्यकीय पदांना मंजुरी आहे. पगार कमी मिळत असल्याने डॉक्टर महापालिकेच्या रुग्णालयात सेवा देण्यास इच्छुक नाहीत. अनेक विशेष डॉक्टरांची पदे रिक्त आहेत. ही पदे कंत्राटी पद्धतीने जास्त पगार देऊन भरण्याविषयी विचार करण्यात यावा. तसेच त्यासाठी डॉक्टर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची मदत घ्यावी. डोंबिवली पश्चिमेतील मच्छी मार्केटच्या कामाचे कार्यादेश तातडीने काढण्यात यावेत.