धास्तावलेली लेडिज स्पेशल

नव्या योजनांना सुरुवात करण्यापूर्वी प्रवाशांच्या, त्यातही खासकरून महिला प्रवाशांच्या गरजा-अपेक्षा नेमक्या काय आहेत, याची पाहणी करण्याचा नियम असल्याने मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशनने कल्याण आणि विरारपुढील महिला प्रवाशांकडून प्रश्नावली भरून घेतली. ती मोजक्याच प्रवाशांपुरती मर्यादित असली, तरी महिलांना प्रवासात भोगाव्या लागणाऱ्या समस्या त्यातून ढळढळीतपणे समोर आल्या. निम्म्याहून अधिक महिलांनी रेल्वेचा प्रवास सुरक्षित नसल्याचे वास्तव अधोरेखित केले. त्यातील बहुतांश प्रश्न गर्दीशी आणि उरलेले प्रशासनाशी निगडित आहेत. या पाहणीतून जळजळीत वास्तव समोर आले आहे. आता गरज आहे, त्यावर उपाययोजना करण्याची...

- मिलिंद बेल्हे
काचवेळी दोन फलाटांवर गाडी आली आणि पुलावर चढण्यासाठी रेटारेटी सुरू झाली, की त्या गर्दीचा फायदा घेत नकोसे स्पर्श सुरू होतात... वेगात आलेली गाडी थांबू लागली की धावत्या गाडीतून काही जण बरोबर महिलांच्या डब्यासमोरील गर्दीवर येऊन हमखास आदळतात... महिलांचा अर्धा फर्स्टक्लास असो, की मधला लेडिज डबा- त्याला सर्रास व्हिडीओ कोच म्हटले जाते. का? असे काय पाहायला मिळते तिथून?... अचकटविचकट शेरे, नजर रोखून पाहणे, धक्के मारणे, अंगचटीला येण्याचा प्रयत्न करणे हे सारे वर्षानुवर्षे असेच सुरू आहे... रेल्वेने केलेल्या पाहणीत जेव्हा ५० टक्क्यांहून अधिक महिलांनी रेल्वेचा प्रवास असुरक्षित वाटतो, हे वास्तव पुन्हा समोर आणले, त्यानंतर झालेल्या चर्चेत सहजपणे समोर आलेल्या या प्रतिक्रि या. त्या पुरेशा बोलक्या असल्या, तरी या पलीकडेही वाईट अनुभव येतात, ते सांगता येत नाहीत, ही महिला प्रवाशांची भूमिका...

मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवरील उपनगरी रेल्वेतील (लोकल) प्रवाशांची संख्या आता पाऊण कोटीच्या घरात आहे. त्या तुलनेत त्यांना काय सुविधा मिळतात? तो विषय काढला, की उपनगरी प्रवासी वाहतूक तोट्यात असल्याचे कारण पुढे केले जाते. प्रत्येक डब्यात गर्दीच्या क्षमतेपेक्षा दहापट अधिक प्रवासी असूनही हा तोटा कसा? यात अन्य वाहतुकीची, रेल्वेच्या डोईजड झालेल्या विभागांची- अकार्यक्षम खोगीरभरतीची मोजदाद होते. हे सारे समजूनउमजूनही तो भार उतरविण्याचा निर्णय मात्र सोयीस्कररीत्या घेतला जात नाही. रेल्वेमंत्री मुंबईकर असूनही फरक पडत नाही, हे मुद्दाम नोंदवण्याजोगे.

कल्याणच्या पुढे कर्जतपर्यंत आणि विरारच्या पुढे डहाणूपर्यंतच्या हजारभर महिलांची रेल्वेने पाहणी केली. कर्जत-पनवेल मार्गाच्या विस्तारीकरणाचे व विरार-डहाणू चौपदरीकरणाचे काम सध्या सुरू आहे. त्यावरून लोकल वाहतूक सुरू करायची असेल तर त्यासाठी प्रवाशांच्या गरजा समजून घेण्याच्या अटी रेल्वेपुढे आहेत, म्हणून ही पाहणी झाली. रेल्वेने त्यांच्या वेबसाइटवरून किंवा रेल्वेच्या वेळापत्रकाशी संबंधित वेगवेगळ्या अ‍ॅपवरून जर हे प्रश्न मांडले असते, तर त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला असता. शिवाय, व्यवस्थेचे वाभाडेही निघाले असते. ते प्रशासनाने टाळले. तरीही, वस्तुस्थिती भीषण आहे, हे वास्तव ढळढळीतपणे समोर आले.

