मालमत्ता सर्वेक्षण ठेक्यावरून शिवसेना - भाजपची युती

उल्हासनगर : शहरातील जीआयएस मालमत्ता सर्वेक्षण व मॅपिंग ठेक्यावरून कट्टर राजकीय विरोधक असलेले भाजप - शिवसेना एकत्र आले आहेत. यामुळे सत्ताधारी शिवसेनेचे मित्र पक्ष असलेले काँग्रेस, राष्ट्रवादी, ओमी टीम व साई पक्षांनी ठेक्याला विरोध करून दंड थोपटले आहेत. या प्रकाराने शहरातील राजकीय समीकरण बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

उल्हासनगर महापालिकेची शुक्रवारी महासभा पार पडली असून, जीआयएस मालमत्ता सर्वेक्षण व मॅपिंग ठेक्याच्या मंजुरीवरून प्रचंड गोंधळ उडाला. सत्ताधारी शिवसेनेने सत्तेतील मित्र पक्ष असलेल्या ओमी कलानी टीम, साई पक्ष, काँग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षाला विश्वासात न घेतल्याने त्यांनी महाघोटाळ्याचा आरोप करून कडाडून विरोध केला. ठेक्याच्या मंजुरीसाठी सत्ताधारी शिवसेना व विरोधी बाकावरील भाजपने एकत्र येऊन समर्थनार्थ मतदान केले, तर शिवसेनेचे मित्र पक्ष असलेले काँग्रेस, राष्ट्रवादी, ओमी कलानी टीम यांनी ठेक्याला विरोध करून विरोधात मतदान केले. शिवसेनेच्या या भूमिकेबाबत मित्र पक्षाच्या नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

साई पक्षाचे जीवन इदनानी, ओमी टीमचे कमलेश निकम, काँग्रेस पक्षाच्या गटनेत्या अंजली साळवे, राष्ट्रवादीचे भारत गंगोत्री, माधव बगाडे आदींनी जीआयएस मालमत्ता सर्वेक्षणाच्या नावाखाली, महापालिकेला लुबाडले जात असल्याचा आरोप केला. शहरात एकूण एक लाख ८० हजार मालमत्ता असून, एका मालमत्तेच्या सर्वेक्षणासाठी ८५० रुपये खर्च दाखविला, तर घरपोच एका मालमत्ताकर बिलापोटी १५५ रुपये खर्च दाखविला आहे. यासाठी एकूण ३० कोटींचा खर्च येणार आहे. यापूर्वी घरपोच एका मालमत्ताकर बिलासाठी फक्त १५ रुपये असा एकूण १५ लाख खर्च येत होता, अशी माहिती जीवन इदनानी यांनी दिली, तर गेल्या तीन वर्षांत ठेकेदाराला एकून किती कोटीची बिले दिली. त्याबदल्यात महापालिका मालमत्ताकर उत्पन्नात किती कोटींची वाढ झाली. आदींची माहिती त्यांनी मागितली. मात्र, महापालिका प्रशासनाकडून माहिती मिळाली नाही.

महापालिकेला वर्षाला ६० कोटींचा नफा

शहरातील ७० टक्के मालमत्तेचे सर्वेक्षण झाले असून, संपूर्ण सर्वेक्षण झाल्यास महापालिकेच्या उत्पन्नात वर्षाला ६० कोटीपेक्षा जास्त वाढ होणार असल्याची माहिती भाजपाचे गटनेता व शहर जिल्हाध्यक्ष जमानुदास पुरस्वानी व शिवसेनेचे उपशहर प्रमुख व नगरसेवक अरुण अशान यांनी दिली. मात्र, गेल्या तीन वर्षांत ठेकेदाराला दिलेली एकूण रक्कम व मालमत्ता करात किती वाढ झाली, आदींची माहिती त्यांनी दिली नसल्याचा आरोप काँग्रेस व राष्ट्रवादीने केला.