येऊरच्या त्या सात बंगल्यांवर येणार गडांतर; राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणाने तक्रारीची घेतली दखल

येऊरचा समावेश संजय गांधी राष्ट्रीय अभयारण्यामध्ये समाविष्ट होत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, ठाणे : येऊरचा समावेश संजय गांधी राष्ट्रीय अभयारण्यामध्ये समाविष्ट होत आहे. परिणामी, त्यामुळे याठिकाणी बांधकाम करण्यास ३ आॅक्टोबर २०१८ च्या शासकीय राजपत्रानुसार मनाई करण्यात आलेली आहे. असे असतानाही ठामपा अधिकाºयांना हाताशी धरु न उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे अवमूल्यन करुन याठिकाणी महापालिकेचे माजी शिक्षण सभापती सुरेश गडा यांनी सात बंगल्यांचा प्रकल्प उभारला आहे. त्याविरोधात दक्ष नागरीक योगेश मुंधरा यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणाकडे याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी सुरु झाली असून या बांधकामांबाबत येत्या चार आठवड्यात म्हणने मांडण्याचे निर्देश राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणाने (पश्चिम खंडपीठ) सुपर ड्रीम इस्टेट प्रायव्हेट लि. कंपनीसह राज्य सरकार आणि पालिकेला दिले आहेत.

ज्याठिकाणी हे बंगले प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. ती जागा मध्यप्रदेश शासनाची होती, ती लीजवर देण्यात आली होती. परंतु २०१० मध्ये उच्च न्यायालयाने स्टेसस्को मेंटेन करायला सांगितले होते. तसेच थर्ड पार्टी राईट करण्यासही मज्जव करण्यात आला होता. परंतु २०२० मध्ये त्याचे अवमुल्लन करुन, थर्ड पार्टी राईट्स क्रिएट करुन प्लॉटचे सबडीव्हीजन करुन हे बंगले बांधण्यात आले असल्याची माहिती पुढे येत आहे. येथे उभारण्यात आलेल्या बंगल्यावर ठाणो महापालिकेच्या माध्यमातून वाटप करण्यात आलेले कर देयकांवर देखील अनाधिकृत असाच शिक्का आहे. दरम्यान ठाणे महापालिकेचे माजी शिक्षण मंडळ अध्यक्ष सुरेश गडा यांनी उभारलेल्या सात बेकायदा बंगल्यांविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते योगेश मुंधरा यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमुर्ती दिनेशकुमार सिंग आणि न्यायपालिका सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ५ एप्रिल रोजी सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकेवरील युक्तीवादानंतर खंडपीठाने या बांधकामाबाबत येत्या चार आठवड्यात म्हणणे मांडण्याचे निर्देश सुपर ड्रीम इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीसह राज्य सरकार आणि पालिकेला दिले आहेत.

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा भाग असलेल्या आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या येऊरच्या जंगलात सुपर ड्रीम इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने बेकायदा सात अलिशान बंगले उभारले आहेत. ही कंपनी ठाणे महापालिकेचे माजी शिक्षण मंडळ अध्यक्ष सुरेश गडा यांची आहे. हे बंगले पालिकेतील राजकारणी आणि अधिकारी यांच्याशी जवळचे संबंध असलेल्या प्रतिष्ठीत व्यक्तींचे आहेत. या बांधकामांबाबत तक्रारी करूनही पालिकेकडून त्याला संरक्षण दिले जात असल्याचा आरोप मुंदडा यांनी केला होता. याप्रकरणी त्यांनी केलेल्या तक्रारीच्या आधारे लोकायुक्तांकडे ११ नोव्हेंबर २०२२ मध्ये सुनावणी झाली होती. या संदर्भात तक्रार करूनही कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, असा युक्तीवाद मुंधरा यांनी सुनावणीदरम्यान केला होता.

त्यावर तक्रारदारांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने याप्रकरणाची चौकशी करून निर्णय घ्यावा आणि त्याअनुषंगाने काढण्यात आलेल्या निष्कर्षाच्या अनुषंगाने प्रकरणातील अंतिम अहवाल दिड महिन्यात सादर करण्यात यावा, असे निर्देश लोकायुक्त संजय भाटीया यांनी दिले होते. परंतु पालिकेने अद्याप अहवाल दिलेला नसल्यामुळे मुंधरा यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार आता पुढील चार आठवड्यात सुपर ड्रिम इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड, महापालिका, राज्यसरकार यांना देण्यात आले आहेत. या संदर्भात सुरेश गडा यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"