रेल्वेचे दीर्घकाळ रखडलेले प्रकल्प हे जसे याचे कारण आहे, तसेच रेल्वेच्या वाहतुकीला पूरक सोयीसुविधा उभारण्यात राज्य सरकार, जिल्हा प्रशासन आणि महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायतींसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आलेले अपयश हे त्याचे दुसरे कारण. त्यासाठी स्थापन झालेल्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे (एमएमआरडीए) यातील अपयश याला मुख्यत्वे कारणीभूत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली असूनही ही यंत्रणा हवी तशी कार्यान्वितच झाली नाही. तिने एकात्मिक वाहतूक प्रकल्प राबवण्यात अक्षम्य दिरंगाई केली. त्यांचे अधिकारी चुकताहेत, हे दिसत असूनही लोकप्रतिनिधी- खासकरून ठाणे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी निष्क्रिय राहिले, उदासीन राहिले, त्यांना या प्रश्नांचा आवाकाच लक्षात आला नाही, त्याचेही हे परिणाम आहेत. जागतिक बँकेसारख्या अर्थसाहाय्य करणाºया संस्था, रेल्वे, राज्य सरकार, एमएमआरडीएसारख्या यंत्रणा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या ताळमेळासाठी पुन्हा वेगळे प्रयत्न करावे लागले. मुंबईच्या वाहतूक प्रकल्पाचे टप्पे ठरवण्यात आले. मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशनची स्थापना झाली. यातून सुटसुटीतपणा जरूर आला. पण, प्रकल्पांचे प्राधान्य ठरवणे, त्यांना गती देणे, अशा प्रकल्पांतील अडथळे वेगाने दूर करणे यातील काहीही होताना दिसत नाही. त्यातून प्रकल्पांचा वेळ वाढतो, खर्च वाढतो व महत्त्वाचे म्हणजे त्या प्रकल्पांची उपयुक्तता संपून जाते.

वानगीदाखल मुंबई ते कल्याण या दरम्यानच्या दोन जादा मार्गांचे उदाहरण घेऊ. तो मार्ग मुंबईपर्यंत नेता येणार नाही, याचा निष्कर्षच निघाला तो त्या प्रकल्पाच्या घोषणेच्या दोन-अडीच दशकांनी. मग, कुर्ला ते कल्याण हा मार्ग ठरवण्यात आला. त्याचे तीन टप्पे केले गेले. कुर्ला-ठाणे आणि दिवा-कल्याण हे टप्पे पूर्ण झाले. पण, ठाणे ते दिवा मार्ग अजूनही रखडलेला आहे. त्याला जोडूनच कळवा-ऐरोली हा उड्डाणमार्गही. अजूनही वर्ष-दोन वर्षे हा प्रकल्प मार्गी लागणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

कल्याण ते कर्जत आणि कल्याण ते कसारा या मार्गांचे चौपदरीकरण दीर्घकाळ रखडले. त्यासाठी भूसंपादन केले असते, तरी हा प्रश्न मार्गी लागला असता. पण, तेही न केल्याने आता या मार्गात भूसंपादन हाच मोठा अडथळा आहे. त्यासाठीचे विस्थापन, पुनर्वसन होत नाही, तोवर तेथे एकही जादा मार्ग टाकणे शक्य नाही. पनवेल-डहाणू हा मार्गही कोकण रेल्वे, हार्बर मार्ग, ट्रान्स-हार्बर मार्ग, मध्य आणि पश्चिम रेल्वेला जोडणारा दुवा. त्याला फक्त उपनगरी रेल्वेचा दर्जा दिला, पण लोकल सोडा, मेमू सेवा वाढवण्यातही चालढकल सुरू आहे. डहाणूपर्यंत लोकल सुरू झाली. पण, पूर्वीच्या मेमू सेवेपेक्षा तेथील प्रवासात किती फरक पडला आहे? नायगाव येथे एक वळणमार्ग टाकला, की पनवेल-दिवा येथील गाड्या बोरीवलीपर्यंत जाऊ शकतात. कोकण व मध्य रेल्वे मार्गावरील मेल, एक्स्प्रेसना पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई सेंट्रल, दादर, वांद्रे, अंधेरी, बोरीवली स्थानकांत नेता येऊ शकते. पण, तेही असेच नियोजन गटांगळ्या खाते आहे. विरार-डहाणूच्या चौपदरीकरणाला आणि पनवेल-वसई-डहाणूच्या विस्तारीकरणाला अडथळा ठरतो आहे, तो मालवाहतुकीच्या जलद मार्गाचा (डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरचा). त्यासाठी आणखी दोन जादा मार्ग टाकायचे आहेत, पण त्यासाठीचे भूसंपादन आणि उपनगरी वाहतुकीसाठीचे भूसंपादन असा दुहेरी घोळ सुरू आहे. कर्जत-पनवेल हा मार्ग बांधताना सध्याच्या कल्याण-कर्जत मार्गाला पर्याय म्हणूनच त्याचा विचार केला होता. पण, तो मार्ग एकेरी बांधला गेला आणि आता नव्याने सर्व खर्च करत त्याच्या दुपदरीकरणाचा घोळ सुरू आहे. या साºयाचा परिणाम होतो, तो प्रवाशांच्या असह्य गर्दीवर. जागतिकीकरणामुळे अहोरात्र चालणाºया कार्यालयांमुळे रेल्वेतील पीक अवर ही संकल्पनाच मोडीत निघाली आहे. त्याचा विचार होत नसल्याने अहोरात्र रेल्वेसेवेचे वास्तव स्वीकारले जात नाही. गाडीतील व फलाटांवरील गर्दीचा निचरा जोवर वेळीच केला जात नाही, तोवर महिला प्रवाशांची घुसमट कमी होणार नाही. त्यावरील अहवाल रेल्वेच्या हाती आहेत आणि उपायही त्यांच्याच समोर आहेत. त्यासाठी लवकर पावले उचलण्यावरच महिला प्रवाशांची सुरक्षितता अवलंबून आहे.

