शाळेच्या भूखंडावरील गाळे मंगळवारी तोडणार
By admin | Published: January 11, 2017 07:17 AM2017-01-11T07:17:50+5:302017-01-11T07:17:50+5:30
कल्याण-बदलापूर महामार्गावरील महात्मा गांधी विद्यालयाच्या भूखंडावर अनधिकृतपणे उभारलेले ४५ व्यापारी गाळे येत्या मंगळवारी
अंबरनाथ : कल्याण-बदलापूर महामार्गावरील महात्मा गांधी विद्यालयाच्या भूखंडावर अनधिकृतपणे उभारलेले ४५ व्यापारी गाळे येत्या मंगळवारी, १७ जानेवारीला तोडले जाणार आहेत. तसे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. या कारवाईसाठी पोलीस बंदोबस्त मिळावा आणि पालिकेने या कारवाईसाठी पथक नेमण्याचे आदेशही तहसीलदारांनी दिले आहे. त्यामुळे गाळेधारक धास्तावले आहेत.
कल्याण-बदलापूर महामार्गाच्या कामासाठी अंबरनाथमधील दीड हजार अनधिकृत व्यापारी गाळे तोडण्यात आले होते. ही कारवाई होणार असल्याचे लक्षात येताच अंबरनाथ तहसीलदार कार्यालयासमोरील अनधिकृत गाळेधारकांनी तत्काळ या दुकानांच्या मागेच महात्मा गांधी विद्यालयाच्या जागेवर अतिक्रमण करण्यास सुरुवात केली. ही जागा जिल्हाधिकाऱ्यांनी शाळेला शेती विषय शिकविण्यासाठी दिली.
या जागेवर अतिक्रमण करुन व्यापारी गाळे उभारण्यास शाळेनेदेखील या व्यापाऱ्यांना अप्रत्यक्ष मदत केली. महात्मा गांधी विद्यालयाने या अनधिकृत बांधकामांकडे उघडपणे दुर्लक्ष केल्याने व्यापाऱ्यांनी तब्बल ४५ गाळे या परिसरात उभारले होते. तीन वर्षापूर्वी त्यावर थातूरमातुर कारवाई करण्यात आली होती. मात्र व्यापाऱ्यांनी पुन्हा तेथे गाळे उभारुन बस्तान बसवले होते.
या अनधिकृत व्यापारी गाळ्यांवर कारवाई करुन शासकीय जागा पुन्हा ताब्यात घेण्याची मागणी शौकत शेख या कार्यकर्त्याने केली होती. मात्र स्थानिक प्राधिकरण त्याकडे दुर्लक्ष करीत राहिल्याने शेख यांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली. या प्रकरणी महसूल विभागाने सुनावणी घेऊन निर्णय देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते.
त्यानुसार महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सुनावणी घेत ही बांधकामे हटविण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार अंबरनाथचे तहसीलदार प्रशांत जोशी यांनी या बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त देण्याचे आणि अंबरनाथ पालिकेने अतिक्रमण हटविण्यासाठी पथक देण्याच्या सूचना दिल्या
आहेत. ही कारवाई १७ जानेवारीला होईल, असे ठरविण्यात आले आहे. पालिकेने आणि पोलीसांनीही त्याला तयारी दर्शवली आहे.
तीन वर्षे या अनधिकृत गाळ्यांचा प्रश्न निकाली निघत नसल्याने या प्रकरणात थेट राज्य शासनाला आदेश देण्याचे वेळ आली. (प्रतिनिधी)