शालेय ग्रंथालये १५ वर्षांपासून अनुदानाविना

प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांना वाचनाची गोडी लागावी, वाचनसंस्कृती वाढावी, यासाठी ग्रंथ खरेदी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून शालेय ग्रंथालयांना

- जान्हवी मोर्ये,  डोंबिवली

प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांना वाचनाची गोडी लागावी, वाचनसंस्कृती वाढावी, यासाठी ग्रंथखरेदी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून शालेय ग्रंथालयांना अनुदान दिले होते. मात्र, सरकारने १५ वर्षांपासून हे अनुदान दिलेले नाही. सरकारच्या या अनास्थेमुळे वाचनसंस्कृती, ग्रंथ चळवळ कशी रुजणार, असा सवाल मराठी प्रकाशक परिषदेचे कार्याध्यक्ष अनिल कुलकर्णी यांनी केला आहे.
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात ग्रंथ दालन उभारले जाणार आहे. त्याची सोडत शुक्रवारी काढण्यात आली. याप्रसंगी कुलकर्णी उपस्थित होते. ते म्हणाले की, साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने मराठीचा जागर होतो. मराठी साहित्य वाचावे, ग्रंथखरेदी व्हावी, वाचक चळवळ वाढीस लागावी, ग्रंथसंस्कृती रुजावी, यासाठी विविध प्रकाशन संस्था विविध पुस्तके प्रकाशित करतात. मात्र, दोन वर्षांपासून प्रकाशन व्यवहाराला आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यातच, नोटाबंदीचा फटकाही प्रकाशन व्यवसायाला बसला आहे. त्यामुळे पुस्तक खरेदीविक्री रोडावली आहे. वाचन हा व्यवहार मराठी भाषा, साहित्य आणि संस्कृती टिकवण्यासाठी असला, तरी वाचनासाठी पुस्तक खरेदी करणे आवश्यक आहे. पुस्तक खरेदीला जीवनावश्यक खरेदीनंतर सगळ्यात शेवटचे स्थान असते. पुस्तक खरेदीला प्रथम प्राधान्य दिले जात नाही. त्याचा पसंती क्रमांक हा एक टक्का इतकाच आहे. पुस्तक प्रकाशन, खरेदी आणि विक्री हा डोलारा टिकून राहावा, यासाठी सरकारकडून आर्थिक मदत मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, १५ वर्षांपासून एक रुपयाही अनुदान शालेय ग्रंथखरेदीसाठी मिळालेले नाही. त्यामुळे वाचनसंस्कृती कशी रुजणार, असा सवाल त्यांनी केला आहे.
ग्रंथालये अद्ययावत केली पाहिजे. ग्रंथालयांच्या अनुदानात वाढ केली पाहिजे. ग्रंथालयांचा कर्मचारीवर्ग आणि ग्रंथपाल यांच्या वेतनाचा विचार झाला पाहिजे. खाजगी ग्रंथालयांनाही उत्तेजन दिले पाहिजे. शालेय ग्रंथालयांच्या ग्रंथखरेदीसाठी देण्यात येणारे अनुदान सुरू करावे. त्याचा अनुशेष भरून द्यावा. त्यात पारदर्शकता हवी. चांगल्या लेखकांची ग्रंथखरेदी केली पाहिजे. त्यातून शालेय विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानात पाठ्यपुस्तकांव्यतिरिक्त अधिकची भर पडेल, असे ते म्हणाले.
सरकारची एकूण अनास्था हीच प्रकाशन व्यवसाय, ग्रंथ खरेदीविक्री, वाचन संस्कृती आणि चळवळीस मारक आहे. याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करावा. साहित्यिक संस्थांनी सरकारला हा विचार करण्यास भाग पाडावे. तरच, ग्रंथोपजीविका वाढीस लागेल, याकडे कुलकर्णी यांनी लक्ष वेधले.

...तरच प्रकाशक, विक्रेते करतील मदत
प्रकाशकांनी ग्रंथविक्रीतून नफा झाला, तर त्यातील काही पैसे ऐच्छिक स्वरूपात मराठी भाषा, साहित्य आणि संस्कृतीच्या वाढीस मराठी साहित्य महामंडळास देणगीच्या रूपात द्यावे, असे आवाहन साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद जोशी यांनी केले आहे. मात्र, संमेलनात ग्रंथविक्री चांगली झाली तरच प्रकाशक, विक्रेते त्यांच्या कुवतीप्रमाणे मराठी भाषा, साहित्य आणि संस्कृतीच्या संवर्धनासाठी मदत करतील, असे कुलकर्णी यांनी सांगितले.

ग्रंथखरेदी विक्रीतील व चळवळीत काम करणारे कार्यकर्ते टक्केवारीतून मिळणारा पैसा खिशात घालतात, ही बाब चिंताजनक आहे, असे कुलकर्णी यांनी नमूद केले. संमेलनात प्रकाशक सहभागी होतात. त्यातून त्यांना काही फारसा फायदा होत नाही. प्रकाशन व्यवसाय टिकावा, यासाठी सरकारचे प्रयत्न दिसत नाहीत.