राजकीय पक्षांंचे प्रवासी सेल हवेत
विविध राजकीय पक्षांचे वेगवेगळे सेल असतात. त्यात महिला, युवक, अल्पसंख्य, विविध भाषक गटांचा समावेश असतो, तसेच रेल्वे प्रवाशांसाठीही त्यांनी स्वतंत्र सेल सुरू करावेत, अशी प्रवाशांची मागणी आहे. सध्या ज्या प्रवासी संघटना काम करतात, त्या कालांतराने रेल्वेचीच बाजू घेतात. प्रवाशांचे प्रश्न मांडणे, ते धसास लावणे, त्यासाठी प्रसंगी आंदोलने करणे, वेगवेगळ्या ठिकाणी दाद मागणे, संसदेत - तेथील संसदीय समित्यांत प्रश्न लावून धरणे, एमएमआरडीएच्या बैठकीत सहभागी होणाºया लोकप्रतिनिधींना प्रश्नांची- त्यांच्या गांभीर्याची जाणीव करून देणे, विविध प्रकल्पांत सहभागी असलेल्या यंत्रणांना कामाला लावणे, यात प्रवासी संघटना कमी पडतात. तेथे राजकीय पक्षांचे सेल उपयोगी ठरू शकतात. अशा सेलमुळे राजकीय पक्षांकडून रेल्वेच्या पाऊण कोटी प्रवाशांच्या (मतदारांच्या) समस्यांचा अभ्यास सुरू होईल. रेल्वेवरील ताण कमी करण्यासाठी स्थानक परिसरातील गर्दी कमी करणे, रेल्वेला पर्यायी ठरतील, अशा वाहतुकीच्या सुविधा वाढवणे. यासाठी वेगवेगळे प्रकल्प हाती घेण्यास सुचवता येईल. त्याचा पाठपुरावा करता येईल.

गाड्या, स्थानके यांतील सुरक्षितता अपुरी
गर्दीचा फायदा घेत होणारे छेडछाड, चोरटे स्पर्श यासारखे प्रकार मन:स्थिती बिघडवणारे, त्रासदायक, अपमानास्पद त्यामुळे फलाटांवर पोलीस किंवा सुरक्षा बलांची संख्या वाढवावी, गस्त वाढवावी.
स्वच्छतागृहांची अवस्था बिकट. तेथे दुर्गंधीचे साम्राज्य, पुरेसे पाणी नसणे
पिण्याच्या पाण्याच्या सोयी अपुºया
पुलांची रुंदी आणि पादचारी पुलांची संख्या वाढवणे
तिकीट खिडक्यांसमोरील रांगा कायम. त्याला पर्याय म्हणून बसवलेली एटीव्हीएम यंत्रे वारंवार नादुरुस्त
जेथे सरकते जिने किंवा लिफ्ट आहेत, तेथे ते बंद पडण्याचे प्रमाण अधिक
इंडिकेटर, गाड्यांच्या वेळा दाखवण्याची यंत्रणा सदोष. तोच प्रकार उद्घोषणांचा
स्टेशनमध्ये सहज प्रवेश करता येणे आणि तेथून सहजपणे बाहेर पडण्याची व्यवस्था सुधारण्याची गरज
स्थानकांत दिवसा आणि रात्रीही पुरेसा प्रकाश हवा

महिला प्रवाशांनी मांडलेले दुखणे आहे तरी काय?
सुचवलेले उपाय
सीसीटीव्ही बसवल्याने थोडा फरक पडला, पण त्यांचा अभ्यास करून सीसीटीव्हींची संख्या वाढवण्याची गरज
डब्यातील पोलिसांची संख्या वाढवावी. महिलांच्या प्रत्येक डब्यात पोलीस - विशेषत: महिला पोलीस हवेत
पॅनिक बटणची सुविधा डब्यांप्रमाणेच फलाटावर, पुलांवरही हवी