अधिवेशनाच्या तोंडावर चौकशीची थुंकपट्टी

मार्च महिन्यात झालेल्या केडीएमसीच्या महासभेत अनधिकृत बांधकामांना जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करा आणि चौकशीत दोषी आढळले तर बडतर्फ करा, असा ठराव एकमताने मंजूर केला गेला.

कल्याण - मार्च महिन्यात झालेल्या केडीएमसीच्या महासभेत अनधिकृत बांधकामांना जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करा आणि चौकशीत दोषी आढळले तर बडतर्फ करा, असा ठराव एकमताने मंजूर केला गेला. परंतु, याला तीन महिन्यांहून अधिक कालावधी लोटला तरी कोणतीही कृती प्रशासनाकडून झालेली नाही. विधिमंडळ अधिवेशनात याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जाण्याची धास्ती वाटल्याने अधिवेशनाच्या तोंडावर वरिष्ठ अधिकाºयांची समिती गठीत केली गेली. मात्र, त्या समितीची एकही बैठक न झाल्याने अधिकाºयांच्या चौकशीचा फार्स सुरू असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात आहे.
केडीएमसीची मार्चमध्ये झालेली महासभा अनधिकृत बांधकामांच्या मुद्यावर गाजली होती. सभातहकुबी प्रस्तावावर झालेल्या चर्चेअंती अनधिकृत बांधकामांना जबाबदार असणारे तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत, उपायुक्त सुरेश पवार आणि तत्कालीन ई प्रभागक्षेत्र अधिकारी भागाजी भांगरे या सर्वांना निलंबित करून त्यांची चौकशी करण्याचा व चौकशीत ते दोषी आढळल्यास त्यांना बडतर्फ करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे ठराव होऊन तीन महिन्यांचा कालावधी लोटूनही यावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नव्हती. केवळ संबंधित अधिकाºयांकडून खुलासे मागवण्यात आले.
यासंदर्भात कारवाई होत नसल्याने राज्य सरकारकडे काही सदस्यांनी दाद मागितली. मात्र, याउपरही कार्यवाही झाली नाही. तेवढ्यात, विधिमंडळ अधिवेशनाचे वेध लागले. त्यामुळे अधिकाºयांकडून प्राप्त झालेल्या खुलाशांचा सखोल अभ्यास करून ठोस निष्कर्ष काढण्याकरिता आयुक्त गोविंद बोडके यांनी वरिष्ठ अधिकाºयांची समिती गठीत केली. यामध्ये सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त विजय पगार, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त धनाजी तोरस्कर, नगररचना विभागाचे सहायक संचालक मा.द. राठोड, परिवहन व्यवस्थापक मारुती खोडके, प्रभारी शहर अभियंता प्रमोद कुलकर्णी, अनधिकृत बांधकाम विभागाचे सहायक आयुक्त सुहास गुप्ते आदींचा सहभाग आहे. समिती एक महिन्यात चौकशी पूर्ण करून आपला अहवाल सादर करील, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. समिती गठीत होऊन १५ दिवसांचा कालावधी लोटला तरी एकही बैठक झालेली नाही. त्यामुळे विधिमंडळ अधिवेशनात याबाबत विषय उपस्थित झाला, तर तोंडदेखली चौकशी सुरू असल्याचे उत्तर देता यावे, याकरिता हा घाट घातल्याचा संशय घ्यायला जागा आहे. सध्या अतिरिक्त आयुक्त घरत हेच लाचलुचपत प्रकरणात निलंबित आहेत.