सरपंचाला बोगस दाखला प्रकरण भोवले, सरपंचपदावरून पायउतार होण्याची नामुश्की

वडिलोपार्जित जमिनीचे बोगस हक्कसोड प्रमाणपत्र दिल्याप्रकरणी नढई ग्रामपंचायतीचे वादग्रस्त सरपंचपद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने रद्द करण्यात आले.

मुरबाड : वडिलोपार्जित जमिनीचे बोगस हक्कसोड प्रमाणपत्र दिल्याप्रकरणी नढई ग्रामपंचायतीचे वादग्रस्त सरपंचपद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने रद्द करण्यात आले. यामुळे दोन वेळा सरपंचपदावरून पायउतार होण्याची नामुश्की त्यांच्यावर ओढवली असून मुरबाडमधील राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे. उच्च न्यायालयाचा हा निकाल राज्याच्या ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिलेल्या निकालाविरोधात आहे.
नढई ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पद्मा टोहके यांनी टेंभरे ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील मृत गौरूबाई शंकर केंबारी, नढई येथील रहिवासी असल्याचा आणि आपण त्यांना ओळखत असल्याचा दाखला दिला होता. हा दाखला देताना आपला दीर शिवाजी गोविंद टोहके यांच्या सासूबाई भागीरथी पदू दिनकर यांचा फोटो लावून खोट्या सहीने दाखला दिला होता. या दाखल्याचा उपयोग ७/१०/२०१३ रोजी दुय्यम निबंधक मुरबाड यांच्याकडे हक्कसोड नोंदणीसाठी वापरण्यात आला होता. मात्र, वापरलेला हा दाखला खोटा असल्याची तक्र ार भाऊ बुधाजी टोहके व संतोष नामदेव टोहके यांनी विभागीय आयुक्त कोकण विभाग यांच्याकडे २४/ ६/२०१६ रोजी लेखी तक्र ार केली होती. या तक्र ारीत सरपंच पद्मा रमेश टोहके यांनी टेंबरे ग्रामपंचायत हद्दीत सासर आणि नढई या गावात माहेर असताना सरपंच म्हणून नात्याने पतीची आत्या असलेल्या मृत व्यक्ती गौरूबाई शंकर केंबारी यांना रहिवासी असल्याचा दाखला संगनमताने दिल्याची तक्र ार केली. या तक्र ारीची दखल घेत कोकण आयुक्तांनी या प्रकरणाची चौकशी करून सरपंचांनी दिलेला दाखला खोटा असल्याचे निष्पन्न केले. या कामी दोषी असलेल्या सरपंच टोहके यांना सरपंचपदावरून निलंबित केल्याचा निर्णय दिला. या निर्णयावरून सरपंच टोहके यांना सरपंचपद सोडावे लागले. मात्र, आयुक्तांनी दिलेला निर्णय सरपंच टोहोके यांना मान्य नसल्याने टोहके यांनी ग्रामविकास मंत्रालय, मुंबईच्या न्यायालयात झालेल्या अन्यायाची दाद मागण्यासाठी अपील केले. ग्रामविकास विभागाने याची चौकशी करून आयुक्तांचा निकाल रद्दबातल करून सरपंच टोहोके यांना सरपंचपदी राहण्याचा निर्णय दिला. यामुळे टोहके हे पुन्हा एकदा सरपंचपदी विराजमान झाले. मात्र, प्रतिवादी भाऊ बुधाजी टोहके आणि संतोष नामदेव टोहके यांना हा निर्णय मान्य नसल्याने त्यांनी या विरोधात हायकोर्टात अपील केले.