शाळेतील शौचालयांची अवस्था भीषण

पालिकेने गरीब वस्त्यांना टार्गेट करून हागणदारी मुक्तीचा विडा उचलला असला, तरी शाळांतील शौचालयांची भीषण अवस्था पाहून राज्यस्तरीय समितीने हागणदारी मुक्तीचा

उल्हासनगर : पालिकेने गरीब वस्त्यांना टार्गेट करून हागणदारी मुक्तीचा विडा उचलला असला, तरी शाळांतील शौचालयांची भीषण अवस्था पाहून राज्यस्तरीय समितीने हागणदारी मुक्तीचा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. पालिकेला पुन्हा काम करून नव्याने प्रस्ताव पाठवावा लागणार आहे. या प्रकाराने संतप्त झालेल्या पालिका आयुक्तांनी इंजिनिअर्सना नोटिसा बजावल्या आहेत.
उल्हासनगरच्या हागणदारी मुक्तीसाठी तत्कालीन आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी विविध उपक्रम राबविले. त्यांनी प्रभाग अधिकारी, बिट निरीक्षक, मुकादम व कर्मचाऱ्यांचे गुड मॉर्निंग पथक स्थापन केले होते. उघडयावर शौचास जाणाऱ्यांना गाठून हे गुड मॉर्निंग पथक त्यांच्या समस्या ऐकून घेई. ज्यांच्याकडे जागा उपलब्ध असेल त्यांना त्वरित वैयक्तिक शौचालय मंजूर केले जाई. ज्यांच्याकडे जागा नाही, त्यांना सार्वजनिक शौचालयाची सुविधा आणि ते वापरण्याचा सल्ला दिला जात होता. परिसरात उपलब्ध असलेल्या शौचालयांची दुरूस्ती करून पालिकेने तेथे वीज आणि पाणीपुरवठा सुरू केला. गरज असेल तेथे सार्वजनिक शौचालय बांधण्याचा धडाका लावला. पण हे सारे प्रयत्न वाया गेले.
समितीने पालिकेच्या विविध उपक्रमांचे कौतुक केले. पण सार्वजनिक, खास करून शाळेतील शौचालयांच्या दुरवस्थेबद्दल नाराजी व्यक्त केली. अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले. कोणत्या आधारे शहराला हागणदारी मुक्त करण्यास निघाला आहात, असा प्रश्न त्यांनी केल्याने नाराज झालेल्या आयुक्त सुधाकर शिंदे यांनी अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या. आठवडाभरात म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. सार्वजनिक शौचालयांच्या स्वच्छतेचा सुरूवातीचा उत्साह मावळला असून तेथे पाणी, विजेची व्यवस्था नाही. सेफ्टी टँक नसल्याने सांडपाणी रस्त्यावरून वाहत असल्याचे चित्र समितीला दिसले. (प्रतिनिधी)

पालिकेचे पितळ उघडे
राज्यस्तरीय समितीत नगरविकास विभागाचे सचिव सुहास चव्हाण, नवी मुंबई पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अंकुश चव्हाण, मीरा-भार्इंदर महापालिकेचे उपायुक्त दीपक पुजारी, सामाजिक संस्थेचे दीपक बाकलकर, पत्रकार हरेश बोधा यांचा समावेश आहे. त्यांनी शहराच्या दौरा करून उपक्रमाचे कौतुक केले. मात्र सार्वजनिक शौचालये आणि शाळेतील शौचालयांच्या दुरवस्थेमुळे पितळ उघडे पडले.

वैयक्तिक
शौचालयाचे टार्गेट पूर्ण
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत महापालिकेला २५७२ शौचालये बांधण्याचे टार्गेट दिले होते. ते मार्चअखेर पूर्ण झाल्याची माहिती मुख्य स्वच्छता निरीक्षक विनोद केणी यांनी दिली. त्यासाठी साडेचार कोटींचे अनुदान दिले असून सार्वजनिक शौचालयाची दुरस्ती केल्याची माहिती विनोद केणी यांनी दिली.

पंधरवड्यात पुन्हा प्रस्ताव
हागणदारी मुक्तीसाठी सार्वजनिक शौचालयाची दुरूस्ती आणि पुनर्बांधणी करावी लागणार आहे. पालिका शाळेतील शौचालये पुन्हा बांधावी लागणार आहेत. राज्यस्तरीय समितीने याच शौचालयांवरून अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले होते. त्यामुळे शौचालय बांधणी, दुरूस्तीवरील खर्च गेला कुठे? असा प्रश्न उभा ठाकला आहे. पालिका १५ दिवसांत फेरमूल्यांकनाचा प्रस्ताव पाठवणार आहे.