कल्याण-डोंबिवलीतील शिवसेना टेंडरमाफिया

कल्याण-डोंबिवलीत सत्तेतील शिवसेना टेंडरमाफिया आहे. मुख्यमंत्र्यांनी कल्याण-डोंबिवलीच्या विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी

कल्याण : कल्याण-डोंबिवलीत सत्तेतील शिवसेना टेंडरमाफिया आहे. मुख्यमंत्र्यांनी कल्याण-डोंबिवलीच्या विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला आहे. मात्र, तो महापालिकेत थेट येत नाही. विविध कामे मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या एमएमआरडीएद्वारे सुरू आहेत. त्यात टक्केवारी खाण्यास वाव नसल्याने शिवसेनेची पाण्याविना मासा, अशी तडफड सुरू आहे. शिवसेनेच्या भ्रष्टाचाराबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करणार आहोत, अशी माहिती पालिकेतील भाजपा गटनेते वरुण पाटील यांनी मंगळवारी दिली.
कल्याण-डोंबिवलीच्या विकासासाठी साडेसहा हजार कोटी रुपये देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. त्यापैकी एक छदामही महापालिकेस मिळालेला नाही. तरीही कल्याण-डोंबिवलीसारखा विकास करू, अशी ग्वाही देत मुख्यमंत्री ठाणे, मुंबई महापालिकेत मतांचा जोगवा मागत आहेत. त्याला ठाणे, मु्ंबईकरांनी फसू नये. मुख्यमंत्री आश्वासनांची गाजरे वाटत आहेत, असा आरोप करीत मुख्यमंत्री खोटारडे आहेत, अशी टीका सोमवारी महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी केली होती. त्यामुळे पाटील यांनी हल्लाबोल करीत शिवसेनेच्या या आरोपांवर पलटवार केला.
महापालिकेतील शिवसेना टेंडरमाफिया आहे. विकासकामाची सगळी टेंडर ही प्रथम ठाण्यात उघडली जातात. त्यानंतर ती कोणाला द्यायची, याचा निर्णय घेतला जातो, असा आरोप करताना त्यांनी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नावाचा उल्लेख टाळला. पण पाटील यांचा रोख शिंदे यांच्याकडेच होता, हे खरे. शिवसेनेच्या नगरसेवकांना टक्केवारीत रस आहे. नुकतेच २७ गावांतील ४० कोटींच्या विकासकामासाठी महापालिकेने निविदा मागवली आहे. त्याला केवळ एकाच कंत्राट कंपनीचा प्रतिसाद मिळाला आहे. टेंडरिंगमध्ये रिंग होत असल्याने निविदांना प्रतिसाद मिळत नाही, असे भासविले जाते. महापालिकेत चांगले कंत्राटदार कामे घेण्यासाठी रस घेत नाहीत. टेंडरिंगमधील भ्रष्टाचाराला कंत्राटदारही वैतागले आहेत. ४२० कोटींच्या विकासकामात भ्रष्टाचार होणार असल्याने तत्कालीन भाजपाचे स्थायी समिती सभापती संदीप गायकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना तक्रार करून त्याला स्थगिती मिळविली. भाजपाला भ्रष्टाचार नको होता, त्यासाठीच गायकर यांनी तक्रार केली. महापालिकेतील शिवसेनेच्या भ्रष्टाचाराची तक्रार प्रशासनाकडे व आयुक्तांकडे केली होती. मात्र आयुक्त व प्रशासन शिवसेनेच्या भ्रष्टाचारापुढे हतबल आहे. त्यामुळे आता हीच तक्रार मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली जाणार आहे,असे पाटील यांनी सांगितले.
बहुतांश प्रकल्प एमएमआरडीएमार्फत
अमृत योजनेअंतर्गत विविध प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविले आहे. ते जवळपास ४०० कोटी रुपये खर्चाचे असून ते मंजुरीसाठी विचाराधीन आहेत. यातील बहुतांश प्रकल्प हे एमएमआरडीएमार्फत होत आहेत. हा पैसा महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होत नाही. त्यामुळे या निधीतून शिवसेनेला मलिदा खाता येत नाही. टक्केवारी घेता येत नाही. त्यामुळे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांंना लक्ष्य केले आहे, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)