शेलार ग्राम पंचायतीच्या कोविड सेंटरला मान्यतेसाठी सरपंच उपोषणाच्या तयारीत
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 19, 2021 07:27 PM2021-05-19T19:27:08+5:302021-05-19T19:34:55+5:30
कोविड सेंटरच्या शासकीय मंजुरीसाठी जिल्हा आरोग्य अधिकारी, तहसीलदार यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला गेला परंतु जिल्हाधिकारी कार्यालयकडे आजही कोविड सेंटर मान्यतेसाठी अडकून पडले आहे.
नितिन पंडीत
भिवंडी - भिवंडीतील शेलार ग्रामपंचायतीच्या वतीने उभारलेल्या कोविड सेंटरला जिल्हाधिकारी कार्यालयाची मान्यता अजूनही मिळाली नसल्याने हे कोविड सेंटर रुग्णांना सेवा देण्यापासून आजही वंचित आहे. शेलार ग्रामपंचायतीने पुढाकार घेत शेलार जिल्हा परिषद शाळेत ५० बेड चे सुसज्ज कोविड सेंटर अवघ्या १५ दिवसांत ग्राम निधी व लोकसहभागातून उभारले आहे. मात्र सुसज्ज व सर्व सोयी सुविधा असलेल्या या कोविड सेंटरला जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अजूनही मान्यताच दिली नसल्याने हे सेंटर सर्वसामान्य रुग्णांच्या सेवेत येऊ शकले नाही.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी विनाकारण खोडा घालून नागरिकांना कोरोना महामारीसारख्या आजारात वेठीस धरण्याचे काम करत असल्याचा आरोप शेलार ग्रामपंचायतीचे सरपंच किरण चन्ने यांनी केला आहे. त्यांच्या या आरोपांमुळे ऐन महामारीच्या काळात देखील शासकीय कामकाजातील हलगर्जीपणा चव्हाट्यावर आला आहे. या कोविड सेंटरच्या शासकीय मंजुरीसाठी जिल्हा आरोग्य अधिकारी, तहसीलदार यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला गेला परंतु जिल्हाधिकारी कार्यालयकडे आजही कोविड सेंटर मान्यतेसाठी अडकून पडले आहे.
दरम्यान शेलार ग्राम पंचायत हद्दीत कोरोना रुग्ण संख्या वाढत आहे त्यातच कोरोनाची तिसरी लाट भयानक असल्याचा अंदाज खुद्द आरोग्य यंत्रणांनी वर्तविला असल्याने गावकऱ्यांच्या आरोग्यासाठी या कोविड सेंटरला मान्यता मिळविण्यासाठी आपण सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असून लवकरात लवकर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मान्यता न दिल्यास कोविड सेंटरच्या प्रवेशद्वारावर उपोषण करणार असल्याची प्रतिक्रिया सरपंच किरण चन्ने यांनी दिली आहे.
ऐन महामारी संकटात सुसज्ज कोविड सेंटर अजून किती काळ प्रशासकीय मान्यतेसाठी बंद राहणार की अधिकारी लवकरात लवकर त्यास मान्यता देऊन नागरिकांचे जीव वाचविणार हे पाहणे गरजेचे आहे. दरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कोविड सेंटरची फाईल मान्यतेसाठी पाठविण्यात आली असून मंजुरीचे अंतिम निर्णय जिल्हाधिकारी स्वतः घेतील अशी माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली आहे.