सोळा करोड रूपयांच्या थकबाकीप्रकरणी जप्तीची नोटीस
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 18, 2018 05:35 PM2018-02-18T17:35:50+5:302018-02-18T17:41:30+5:30
डोंबिवली: येथील पेंढरकर महाविद्यालयाच्या बाजुला असलेल्या सिटी मॉलमधील पोटभाडेकरू गाळेधारकांच्या थकबाकीप्रकरणी भाडेधारकांना एमआयडीसीने जप्तीच्या नोटीसा धाडल्या आहेत. एकुण १६ करोड ३२ लाख ७४ हजार ३०० रूपये इतकी रककम न भरल्याने तसेच अटी शर्तीचा भंग केल्याचा ठपका ठेवत या मॉलमधील ६५ पोटभाडेकरूंचे गाळे व भूखंड ताब्यात घेण्याची कारवाई ६ मार्चला सकाळी ११.३० वाजता केली जाणार आहे. यामुळे सिटी मॉलच्या गाळेधारकांमध्ये घबराटीचे वातावरण पसरले आहे.
डोंबिवली: येथील पेंढरकर महाविद्यालयाच्या बाजुला असलेल्या सिटी मॉलमधील पोटभाडेकरू गाळेधारकांच्या थकबाकीप्रकरणी भाडेधारकांना एमआयडीसीने जप्तीच्या नोटीसा धाडल्या आहेत. एकुण १६ करोड ३२ लाख ७४ हजार ३०० रूपये इतकी रककम न भरल्याने तसेच अटी शर्तीचा भंग केल्याचा ठपका ठेवत या मॉलमधील ६५ पोटभाडेकरूंचे गाळे व भूखंड ताब्यात घेण्याची कारवाई ६ मार्चला सकाळी ११.३० वाजता केली जाणार आहे. यामुळे सिटी मॉलच्या गाळेधारकांमध्ये घबराटीचे वातावरण पसरले आहे.
्रसिटी मॉलचा भुखंड प्रारंभी कामगार राज्य विमा योजना रूग्णालयासाठी राखीव ठेवण्यात आला होता. परंतू नंतर तो भुखंड ताब्यात घेऊन ९५ वर्षाच्या भाडेपट्टयाने देण्यात आला. त्यावर सिटी मॉल ही इमारत उभारण्यात आली. सद्यस्थितीला या मॉलच्या इमारतीत विविध बँका, लग्नाचे हॉल, दुचाकी आणि चारचाकी गाडयांचे शोरूम्स यांसह ६५ पोटभाडेकरू गाळेधारक आहेत. दरम्यान ज्यांना हा भुखंड देण्यात आला होता त्यांनी या गाळयांचा वापर स्वत: करीता न क रता ते पोटभाडयाने दिले किंवा त्याची विक्री केली यासाठी एमआयडीसीची परवानगी घेतली नाही असा ठपका बजावलेल्या नोटीशीत ठेवण्यात आला आहे. इमारत पुर्णत्वाचा दाखला मुदतीत न घेता त्याचा वापर मात्र सुरू केला याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. एमआयडीसीच्या परवानगीशिवाय गाळयांमध्ये अनधिकृतपणे पोटभाडेकरूचे व्यवसाय सुरू होते त्याबद्दल पोटभाडे शुल्क भरण्याबाबत दोनदा नोटीस बजावूनही त्या नोटीशीला संबंधितांकडून उत्तरही देण्यात आलेले नाही हा मुद्दाही जप्तीच्या नोटीशीत मांडण्यात आला आहे. दरम्यान एमआयडीने बजावलेल्या जप्तीच्या नोटीशीने गाळेधारकांसह तेथे काम करणा-या अंदाजे ६०० कामगारांचा रोजीरोटीचा प्रश्न देखील निर्माण झाला आहे.
बैठका आणि तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू
दरम्यान जप्तीची नोटीस बजावल्यावर सिटी मॉलमधील गाळेधारक एकत्र आले असून त्यांनी याप्रकरणी नुकतीच बैठक घेतली. बांधकाम व्यावसायिक आणि एमआयडीसी यांच्याबरोबर समन्वय साधून तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू असून काहींनी राजकीय पक्ष तसेच लोकप्रतिनिधींकडे धाव घेतली आहे असे समजते.
एमआयडीसीचे नियम जाचक
एमआयडीसीचे नियम जाचक आहेत त्याचा त्रास आम्हा रहिवाशांनाही होतो. वेळच्यावेळी, त्याचवेळी एमआयडीसीने अशा प्रश्नांवर लक्ष दिले असते तर असे प्रश्न निर्माण झाले नसते याचा फटका आता कामगारांना व रहिवाशांना बसत आहे अशी प्रतिक्रिया डोंबिवली वेलफेअर असोसिएशनचे सचिव राजू नलावडे यांनी लोकमतला दिली.