"मा.उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशानंतरही शेलार ग्रामपंचायत निवडणुकीचा घाट" 

प्रशासकीय अधिकारी आमदार, खासदारांच्या दबावाखाली काम करत असल्याचा सरपंचांचा आरोप. 

 भिवंडी : शहरालगत असलेल्या शेलार ग्रामपंचायतीच्या काही सदस्यांनी सदस्य पदाचा राजीनामा दिल्या नंतर त्या जागी फेर निवडणूक कार्यक्रम घेण्या ऐवजी थेट ग्राम पंचायत कार्यकारणी बरखास्त करून निवडणूक घेण्याचा घाट घातला जात असून ग्राम पंचायतीच्या सदस्यांनी दिलेला राजीनामा बेकायदेशीर असून त्याविरोधात मा.उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिले असून व प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असतांना, केवळ सरपंच पद अनुसूचित जातीसाठी राखीव असल्यानेच सत्ताधारी आमदार खासदार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून निवडणूक घेण्याचा घाट घालत असल्याचा आरोप शेलार ग्राम पंचायतीचे सरपंच तथा आरपीआय सेक्युलरचे प्रदेश सरचिटणीस ऍड.किरण चन्ने यांनी शनिवारी सनोबर हॉल येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत केला आहे. या पत्रकार परिषदेत उपसरपंच ललित शेळके,ग्रा.सदस्या दीपिका प्रमोद भोईर,सरिता ज्ञानेश्वर भोईर,उषा दशरथ तपासे, सदस्य नंदकुमार जाधव, प्रमोद माळी यांच्यासह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

शेलार ग्रामपंचायती मध्ये एकूण १७ सदस्य असून त्यापैकी ९ सदस्यांनी आपल्या ग्रामपंचायत सदस्य पदाचा राजीनामा दिला होता.याबाबत कोकण आयुक्तांकडे १ जानेवारी २०२४ रोजी सुनावणी घेण्यात आली व २ जानेवारी रोजी निर्णय देऊन तत्काळ कोकण आयुक्तांनी केवळ ९ सदस्यांनी राजीनामे दिले म्हणून ग्राम पंचायतीच्या रिक्त जागांवर फेर निवडणूक न घेता ग्रामपंचायत बरखास्त केली.कोकण आयुक्तांच्या या बेकायदेशीर व घाईघाईच्या निर्णया विरोधात आपण मा.उच्च न्यायालयात ४ जानेवारी रोजी जनहित याचिका दाखल केली असून मा.उच्च न्यायालयाने या संदर्भात स्थगिती आदेश दिले असून सध्या हे प्रकरण न्याय प्रविष्ठ आहे.मात्र तरी देखील महसूल अधिकाऱ्यांनी शेलार ग्राम पंचायतीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम निव्वळ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दूरध्वनी आदेशावरून जुलै २०२४ मध्ये घेण्याचे आदेश पारीत केले आहेत.या बेकायदेशीर आदेशांच्या मागे स्थानिक आमदार व खासदारांचा हात असून त्यांच्या दबावाला बळी पडूनच अधिकाऱ्यांनी मा.उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाचा विचार न करता शेलार ग्राम पंचायतीचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला असल्याचा आरोप देखील चन्ने यांनी यावेळी केला आहे.

शेलार ग्राम पंचायत हि तालुक्यात लोकसंख्या व आर्थिक सुबत्तेच्या बाबतीत तिसऱ्या क्रमांकाची ग्राम पंचायत असून या ग्राम पंचायतींवर माझ्या सारख्या दलित सुशिक्षित वकील सरपंच असल्याचा राग काही जातीअंध लोकप्रतिनिधींमध्ये आहे.आपण गावात केलेली विकास कामे देखील काहींना राजकीय दृष्टया खुपत आहे.मला सरपंच पदावरून पायउतार करण्यासाठीच सत्तेतील आमदार व खासदार प्रयत्न करीत असून माझ्या उच्च शिक्षण घेणाऱ्या दोन मुलांवर व जवळच्या कार्यकर्त्यांना खोट्या पोलीस केस दाखल केल्या असून मला शारीरिक व मानसिक त्रास देण्याचा प्रयत्न सुरु असून माझ्या जीवाला धोका असल्याची माहिती देखील चन्ने यांनी यावेळी दिली.

सत्तेतील लोकप्रतिनिधींचा वाढता दबाव तसेच महसूल व पोलीस यंत्रणेचा बेकायदेशीर वापर व या दबाव तंत्रा विरोधात २३ फेब्रुवारी रोजी भिवंडी तहसीलदार कार्यलयावर सर्व जातीधर्मीय व सर्व भाषिक जनतेच्या सकल भारतीय समाजच्या वतीने मोर्चा आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती शेवटी सरपंच ऍड.किरण चन्ने यांनी दिली आहे.