शिवसेनेच्या एकाच बाणात दोन शिकार; भाजपा सत्तेतून बाहेर, तर मनसेलाही बसला फटका
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 11, 2020 08:44 PM2020-02-11T20:44:25+5:302020-02-11T20:45:27+5:30
२०१५ च्या केडीएमसी निवडणुकीत शिवसेना व भाजप स्वबळावर लढले होते. मात्र, सत्तेसाठी शिवसेना-भाजपची युती झाली.
कल्याण - राज्यातील सत्तासंघर्षात भाजपा-शिवसेना यांच्यात तणाव निर्माण झाला. एकमेकांचे मित्रपक्ष असलेले दोन्ही पक्ष मुख्यमंत्रिपदावरुन भिडले आणि यांच्यात दुरावा निर्माण झाला. सर्वाधिक जागा जिंकूनही भाजपाला विरोधी बाकांवर बसावं लागलं तर ५६ जागा जिंकून शिवसेनेनं राज्याचं मुख्यमंत्रिपद पटकावलं. मात्र राज्यातील सत्तानाट्याचा परिणाम स्थानिक पातळीवरही होताना दिसत आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत सत्तेत असणारे शिवसेना-भाजपा यांच्यातील युती अखेर तुटली आहे. अनाधिकृत बांधकामाच्या मुद्द्यावरुन शिवसेना-भाजपात काही दिवसांपासून वाद विकोपाला गेला होता. भाजपाच्या माजी उपमहापौर उपेक्षा भोईर यांनी अनाधिकृत बांधकाम आणि प्रभाग अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी सभा तहकूब करण्याची मागणी केली. त्यावरुन शिवसेना-भाजपा नगरसेवकांमध्ये चांगलीच खडाजंगी झाली. या वादाचा परिणाम इतका झाला की पालिकेतील शिवसेना-भाजपा युती संपुष्टात आली. मात्र याचा फटका मनसेला बसला. मनसेकडे असलेलं विरोधी पक्षनेते पद भाजपाकडे गेले. महापौर विनीता राणे यांनी राहुल दामले यांची विरोधी पक्षनेते म्हणून घोषणा केली.
२०१५ च्या केडीएमसी निवडणुकीत शिवसेना व भाजप स्वबळावर लढले होते. मात्र, सत्तेसाठी शिवसेना-भाजपची युती झाली होती. त्यावेळी पाच वर्षांपैकी महापौरपद पहिले अडीच वर्षे शिवसेना, मधले दीड वर्षे भाजप तर, उर्वरित काळ पुन्हा शिवसेनेला दिले जाईल, असे ठरले होते. तसेच स्थायी समिती सभापतीपद भाजपला देण्याचा अलिखित करार झाला. मात्र, उल्हासनगर महापालिका निवडणुकीच्या समीकरणात केडीएमसीतील महापौरपद शिवसेनेने आपल्याकडे कायम ठेवले. दरम्यान, आता शेवटचे वर्षे भाजपला महापौरपद देण्याची वेळ आली असताना ते पद दिले नाही.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणूक २०१५ मध्ये झाली होती. या निवडणुकीत शिवसेनेला ५३, भाजपला ४३, काँग्रेस ४, राष्ट्रवादी २, मनसे ९, बसपा १, एमआयएम १ आणि अपक्ष ९ असे नगरसेवक निवडून आले. मात्र, निवडणुकीनंतर शिवसेना-भाजपाने युती करून सत्ता स्थापन केली. शिवसेनेला अपक्षांचा पाठिंबा असल्याने त्यांचे संख्याबळ ५७ आहे. मात्र राज्यातील सत्तास्थापनेनंतर अनेक ठिकाणी स्थानिक पातळीवरील राजकीय गणित बदललं आहे.