संजय घरत यांची एसीबी चौकशी सुरू, केडीएमसीची लपवाछपवी, तक्रारदाराला वापरावा लागला माहितीचा अधिकार  

केडीएमसीचे अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांची लाचलुचपत विभाग (एसीबी) कडून गेल्या दोन महिन्यांपासून चौकशी सुरू असल्याची माहिती ही माहिती अधिकारात अखेर उघड झाली आहे. केडीएमसीने घरत यांच्या चौकशीची माहिती दडवल्याचा आरोप तक्रारदार सुलेख डोण यांनी केला आहे.

कल्याण : केडीएमसीचे अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांची लाचलुचपत विभाग (एसीबी) कडून गेल्या दोन महिन्यांपासून चौकशी सुरू असल्याची माहिती ही माहिती अधिकारात अखेर उघड झाली आहे. केडीएमसीने घरत यांच्या चौकशीची माहिती दडवल्याचा आरोप तक्रारदार सुलेख डोण यांनी केला आहे. घरत यांची चौकशी सुरू असल्याच्या वृत्ताला ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानेही दुजोरा दिला आहे.
दरवर्षी सादर केल्या जाणाºया विवरणपत्रात पत्नीच्या नावे असलेली मालमत्ता त्यांनी नमूद न करता दडवल्याबद्दल घरत यांच्याविरोधात कल्याणमधील नागरिक सुलेख डोण यांनी नगरविकास विभागाकडे तक्रार केली होती. यावर केडीएमसीला अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या अहवालात योग्य माहिती न दिल्याने घरत यांच्या मालमत्तेसंदर्भात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत सखोल चौकशी करणे उचित होईल, असा अहवाल महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सरकारला दिला होता. परंतु, डोण यांनीही लाचलुचपत प्रतिबंधकविभागाचे महासंचालक यांना पत्र पाठवून चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार, ठाणे विभागामार्फत चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, चौकशी सुरू होऊन दोन महिन्यांचा कालावधी उलटूनही ही माहिती महापालिकेने दडवल्याचा आरोप डोण यांनी केला आहे.
वारंवार महापालिकेच्या संबंधित विभागाकडे चौकशी केली असता चौकशीचे पत्र आले नसल्याचे सांगण्यात येत होते. अखेरीस डोण यांनी माहितीचा अधिकार वापरला, तेव्हा मात्र चौकशीचे पत्र देण्यात आल्याचे डोण यांना सांगण्यात आले. यासंदर्भात लोकमतने सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त विजय पगार यांच्याशी संपर्क साधला असता संपर्क होऊ शकला नाही. दरम्यान, ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस उपअधीक्षक बी.एस. सावंत यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी चौकशी सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. पालिकेकडे लाचलुचपत विभागाने काही कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे.
घरत हे नेहमीच त्यांच्या कार्यपद्धतीमुळेच वादग्रस्त राहिले आहेत. ज्या विभागांची त्यांनी खातेप्रमुख म्हणून जबाबदारी सांभाळली, त्यातील बहुतांश विभागांमध्ये त्यांना आपल्या कार्याचा सक्षमपणे ठसा उमटवता आला नाही. तसेच काही विभागांत त्यांच्या कार्यकाळात घोटाळे झाल्याच्या तक्रारी केल्या गेल्या. बीएसयूपी प्रकरणात लाभार्थी यादी बनवण्यात केलेली दिरंगाई असो अथवा लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा भंग केल्याचा ठेवलेला ठपका असो, घरत हे वादात सापडले. माजी आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावत वार्षिक वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई केली होती. आयुक्तांनंतर अतिरिक्त आयुक्त हे पालिका प्रशासनातील सर्वाेच्च पद आहे. अतिरिक्त आयुक्तपदाच्या अधिकार कक्षा मोठ्या आहेत तसेच निर्णय घेण्याची क्षमताही आहे. असे असतानाही घरत यांनी कार्यक्षमता दाखवली नसल्याचे म्हणणे आहे.

सुलेख डोण यांनी विविध ठिकाणी माझ्याविरुद्ध तक्रारी केल्या आहेत. न्यायालयातदेखील याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे संबंधित प्रकरणात प्रतिक्रिया देणे उचित ठरणार नाही. माझी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी सुरू असल्याबद्दलही मी अनभिज्ञ आहे.
- संजय घरत, अतिरिक्त आयुक्त, केडीएमसी