जिल्ह्यातील आदिवासींच्या वन जमिनीचे प्रलंबित दावे निकाली काढा - विवेक पंडित

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समिती सभागृहात पंडित यांनी आदिवासी क्षेत्रातील विविध योजना, सोयी सुविधा, आरोग्य यंत्रणा आदींचा आढावा घेतला.

ठाणे: जिह्यातील आदिवासी, दुर्गम भागातील वनजमनींचे दावे व जमीन मोजणीचे दावे मोठ्याप्रमाणात प्रलंबित आहेत. त्याकडे गांभीर्याने लक्ष केंद्रीत करून ते तात्काळ निकाली काढावेत, असे राज्यस्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या महसूल विभागाला सागितले आहे. तसेच वैद्यकीय सेवेचा तुटवडा असलेल्या या आदिवासी भागात वैद्यकीय तज्ञ उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचनाही त्यांनी आजच्या आढावा बैठकीत प्रशासनाला दिल्या आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समिती सभागृहात पंडित यांनी आदिवासी क्षेत्रातील विविध योजना, सोयी सुविधा, आरोग्य यंत्रणा आदींचा आढावा घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, अपर जिल्हाधिकारी मनिषा जायभाये, पशुसंवर्धन उपआयुक्त अधिकारी प्रशांत कांबळे, जिल्हा शल्य चिकित्सक अधिकारी कैलास पवार, शहापूरच्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी आर. एस. किल्लेदार, उप वनसंरक्षक सचिन रेवाळे आदींसह जिल्हा परिषदेचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.  यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. यावेळी जिल्ह्यातील आदिवासींचे शिक्षण,वैद्यकीय सुविधा,जातीचे दाखले,बालविवाह, वनजमिनी इत्यादींवर जोरदार चर्चा झाली.

जिल्ह्याभरात आदिवासी समाजासाठी असलेल्या योजना कालबाह्य झाल्या आहेत का. त्यात बदल करण्याची आवश्यकता आहे का? आदींचा आढावा घेऊन अहवाल देण्याचे आदेशही त्यांनी या बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिले. यामुळे योजनांमध्ये सुधारणा करुन आदिवासी समाजापर्यंत त्याचा लाभ पोचविता शक्य होणार आहे.गेल्या बऱ्याच काळापासून तरतूद नसलेल्या किंवा नाममात्र तरतूद असलेल्या योजनांचा आढावा घेऊन त्यात सुधारणा करता येतील का आदींची माहितीचा आग्रहही त्यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांकडे केला आहे. आदिवासी कुटुंबियांना आधार कार्ड, जातीचे दाखले मिळावेत, यासाठी तालुकास्तरावर विशेष शिबिरांचे आयोजन करा. आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी वेगळ्या योजना आणता येतील का याचा विचार होण्याची गरज त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनीही उपस्थित अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले.