मीरारोडमधील शांती पार्क भूखंडाचा वादा, हक्काची जागा बळकावल्याचा रहिवाशांचा आरोप

आमच्या हक्काच्या जागा बळकावण्याचा प्रकार असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया रहिवाशांमध्ये उमटली आहे.

मीरारोड - मीरारोडच्या शांतीपार्कमधील काही कोटी किमतीच्या आरजी भूखंडातील बेकायदा बांधकाम महापालिकेने ६ वर्षापूर्वी अनधिकृत ठरवून तोडण्याची काढलेली नोटीस, बेकायदा धार्मिक स्थळं तोडण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश, रहिवाशांनी न्यायालयात घेतलेली धाव तरी देखील महासभेत मात्र सदर भूखंड अनधिकृत बांधकाम करणा-या संस्थेलाच भाडे तत्त्वावर देण्याचा ठराव सत्ताधारी भाजपाने केल्याने हा तर आमच्या हक्काच्या जागा बळकावण्याचा प्रकार असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया रहिवाशांमध्ये उमटली आहे.

मंजूर बांधकाम नकाशे व नियमानुसार सदनिका खरेदी धारक रहिवाशांना मोकळ्या जागा अर्थात ओपन स्पेस व आरजी म्हणजेच रिक्रिएन्शल ग्राऊंड जागा सोडणं बंधनकारक आहे. मीरारोडच्या शांती पार्क या वसाहतीमध्ये देखील अशा प्रकारे सोडलेल्या आरजी व खुल्या जागा या कायदे-नियमानुसार स्थानिक रहिवाशांच्या हक्काच्या व मालकीच्या असतात. तसं असताना काही राजकारणी, पालिका अधिकारी यांच्या संगनमताने काही संस्था - व्यक्तींनी रहिवाशांच्या हक्काच्या आरजी व ओपन स्पेस बळकावलेल्या आहेत.

या ठिकाणी त्यांनी अनधिकृत बांधकामे करुन त्यात हॉल, धार्मिक स्थळे, पक्ष कार्यालये आदी विविध प्रकारची बेकायदा बांधकामे झालेली आहेत. सर्वसामान्य नागरीकांना आरजी व ओपन स्पेस या आपल्या हक्काच्या जागा असल्याची नसलेली माहिती, किंवा बांधकामे होत असताना रहिवाशांनी तक्रारी करुन देखील पालिके कडुन न केली जाणारी कारवाई या मुळे शांती पार्कमधील रहिवाशांच्या हक्काच्या कोट्यावधी रुपये किमतीच्या जमिनी या अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामे करुन बळकावण्यात आलेल्या आहेत.

२०१२ साली सदर आरजीमधील बांधकामे ही अनधिकृत ठरवून ती पाडून टाकण्याचा निर्णय महापालिकेचे तत्कालिन उपायुक्त सुधीर राऊत यांनी दिला होता. पण त्या नंतरही सदर बांधकामांवर पालिकेने काहीच कारवाई केली नाही. उलट अतिक्रमण करणारयांना पालिकेने कर आकारणी पासून पाणी आदी विविध सुविधा पुरवल्या. तर वीज पुरवठा सुद्धा सहज मिळाला. २०१५ साली तर महापालिकेने सदर आरजीच्या जागा चक्क अनधिकृत बांधकाम न हटवताच देखभालीच्या नावाखाली करारनामा करुन विकासकाकडून ताब्यात घेतल्या.

येथील एका मोठ्या आरजीमध्ये गोर्वधन हवेली व जय गोपाल हवेली अशा दोन संस्थांनी धार्मिकस्थळ व हॉल आदी बांधकामे बेकायदा केली आहेत. यातील आरजीची जागा ही जय श्री गोपाळ मंडळ मुंबई या बेकायदा बांधकाम करणारया संस्थेलाच देखभाल दुरुस्तीसाठी देण्याचा ठराव मागील महासभेत सत्ताधारी भाजपाने बहुमताने मंजूर केला होता.

वास्तविक स्थानिक रहिवाशांच्या गोकुळ शांती वेलफेअर असोसिएशनने सदर आरजी जागेत चालणारया गैरवापराविरोधात २०१७ साली उच्च न्यायालयात याचीका दाखल केलेली आहे. तर त्या आधीच्या असलेल्या तक्रारी , पालिकेने सदर बांधकामे अनधिकृत घोषित करुन ती पाडण्याचे दिलेले पूर्वीचे आदेश पाहता सदर रहिवाशांच्या हक्काची जागा महासभेत ठराव करुन अतिक्रमण करणा-या संस्थेलाच देखभाली साठी दिल्या बद्दल रहिवाशांनी संताप व्यक्त केलाय. शिवाय उच्च न्यायालयाने बेकायदा धार्मिक स्थळं पाडण्याच्या आदेशाचादेखील पालिकेने उल्लंघन व अवमान केल्याचे काही रहिवाशांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान सोमवारी रहिवाशांनी महापालिका आयुक्त बळीराम पवार यांची भेट घेऊन महासभेच्या ठरावा बद्दल संताप व्यक्त करतानाच आमच्या हक्काची जागा त्यातील अनधिकृत बांधकामे तोडून आमच्या ताब्यात द्या अशी मागणी केली. आयुक्तांनी देखील आठवड्याभरात यावर माहिती घेऊन योग्य कार्यवाही करू, असे आश्वासन दिल्याचे रहिवाशांनी सांगीतले.

रहिवाशांच्या हक्काच्या आरजी जागेत असणारे अतिक्रमण व अनधिकृत याची पूर्ण कल्पना असताना देखील ते तोडण्याची कारवाई न करता पालिका व सत्ताधारी भाजपाने सोयीस्कर डोळेझाक केल्याचा संताप व्यक्त होत आहे. तर आमच्या हक्काच्या जागाच आता लाटण्याचा डाव सुरु झाल्याचा आरोप करत रहिवाशांनी निर्णायक लढा लढण्याचा निर्धार केलाय.