उल्हासनगर महापालिका महासभेत गाजला शाळा अतिक्रमणाचा प्रश्न, प्रांत कार्यालयाला विचारणा

या प्रकाराने मालमत्ता विभागातील सावळा गोंधळ उघड होऊन, शाळा खोल्यांच्या मालकी बाबत सहायक आयुक्त भगवान कुमावत यांना प्रांत कार्यालयाला पत्र पाठवून विचारणा करावी लागली आहे.

- सदानंद नाईक
उल्हासनगर - भूमाफियानी अतिक्रमण केलेल्या महापालिका शाळा खोल्यांची नोंद महापालिका मालमत्ता विभागाच्या दफ्तरी नसल्याचे महासभेत उघड झाले. या प्रकाराने मालमत्ता विभागातील सावळा गोंधळ उघड होऊन, शाळा खोल्यांच्या मालकी बाबत सहायक आयुक्त भगवान कुमावत यांना प्रांत कार्यालयाला पत्र पाठवून विचारणा करावी लागली आहे.

उल्हासनगर महापालिकेच्या ऑनलाईन महासभेत राणी लक्ष्मीबाई शालेच्या खोल्यावर झालेल्या अतिक्रमण बाबत भाजपसह शिवसेना नगरसेवक आक्रमक झाले होते. शाळा खोल्यावार अतिक्रमण करणाऱ्या भूमाफियावर गुन्हा दाखल करून खोल्या मधून साहित्याची चोरी केली. याचाही तपास करण्याची मागणी भाजपचे नगरसेवक प्रदीप रामचंदानी, मनोज लासी आदींनी केली. सभागृह नेते व शिवसेना शहरप्रमुख राजेंद्र चौधरी यांनी शाळा अतिक्रमण प्रकरणी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेचे भाजपसह बहुतांश नगरसेवकांनी कौतुक केले. मात्र ज्या शाळा खोल्यावर अतिक्रमण झाले. त्याची नोंद महापालिका मालमत्ता विभागाच्या दफ्तरी नसल्याचे उघड झाले. सहायक आयुक्त भगवान कुमावत यांनी प्रांत कार्यालयाला पत्र पाठवून खोल्यांची मालकी कोणाची. याची माहिती मागितली आहे. मालमत्ता विभागातील या गोंधळाने सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त होत आहे. तसेच वाणिज्य पाणी बिल बाबत अभय योजना लागू करणे, चालीया उत्सव दरम्यान मुख दर्शन साठी मान्यता देणे. आदी विषय महासभेत मंजूर झाले.

महासभेचे पिठासिन अधिकारी व उपमहापौर भगवान भालेराव यांनी महापालिकेच्या काही भूखंडावर सनद काढली जात आहे. याप्रकारची व शाळा खोल्यांच्या मालकीची तपास करण्यात येणार असून तसे आदेश आयुक्तांना दिल्याची माहिती भालेराव यांनी दिली. अतिक्रमण झालेल्या शाळेच्या खोलीत वर्षानुवर्षे शिकविले जात होते. तसेच खोली मोडकळीस आल्याने खोल्यात डेक्स बेंच ठेवण्यात आले होते. वर्ग खोलीत शिकविण्या साठीचा फळा व शैक्षणिक साहित्य खोल्यात असल्यावर अचानक खोल्या दुसऱ्याच्या कश्या झाल्या?. असा प्रश्न सभागृह नेते राजेंद्र चौधरी यांनी केला असून सखोल चौकशी झाल्यास मोठी खळबळ उडणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला. एकूणच भूमाफिया शहरात वरचाड ठरला असून महापालिका प्रशासन, सत्ताधारी व विरोधक यांची विरोधाची धार कमी झाल्याची टीका होत आहे.
 
१५४ भूखंड पैकी फक्त ८ भूखंडाला सनद

उल्हासनगर विस्थापिताचे शहर असून शहरातील जागेची मालकी सुरवातीला केंद्र शासनाची होती. कालांतराने केंद्राने जागेची मालकी शहरा ऐवजी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित केली. राज्याने जागेची मालकी महापालिकेकडे हस्तांतरित करायला हवी होती. मात्र तसे न झाल्याने सनदचे भूत शहरावर बसले असून सनदीच्या नावाखाली अनेक भूखंड भूमाफियानी घश्याखाली घातले आहे. असे प्रकार वारंवार घडत असून पालिकेच्या ताब्यातील १५४ पैकी फक्त ८ भूखंडाचे हस्तांतरण पालिकेकडे झाल्याची माहिती उपमहापौर भगवान भालेराव यांनी दिली आहे.