२५ टक्के प्रवेशाला शाळांची उदासीनता

‘शिक्षणाचा हक्क’ (आरटीई) या कायद्याखाली उच्च दर्जाचे शिक्षण देणाऱ्या महागड्या शाळेत गरिबांच्या मुलांना २५ टक्के प्रवेश विनामूल्य मिळत आहेत. पण, त्यासाठी जिल्ह्यातील

ठाणे : ‘शिक्षणाचा हक्क’ (आरटीई) या कायद्याखाली उच्च दर्जाचे शिक्षण देणाऱ्या महागड्या शाळेत गरिबांच्या मुलांना २५ टक्के प्रवेश विनामूल्य मिळत आहेत. पण, त्यासाठी जिल्ह्यातील ८०६ शाळांपैकी बहुतांशी शाळा या मुलांना प्रवेश देण्यासाठी उदासीनता दाखवून या ना त्या कारणांखाली प्रवेश नाकारत आहेत. शिक्षण विभागाचा हलगर्जी व निष्काळजीपणा त्यास कारणीभूत ठरत आहे. पालकांच्या वाढत्या तक्रारी पाहता सुमारे ४० शाळांवर कारवाई केल्याचा शिक्षण विभागाचा दावा यामुळे फोल ठरल्याचे दिसत असून यामुळे पालकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
या कायद्याखाली मागासवर्गीय, आर्थिक दुर्बल घटक आदी गोरगरिबांच्या मुलांना या २५ टक्के आरक्षणाखाली केजी व पहिलीच्या वर्गात मोफत प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड, आयसीएसई, आयबी इत्यादी सर्वोत्कृष्ट शिक्षण देणाऱ्या ८०६ शाळांमध्ये सुमारे १६ हजार ४६६ विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार आहेत. पण, या महागड्या उच्चभ्रू वर्गातील मुलांच्या या शाळा गरीब मुलांच्या प्रवेशात हेळसांड करीत आहेत.
आतापर्यंतच्या पहिल्या टप्प्यात तीन हजार ४५० विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाले आहेत. दुसऱ्या टप्प्यातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू आहे. १० एप्रिलला या दुसऱ्या टप्प्यातील प्रवेश सुरू होणार आहेत. याप्रमाणे चार टप्प्यांत ही प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण होऊन सुमारे १६ हजार ४५५ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश या महिनाअखेर पूर्ण होणार आहेत.
आरटीईखाली विनामूल्य शिक्षण मिळण्याचा अधिकार असतानाही या शाळा पालकांकडून मोठमोठ्या रकमांची अपेक्षा करीत आहेत. विविध स्वरूपांचे शुल्क आकारले जाणार असल्याचे सांगून पालकांना चक्रावून सोडत आहेत. एवढेच नव्हे तर जातीचा, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी दाखला आदी वेगवेगळी कागदपत्रे आणायला सांगितले जात आहेत. दरम्यान, मुदत संपल्याचे सांगून प्रवेश देणे टाळत आहेत. यामुळे पालकवर्गात शिक्षण विभाग व शाळांच्या मनमानीविरोधात तीव्र नापसंती पसरलेली आहे. (प्रतिनिधी )

रिक्त जागांवर ज्युनिअर केजीला प्राधान्य
जिल्ह्यातील ५९१ खाजगी शाळांमध्ये १२ हजार ६०५ विद्यार्थ्यांना पहिलीच्या वर्गात प्रवेश मिळणार आहे. तर, ८९ शाळांमध्ये रिक्त असलेल्या एक हजार ७९७ जागांवर ज्युनिअर केजीसाठी प्रवेश होणार आहे. नर्सरीकरिता १२८ शाळा असून त्यामध्ये दोन हजार ५३ प्रवेश दिले जाणार आहेत.