सत्ताधारी शिवसेना व विरोधक भाजप ठेक्यासाठी एकत्र,उल्हासनगर पालिकेत जीआयएस मालमत्ता सर्वेक्षण ठेक्यावरून हंगामा

Ulhasnagar: यापूर्वी रद्द केलेल्या व नंतर पुन्हा हिरवा झेंडा दाखविलेल्या जीआयएस मालमत्ता सर्वेक्षण व मॅपिंगच्या ठेक्यावरून महापालिका महासभेत हंगामा झाला.

- सदानंद नाईक 

उल्हासनगर : यापूर्वी रद्द केलेल्या व नंतर पुन्हा हिरवा झेंडा दाखविलेल्या जीआयएस मालमत्ता सर्वेक्षण व मॅपिंगच्या ठेक्यावरून महापालिका महासभेत हंगामा झाला. अखेर सत्ताधारी शिवसेना व विरोधक भाजपच्या सममर्थनामुळे ठेक्याला मंजुरी मिळाली. मात्र काँग्रेस, राष्ट्रवादी, टीओके व साई पक्षाने ठेक्याला विरोध करून यामध्ये मोठया घोटाळ्याचा आरोप साई पक्षाचे जीवन इदनानी, काँग्रेसच्या अंजली साळवे आदींनी केला.

 उल्हासनगर महापालिका महासभेत मालमत्तेचे सर्वेक्षण व मॅपिंग व प्रयोगिकतत्वावर साफसफाईसाठी कंत्राटी २७० कामगार ठेक्यावरून हंगामा झाला. सन २०१९ मध्ये रद्द करण्यात आलेला ठेका, गेल्यावर्षी २४ जानेवारी २०२० रोजी पूर्ववत करण्याला महासभेने मान्यता दिली. शुक्रवारच्या महासभेत दोन्ही प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी प्रस्ताव ठेवण्यात आला. कट्टर विरोधक म्हणून ओळखले जात आलेले सत्ताधारी शिवसेना व विरोधात असलेली भाजप दोन्ही पक्ष जीआयएस मालमत्ता सर्वेक्षण व मॅपिंग ठेक्यासाठी एकत्र आले. तर शिवसेने सोबत सत्तेत असलेली काँग्रेस, राष्ट्रवादी, टीओके व साई पक्षाने प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला. बहुमताच्या आधारे ठेक्याला मंजुरी मिळाली असलीतरी, गेल्या तीन वर्षात कोलब्रो कंपनीला पालिकेने किती कोटीचे बिल अदा केली. तर सर्वेक्षणामुळे पालिकेच्या उत्पन्नात किती कोटींची वाढ झाली. हे स्पष्ट करण्याची मागणी होत आहे. 

शहरातील जीआयएस मालमत्ता सर्वेक्षण व मॅपिंगचे काम ७० टक्के केल्याचा दावा कॉलब्रो कंपनीने करून, सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यास मालमत्ता कर विभागाला ६० कोटी पेक्षा जात उत्पन्न मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली. प्रत्यक्षात तीन वर्षात मालमत्ता कर विभागाचे किती उत्पन्न वाढले? व सर्वेक्षण व मॅपिंग केल्या बद्दल किती कोटी कंपनीला अदा केले? असा प्रश्न काँग्रेस, राष्ट्रवादी, टीओके व साई पक्षाच्या नेत्यांनी सत्ताधारी शिवसेना व विरोधात असलेल्या भाजपाला केला. यामध्ये मोठा घोळ असून न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा इशारा यावेळी दिला. तसेच कामगार संघटनेचा विरोध डावलून कंत्राटी पद्धतीने २७० सफाई कामगार घेण्याच्या पप्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. यासह रस्ते, नाल्या आदी विकास कामाच्या २० कोटीच्या कामालाही मान्यता देण्यात आला आहे. 

मालमत्ता सर्वेक्षण व मॅपिंग ठेक्का वादात 
राज्य शासनाचा सन २०१७ च्या अध्यादेशा विरोधात जाऊन, सत्ताधारी शिवसेना व विरोधात असलेल्या भाजपने एकत्र येत यापूर्वी रद्द केलेल्या ठेक्याला मान्यता दिली. याविरोधात काँग्रेस, राष्ट्रवादी, टीओके व साई पक्षाने दंड ठोठावले असून शहरवासियाचा विश्वासघात केल्याचा आरोप केला. याविरोधात न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा इशारा दिला आहे.